एउटै निर्वाचन पद्यतीबाट निर्वाचित भएर आएका बेनी नगरपालिकाका ‘दुई पक्षीय’ जनप्रतिनिधीले छुट्टाछुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर असार १० गते अर्थात् अन्तर सरकारी वित्तिय व्यवस्थापन ऐन–२०७४ को दफा २१ ले व्यवस्था गरेको बजेट ल्याउने दिनमा रमिता देखाए । जनतालाई सहजरुपमा सेवा प्रवाह र नगरको विकास गर्नका लागि जनताले भोट दिई निर्वाचित गराएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरु दुई खेमामा उभिएर ‘बहुमतको निर्णय र विधि तथा प्रक्रियाका’े रटानलाई आधार बनाएर लडेपछि बजेट समेत टेबल हुन सकेन ।

दिउँसो तीनबजे उपमेयर सञ्जु बरुवाल सहित कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यहरुले नगरपालिकाको हलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बजेट आउन नसक्नुमा नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ नै जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै आफ्नो पक्षको बचाउ गरे । त्यसको लगत्तै आफ्नै कार्यकक्षमा छुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर नगरप्रमुख श्रेष्ठले विधि र प्रक्रियालाई कुल्चेर बहुमतको दम्भका आधारमा गरिएका निर्णयहरु नै बजेट आउन नसक्नुका कारण भएका बताए। दुवै पक्षले बजेट ल्याउन नसक्नुमा एक–अर्को पक्षलाई दोष देखाए र आफु पानी माथिको ओभानो बन्न खोजे ।

जेठ ३ गते कर्मचारी भर्ना गर्ने जस्तो सामान्य विषयबाट उत्पन्न भएको विवादका सम्वन्धमा उपमेयर वरुवाल सहित बहुमत सदस्यहरुले ३ पटक पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना भनाइहरु सार्वजनिक गरे पनि नगरप्रमुख श्रेष्ठले पहिलो पटक मंगलवार पत्रकार भेटघाटको आयोजना गरेर आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेका हुन् । मेयर श्रेष्ठले विवादास्पद जेठ ३ गतेको वैठकको विधी र प्रकृया बाधक बन्दा बजेट प्रभावित भएको र कति नम्वर बुँदाको कुन निर्णय भन्ने कुराको कुनै अर्थ नरहने जिकिर गरे । ‘निर्णयको कुरा होईन विधि र प्रक्रियामा मेरो असहमति हो ।

मैले स्थगित गरेको वैठकलाई बहुमतको दम्भले निरन्तरता दिनु गैहृकानुनी हो । त्यहींबाट सच्चिनु आवश्यक छ’ नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘एक तिहाई सदस्यहरुले विषेश नगरसभा बोलाउन लिखित माग भएकोले १५ गते आहृवान गरेको छु ।’ उनले आफ्नो अध्यक्षतामा मनपरी निर्णयलाई स्वीकार गर्न सकिने बताए। पत्रकार सम्मेलनमै नीजि विद्यालय र पेट्रोल पम्पका बारेमा गरिएको हल्लाको कुनै सत्यता नभएको बताउँदै नगरबासीलाई प्रष्ट पार्ने बताए । उनले आफ्नो परिवारले नीजि विद्यालयमा लगानीकर्ता भएपनि सारूर्वजिक जग्गा मिचेर संरचना बनाएको भन्दै गरिएको प्रचार गरिएको, कालिपुल पेट्रोल पम्पको जग्गा नगरपालिकालाई बार्षिक १० प्रतिशत भाडा बृद्धि हुने गरी सम्झौता भएकाले सडक विस्तारको क्रममा आवश्यकता परेमा हटाउने बताए ।

जेठ ३ गते नगप्रमुखले स्थिगित गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बहुमतका कार्यपालिका सदस्यका कारणले नगरसभालाई समेत प्रभावित पारेको नगरप्रमुख श्रेष्ठको भनाई छ । ‘बहुमतको दम्भ देखाउदै मेरो अध्यक्षतामा म विना नै गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गनेर्, अहिले मेयरले गर्दा नगरसभा भएन भनेर झुटो आरोप लगाउने ?’ नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने ‘म जिम्मेवार भएर नगरको बिकासको लागि काम गरेको छु गैरकानुनी कार्य उहाँहरुले गर्नु भएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नआउनुमा उपप्रमुख सहित बहुमत सदस्यहरुनै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’ यता नेकपाका जनप्रतिनिधले गरेको पत्रकार सम्मेलनामा उपप्रमुख सञ्जु बरुवालले भावुक हुँदै ‘बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्ने हलमा बसेर बजेट ल्याउन नसकेको कुरा सुनाउनु पर्दा दुख लागेको छ’ भनिन् । उपप्रमुख बरुवालले भनिन् ‘अदालतमा विचराधिन मुद्धा छोडेर बजेट ल्याउ भन्यौं तर मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ तयार नभएपछि बजेट आउन सकेन ।’

