बिशन क्षेत्री /संविधानको धारा २६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने खाद्य सम्प्रभुता हकको प्रत्याभूति गरेको छ । तर, गण्डकी प्रदेशका ४४ प्रतिशत जनसंख्याले वर्षभरि खान पाउँदैनन् । १८ प्रतिशत जनसंख्या अर्थात चार लाख ६९ हजार जना मौसमी रुपमा खाद्य असुरक्षामा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । १८ प्रतिशत जनसंख्याले खाद्य उत्पादनको सिजनमा एकदेखि डेढ महिनासम्म मात्र खान पाउँछन् ।

यो तथ्यांक गण्डकी प्रदेशको स्थितीपत्रमा उल्लेख छ । समृद्ध प्रदेशको प्राथमिकतामा कृषि राखिए पनि ठूलो संख्या भने खाद्य सुरक्षाको जोखिममै छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरधारी शर्मा पौडेल भन्छन्, “आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने जनसंख्या ४४ प्रतिशत छन् । १८ प्रतिशत भनेको उत्पादन हुने सिजनमा एक-डेढ महिना खान्छन्, बाँकी महिना भोकै रहन्छन्, जस्तो कि, धानको सिजनमा धान लगायो, मंसिरमा पाक्छ । फागुन चैतसम्म खान्छ, अनि भोक हुन्छ। त्यसपछि गहुँ पाक्छ, गहुँ खान्छन् । यो मौसमी रुपमा खाद्य असुरक्षित जनसंख्या हो ।”

जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा बढी मुस्ताङमा खाद्य सुरक्षाको जोखिम छ । उक्त जिल्लाको कुल जनसंख्या मध्ये ३७.८ प्रतिशत जनसंख्या मौसमी खाद्यबाट असुरक्षित छन् । मनाङमा ३६.८ र म्याग्दीमा ३४.६ प्रतिशत जनसंख्या मौसमी खाद्यको चपेटामा परेका छन् ।

कास्कीमा ४८ हजार ८५ जना खाद्य सुरक्षाको जोखिममा छन्, यो तथ्यांक सबैभन्दा कम अर्थात कुल जनसंख्याको ८.६ प्रतिशत हो । तुलनात्मक रुपमा कास्कीपछि पर्वत १४.५, स्याङजा १६.२ र तनहुँ १८.७ प्रतिशत सहित कम जोखिममा देखिएका छन् । स्थितीपत्र भन्छ, “यसको मुख्य कारकको रुपमा उत्पादनशील जमिनको कमी, गरिबी, भौगोलिक विकटता र २०७२ को महाभूकम्प र मौसम परिवर्तन र भण्डारण गरिएको खाद्यान्नको कमी आदिलाई लिएको छ ।”

तथ्यांकका अनुसार जिल्लाको गरिबी दर र खाद्य असुरक्षित परिवारको संख्यात्मक विश्लेषणको आधारमा खाद्य असुरक्षाको सामना गर्नुपर्ने जनसंख्या मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, गोरखा र बाग्लुङमा उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ भने कास्कीमा सबभन्दा कम असुरक्षित जनसंख्या छ । खाद्य असुरक्षामा प्रभावित हुनेमध्ये अधिकांश भूमिहीन, दलित तथा न्यून आय भएका गरिब परिवार रहेका छन् ।

खाद्य असुरक्षासँगै प्रदेशमा कुपोषणको स्थिती पनि विकराल छ । उमेर समूह ६–५९ वर्षसम्मका २९ प्रतिशतमा कुपोषण रहेको तथ्यांक स्थितीपत्रमा उल्लेख छ । कुपोषणकै कारण २८ प्रतिशत बालबालिका पुड्का छन् । उचाइअनुसार तौल नहुनेको संख्या भने १४.९ प्रतिशत रहेको छ । ४६ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पताको समस्या छ । प्रजनन उमेरका २८ प्रतिशत महिलाहरुमा रक्तअल्पताको समस्या छ ।

५ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य

प्रदेश सरकारले त्रिवर्षीय योजना सहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश सरकारले मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा उत्पादित ४ लाख ९८ हजार पाँच सय ३७ मेट्रिक टन धानको उत्पादन बढाएर आर्थिक ०७७-७८ सम्ममा ५ लाख ७७ हजार एक सय १९ मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

धानको उत्पादन आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा ५ लाख २३ हजार चार सय ६४ र आव ०७६-७७ मा ५ लाख ४९ हजार छ सय ३७ मा बढोत्तरी गर्ने सरकारी प्रक्षेपण छ । गण्डकी प्रदेशमा रहेको २१ लाख ९७ हजार ३ सय ६८ हेक्टर जमिनमध्ये २२ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै खेतियोग्य छ ।

