विशन क्षेत्री/गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको भत्ता बढ्ने भएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधामा विभेद भएको भन्दै ऐन संशोधन गरेर बढाउने बताएका हुन् । उनका अनुसार आगामी महिनादेखि लागु हुनेगरी भत्ता बढ्नेछ । भत्ता बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७५ वैशाख २४ गते राजपत्रमा प्रकाशन भएको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ लाई संशोधन गर्नुपर्छ।

उक्त ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार गाउँपालिकाका प्रमुखले ३१ हजार, उपाध्यक्षले २६ हजार र वडाध्यक्षले १८ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधावापत पाउँछन् । कार्यपालिका सदस्य र गाउँसभा सदस्यहरुले भने मासिक क्रमशः ९ हजार र ६ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । ऐन संशोधन गर्दा कार्यपालिका सदस्य र गाउँसभा सदस्यको मासिक सुविधा भने बढ्ने भएको छ ।

गाउँसभा र नगरसभा पदाधिकारीको सुविधा निर्वाचित पदाधिकारीको ५० प्रतिशतसम्म दिन सकिने उनले बताए । हाल वडाध्यक्षले पाउने मासिक सुविधाको ३३ प्रतिशत रकम गाउँसभा सदस्यले पाउँदै आएका छन् । यसलाई बढाएर ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने मुख्यमन्त्री गुरुङले जानकारी दिएका हुन् । यस्तै नगरप्रमुखले ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, वडाध्यक्षले २० हजार, कार्यपालिका सदस्यले १० हजार र नगरसमा पदाधिकारीले ७ हजार मासिक सुविधा पाउँदै आएका छन् । महानगर प्रमुखले भने ४३ हजार, उपप्रमुखले ३८ हजार,  वडाध्यक्षले २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यले १२ हजार ५ सय र नगरसभा सदस्यले ८ हजार ३५० रुपैयाँ मासिक भत्ता बुझ्ने गरेका छन् ।

सबै स्थानीय तहका गाउँसभा र नगरसभा पदाधिकारीको सुविधा बढ्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिमा भने सबैभन्दा बढी अपमान भएको मुख्यमन्त्रीको ठहर छ । “जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यको ११ हजार मात्रै छ, यतिधेरै अपमान भएको छ, यो विभेद सकारात्मकको लागि थियो । पाउँदै नपाउनेको लागि पाउने बनाउनलाई विभेद भएको थियो । यसपटक अर्को तलब आउँदा १० को अहिले १५ बनाउने कि भन्ने सोचेका छौँ,” उनले भने ।

तर, ऐन अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले मासिक ११ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । समन्वय समितिका प्रमुखले ३८ र उपप्रमुखले ३० हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउँछन् । यसबाहेक मुख्यमन्त्रीले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई बैठक भत्ता र यातायात भत्ता पनि दिइनुपर्ने बताए । ऐनमा बैठक भत्ताको कोलम राखे पनि सुविधा भने दिइएको छैन् । ऐन संशोधनमार्फत प्रदेश सरकारले बैठक भत्ता र यातायात भत्ता पनि दिने उनले संकेत गरे ।

“प्रदेशसभाका सांसदले बैठक भत्ता, राष्ट्रिय सभाको सदस्यले बैठक भत्ता खाने ? गाउँसभा नगरसभाकोले बैठक भत्ता खानुपर्दैन ? उनीहरुको पेट छैन, उनीहरुले यातायात भत्ता खाने, उनीहरुलाई पर्दैन ?”, उनले भने, “त्यसैले गाउँसभा र नगरसभाको सदस्यहरुको बैठक भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यातायातको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले सवारीसाधन चलाउँछ उसले यातायात भत्ता पाउँदैन् । यति गरेपछि गतवर्ष दिन नसकेको न्याय पूरा गर्ने भन्ने सोचिरहेका छौँ ।”

मन्त्रिपरिषदको गत वैशाख २२ गतेको निर्णयबाट प्रदेश सांसदहरुको बैठक भत्ता ७ सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर एक हजार पुर्‍याइने छ । यस्तै, सांसदहरुलाई यातायात सुविधावापत प्रति बैठक ७ सय ५० रुपैयाँ पाउँछन् । राजधानीमै घर हुने सांसदले पनि मासिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ मर्मतको नाममा लिन्छन् । दलका सचेतकलाई सवारी साधन उपलब्ध नभएसम्म मासिक १० हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् ।

“प्रदेश कानून अनुसार भनेको छ । हामीले त्यो सशर्त अनुदानको माध्यमबाट माथिबाटै पाउने कुरा हो । संघले १ हजार खान्छ भत्ता, हाम्रो बैठक भत्ता ७५० थियो, माननीयहरुले साह्रै थोरै भयो भनेपछि एक हजार बनाएका छौँ । संघको नजरमा, जनताको नजरमा तडकभडक देखिने नगरौँ, तर न्यायपूर्ण र आवश्यक काम चाहिँ गरौँ । हामीले श्रमलाई सम्मान गछौँ, श्रम गर्ने मान्छेलाई तलब भत्ता दिन कन्जुस्याईं गर्नुपर्दैन्,” मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।

अतिरिक्त सुविधा नलिने तर न्यायपूर्ण सुविधा भने लिने उनले बताए । स्थानीय तहको सेवासुविधा कम हुनुमा संविधान बनाउँदा गल्ती भएको उनले बताए । “प्रदेशसभाका, राष्ट्रियसभाका मान्छेलाई हात्तीसँग तुलना गर्ने, हात्तीले १० भारी घाँस खान्छ, घाँस खान नपाए हात्ती बाँच्दैन, उसलाई धेरै चाहिन्छ, उ ठूलो छ । गाईलाई दुई भारी घाँस चाहिन्छ । बाख्रालाई एकमुठा घाँस त चाहिन्छ होला । बाख्रा सानो भनेर घाँस चाहिँदैन भन्ने ?,” मुख्यमन्त्रीले प्रश्न गरे ।

राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभाको अधिकार उल्लेख गरिएको तर, गाउँसभा, नगरसभाको अधिकारको व्यवस्था नहुनु संविधान निर्माणताकाको गल्ती भएको र अब व्यावहारिक कानुन बनाएर सच्याइने उनले बताए । “हामीले संविधान बनाउँदा गल्ती गरे पनि अब हामीले व्यवहारमा कानुन बनाउँदा सच्याउनुपर्छ, ” उनले भने । baahrakhari.com

Leave a Reply