बेनी नगरपालिकामामा मेयर र कार्यपालिका सदस्यहरूको मतभेदसँगै आज साँझसम्म कुनै चमत्कारी निर्णय नभए भोली हुनुपर्ने नगरसभा नहुने करिव निश्चित जस्तै हो । कार्यपालिकाको बैठकका एजेन्डामा दुवै आफ्नो अडानमा जमेर बसेपछि नगरसभासँगै नगरबासीलाई अपुरणीय क्षती भएको छ ।

नगरसभाको तयारीमा जुट्नुपर्ने अवस्थामा कार्यपालिकाको बैठकको विषयलाई लिएर मेयर र कार्यपालिका सदस्य आरोप–प्रत्यारोपको क्रम बढेपछि नागरिक समाज र पत्रकार महासंघ लगाएतका संस्थाको पहलमा भएका दुईतीन चरणको छलफल समेत सहमतिको आधार बन्न सकेन । नगरपालिकाको भाग्यरेखा कोर्ने दिनको नगरसभा नहुने भन्दै म्याग्दीका सरोकारवाला निकायले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।

देशभरका स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र सभा सञ्चालन गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्ने नीतिगत ब्यवस्था भएपनि कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर र नेकपाबाट निर्वाचित भएका वडा अध्यक्ष सहित कार्यपालिका सदस्यहरू बीच देखिएको विवादका कारण जनप्र,ितनिधि बीच बोलचाल नै बन्दले नगरपालिका भित्रका जनप्रतिनिधिको असक्षमता प्रस्तुत मात्रै गरेको छैन नगरपालिकाले एकमहिनको अन्तरालामा ठूलो क्षती भोगिसकेको छ ।गण्डकी प्रदेशको लागत साझेदारी परियोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत १० वडामा बेरोजगार भएकालाई रोजगार दिने गरी प्राप्त ४७ लाख, नियमित योजनाको अनुगमन, विकासे योजनाको सन्तोषजनक कार्यसम्पदान लगाएत दर्जनको हाराहारी नगरपालिका भित्रका योजनाहरु प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर गरेको छ ।

जनप्रतिनिधिको अडानले नगरबासीलाई निरासमात्रै गराएको छैन भविस्यमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा समेत प्रत्यक्ष असर पुग्ने देखिन्छ । संघीय सरकारले सार्वजनिक नगरेपनि विगतमा कमजोर कार्यसम्पादन भएका स्थानीय तहलाई अनुदान घटाएका उदाहरणहरु प्रसस्तै छन् ।स्थानीय तहको कार्यसम्पादनको आधारलाई अनुदानमा समेत जोड्ने गरिन्छ । देशभर स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा जनप्रतिनिधिले आफ्नो अनुकुलका निर्णयलाई प्राथमिकता दिने प्रबृत्तिलाई अन्त्य गर्न संघीय सरकारले कार्यसम्पादनको मापन गर्ने विधि अनुसार अनुदान ेदिने जानकारहरु बताउँछन् ।

तत्कालिन समयमा स्थानीय निकाय रहँदा त्यहाँ जाने बजेटको वार्षिक रुपमा निश्चित सुत्रको आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुने भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि सार्वजनिक गरिएको छैन् । स्थानीय तहमा संघीय सरकारबाट ठूलो बजेट आउने भएकाले पनि सूचाङ्क सार्वजनि नभएपनि वित्तीय आयोगको भूमिकामा कार्यसम्पादन गरी बजेट फ्रिज भए वा तोकिएको कार्यतालिका अनुसार सञ्चालन नहुने स्थानीय तहमा राजस्वबाट प्राप्त बजेट स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्न सूत्र निर्धारण गर्ने निकाय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदनमा समयमै योजना तथा बजेट स्वीकृति, वार्षिक प्रगति समीक्षा, अनुदानको उपयोग तथा आयव्ययको अभिलेख, अन्तिम लेखा परीक्षण, जिन्सी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई सूचक निर्धारण गरिएकाले पनि बेनी नगरपालिकाले समयमै नगरसभा सहितको काम सम्पन्न नगरेमा आगामी बर्षको अनुदान घट्ने तथा लगातार त्यसको प्रभाव केहीबर्ष देखिनसक्छ ।

स्थानीय तहलाई सचेत बनाउने गरी सूचक सार्वजनिक नभएपनि विगतमा बार्षिक कार्यतालिकाबाट दायाँबायाँ हुने स्थानीय तहको अनुदान तथा संघीय सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटमा समेत असर गरेको थियो । बेनी नगरपालिकाका मेयर र कार्यपालिका सदस्यको विवादले गण्डकी प्रदेशको पाँचवटा लागत साझेदारी अन्तरगतका १ करोडदेखि ३ करोडसम्मको योजना समयमै पठाउन सकिएन भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगाएतका केही महत्वपूर्ण योजनाहरु चालु आवको असार २० गतेभित्र नै सम्पन्न गनुपर्ने अवस्थामा बजेट नै फिर्ता हुने सम्भावनाले पनि भविस्यमा नगरपालिकाले अनुदान सहित केही लोकप्रिय योजनाबाट बन्चित हुनुपर्ने हुनसक्छ ।

स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सार्वजनिक रुपमा नभएपनि बजेट कार्यान्वयन सहित सम्रग अवस्थाको मुल्याङ्कन हुने भएकाले पनि नगरपालिकाको विवादले नगरबासीके हितमा आउने बजेटमा असर देखिने देखिन्छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमासशर्त, वित्तीय सम्मानकीकरण, समपुरक र विशेष अनुदानका पठाउने गरिन्छ । आन्तरिक रुपमै आयोगले मूल्याङकन गर्ने सा्रोतको भनाई छ । विगतमा तराईक स्थानीय तहको अनुदान घट्नुमा कार्यसम्पादन कमजोरलाई आधार बनाएकाले पनि बेनी नगरको विवादले अर्को बजेटमा असर देखिन सक्ने भएकाले पनि समयमै बजेट ल्याउनुपर्ने म्याग्दीका सरोकारवाला निकायको भनाई छ ।

Leave a Reply