पत्रकार सम्मेलमा उपप्रमुख सञ्जु बरुवाल सहितका बहुमत सदस्यहरुले नगरप्रमुखका कारण नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन नसकेको आरोप लगाउदै जेठ ३ गतेको बैठक कुनै सूचना नदिई स्थगित गरिएको आरोप समेत लगाएका छन । ‘मैले पटकपटक प्रयास गरेको हुँ,‘मेयरले नै गल्ती गर्नुभएको छ’ बरुवालले भनिन् । उनले नगरपालिकाभित्रको विवादलाई अन्त्यका लागी गरिएको पहलमा मेयरबाट बैठकै विषयलाई लिएर अडान लिनु दुर्भाग्य भएको बताईन् । यता मेयर श्रेष्ठले अध्यक्षले संचालन गरेको बैठकमा अध्यक्षले नै स्थागित गरेर गए पछि पुनः अर्को दिनको प्रतिक्षा समेत नगरि बहुमतको आधारमा निर्णय गर्नु गलत भएको भन्दै उपमेयर बरुवालले स्वीकार गरिन् ।

उनले नगरपालिकाको विवादमा नागरिक समाज लगाएतको पहलले सहज हुने अवस्था आशाबादी भएपनि अन्तिममा आएर निरास भएको बताइन्। पत्रकार सम्मेलनमा बेनी नगरपालिका वडा नं ८ का अध्यक्ष एवम् प्रबक्ता रामकृष्ण बराईली, वडा नं ४ का अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद पौडेल, वडा नं ६ का अध्यक्ष कृष्ण बहादुर बानियाँ, वडा नं ७ का अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र कार्यपालिका सदस्य कृष्णकुमार विश्वकर्माले समेत मेयरकै कारण बजेट नआएको आरोप लगाएका थिए ।

यसरी बेनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु बजेट आउन नसक्नुमा एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दै आफूहरु चोखिदै छन् । बहुमतको निर्णय नगरप्रमुखले नमान्दा बजेट आउन नसकेको हो वा कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यहरुले विधि र प्रक्रियालाई मिचेर निर्णय गरेका कारण बेनी नगरपालिकामा बेथीति मैलाउँदै गएको हो यसको उत्तर त समयले दिने छ ।

तर, निर्धारित समयसीमामा बजेट आउन नसक्दा नगरवासीलाई भने दीर्घकालीन रुपमा क्षति पुग्ने कुरा निश्चित छ । निर्धारित समयसीमा भित्र बजेट सार्वजनिक गर्न नसके बेनी नगरपालिकाको कार्याक्षमता मुल्याङ्कनमा गम्भीर प्रभाव परी आगामी वर्षदेखि नगरपालिकाले पाउने अनुदान काटिने छ ।अनुदान मात्रै होईन मेयर र कार्यपालिका सदस्यहरु बीचको किचलोका कारण चालु आर्थिक वर्षका विभिन्न कार्याक्रम पनि प्रभावित भएका छन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अनुमोदन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा कार्यक्रमको लागि आएको ४७ लाख रुपैया फिर्ता हुने जोखिम बढेको छ । जेठ महिना भित्र वितरण गर्नु पर्ने छात्रबृत्ती विद्यार्थीले पाउन सकेका छैनन् । ससर्त अनुदानका बजेटबाट संञ्चालन हुने कृषी, पशु, शिक्षा आदी कार्यक्रम रोकिएका छन । बेनी नगर कार्यपालिकाको २० सदस्य मध्य मेयरसमेत एक वडाध्यक्ष कांग्रस,उपमेयर सहित एक सदस्य राप्रपा र बाँकी सवै सदस्यहरु नेकपाका छन ।

Leave a Reply