सुन्दा पनि अचम्म लाग्न सक्छ नेपालीलाई आफ्नै देशभित्रका पर्यटकीयस्थलमा घुम्न जाँदा प्रवेशमा शुल्क लाग्छ ? नेपालका कुनैपनि जिल्लामा जन्मिएर अन्नपूर्ण क्षेत्र आयोजना अन्तरगत पर्ने म्याग्दीका पर्यटकीयस्थलमा प्रवेश गर्दा  शुल्क तिनुपर्ने भएको छ । एक्याप अन्तरगत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका भित्रका घार, शिख र नारच्याङको भ्रमणमा आउने पर्यटकले एक्यापसको इन्ट्री परमिट काउन्टरमा १ सय शुल्क र अवज्ञा गरी प्रवेश गरेमा केन्द्रमा २ सय बुझाउनुपर्ने परिपत्र गरिएको छ ।

म्याग्दीको शिखमा रहेको केन्द्रमा पोखरामा रहेको परमिट काउन्टरमा शुल्क नतिरे २ सय शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।विगतमा एक्याप अन्तरगत म्याग्दीका तीनवटै पर्यटकीयस्थलसँगै छिमेकी मुस्ताङ र कास्कीका पर्यटकीयस्थलमा भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकले मात्रै शुल्क तिर्नुपर्ने राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि आन्तरिक पर्यटकले पहिलोपटक म्याग्दीको भ्रमणमा आउँदा शुल्क तिनुपर्ने भएको हो ।

नेपाल सरकारद्धारा प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा जिम संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ को नियम ४१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुसूची १ मा संसोधन भइ पर्यटन शुल्क बृद्धि गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको अवस्थामा नेपाली पर्यटकले प्रवेश शुल्क अनिवार्य तिर्नुपर्ने भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत रुष्ट भएका छन् ।अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा जाने विदेशी पर्यटकलाई भ्याट सहित ३ हजार, सार्क राष्ट्रका पर्यटकलाई १ हजार र आन्तरिक पर्यटकलाई प्रवेश शुल्क २ सय लाग्ने संसोधित राजपत्रमा उल्लेख भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले जनाएको छ । दश वर्ष मुनीका बालबालिकाका लागि भने प्रवेश शुल्क नलाग्ने उल्लेख छ ।

एक्यापसको इन्ट्री परमिट काउन्टरमा सय रुपैयाँ मात्रै दस्तुर लाग्नेछ । संरक्षण क्षेत्रको चेक पोस्टमा जाँच गर्दा प्रवेश अनुमति लिएको नपाइए दोब्बर दस्तुर लाग्ने छ । एक्यापले आन्तरिक पर्यटकलाई समेत शुल्क लिने प्रयास गरेपछि छिमेकी कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले कडा प्रतिवाद गरेपनि म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले भने अध्ययन गरी प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने संकते देखाएको छ ।

म्याग्दीको भ्रमणमा आउने ठूलो हिस्सा उत्तरी क्षेत्रमा जान्छन् । कास्की तथा म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी लगाएत विभिन्न रुटबाट घोरेपानी, पुनहिल, खोप्रा लगाएतका पर्यटकीयस्थलमा जाने पर्यटकको संख्या म्याग्दी विदेशीभन्दा आन्तरिक पर्यटकी नै धेरै हुने गरेको अवस्थामा प्रवेश अनुमतिपत्रलाई अनिवार्य गरेपनि शुल्क लिने कार्यलाई पर्यटन ब्यवसायीले समेत आक्रोश पोखेका छन् । यसैबीच एक्यापमार्फत ब्यवस्थापन समितिमार्फत केही बजेट विनियोजन गर्ने गरेपनि स्थानीय तहसँग समन्वय नगर्दा जनप्रतिनिधि समेत रुष्ट छन् ।

Leave a Reply