सिंचाईको उपलब्धतालाई आधार बनाउने हो भने कूल जमिनको ३६ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ भने १२ महिना सिँचाई सुविधा पुगेको जमिन ४६ दशमलव २ प्रतिशत छ । बाँकी जमिन आकासे पानीकै भरमा रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मुस्ताङमा खेतियोग्यमध्ये ६ प्रतिशत जमिन बाँझो छ । मनाङमा भने ५५ दशमलव ६ प्रतिशत जमिन मौसमी सिँचाईको भरमा छ । हाल प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका नौ वटा जिल्लामा धानखेती हुँदै आइरहेको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका ९ जिल्लामा १ लाख १५ हजार पाँच सय ४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुँदै आएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांक हो ।

प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कास्कीमा २५ हजार नौ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिँदै आएको छ । यस्तै म्याग्दीमा सबैभन्दा कम तीन हजार आठ सय ९७ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुँदै आएको छ । तनहुँमा १९ हजार दुई सय १० हेक्टर, लमजुङ १५ हजार सात सय एक, गोरखा १७ हजार सात सय ७५, स्याङ्जा १८ हजार ४०, पर्वत ८ हजार नौ सय ६३ र बाग्लुङमा ६ हजार १० हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुँदै आईरहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । प्रदेशमा वर्षे, चैते र घैयाँ धानखेती लगाइने गरिएको छ ।

जिल्लागत रुपलेभन्दा गोरखामा १७ प्रतिशत, लमजुङमा २७, तनहुँमा २१, स्याङ्जामा २५, कास्कीमा २९, मनाङमा ६, मुस्ताङमा २०, म्याग्दीमा ३७, पर्वतमा १५, बागलुङमा ३४ र नवलपुरमा १२ प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको छ ।

तर, सरकारले धानको उत्पादन बढ्ने प्रक्षेपण गरे पनि धानकै लागि कुनै प्रभावकारी योजना भने ल्याइसकेको छैन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी माधव लम्सालले भने, “लक्ष्य चाहिँ हो, अब उन्नत धान ल्याउने, बिज वितरण गर्ने, बिउको गुणस्तर नियन्त्रण प्रयोगशालामार्फत गर्नेछौँ,” उनले भने, “यसबाहेक, चक्लाबन्दी गर्ने, चैतेधानलाई प्रयोगमा ल्याउने कार्यक्रम पनि छ । चक्लाबन्दी अलिक गाह्रो पनि छ, तर कार्यविधी बनाइसकेका छौँ, चैतेधान लगाएर उत्पादन क्षेत्र विस्तार गर्ने पनि हाम्रो कार्यक्रम छ, बाँझो जमिनको प्रयोग गर्ने हाम्रो योजना छ ।”

तर, लक्ष्य अनुरुपको उत्पादनमा बढावा दिन भने शंका रहेको उनले बताए । सरकारले तेश्रो प्राथमिकतामा राखेको कृषि क्षेत्रमा उत्पादन दोब्बर पार्ने, कृषि र पशुपंक्षी उत्पादनलाई दोब्बर गर्नका लागि कृषिक्षेत्रको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति, रणनीति तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने नीतिसमेत लिएको छ ।

कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषक समूह, कृषि उद्यमी, कृषि कम्पनी र कृषि सहकारीलाई कृषि आय र प्रतिफलका आधारमा प्रोत्साहन गरिने तथा प्रमुख बाली तथा पशुजन्य उत्पादनको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने नीति लिएको छ ।यस्तै सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी ‘एक वडा, एक नमुना व्यावसायिक कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम’ र ‘एक पालिका, एक उत्पादन कार्यक्रम’ बजेट तथा नीति कार्यक्रममा नै उल्लेख गरेको छ ।

कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर सरकारले भोकमरीलाई कम गर्ने लक्ष्यसमेत लिएको छ । खर्च संरचना अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा भोकमरीलाई १३.३ प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा क्रमश १०.९ प्रतिशत र ९.२ प्रतिशतमा झार्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसको लागि सरकारले विभिन्न ४९ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।

परम्परागत कृषि प्रणालीलाई उन्नत, दिगो एवम् व्यावसायिक प्रणालीमा ल्याउने, कृषि उद्यमी र उद्योगको विकास गरि सम्मानित पेशाको रुपमा विकास गर्ने, वातावरणमैत्री कृषि प्रणाली र कृषि पर्यटनका माध्यमबाट आयआर्जन गरि रोजगारीको सिर्जना तथा गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याउने, प्राङ्गारिक कृषि वस्तुहरुको पहिचान गरि उत्पादन गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्ने र बजारीकरण कार्यक्रम गर्ने जनाइएको छ ।

Leave a Reply