जनप्रतिनिधिको दोहोरो सुविधाका लागि ऐन नै संशोधन !

दोहोरो सुविधा लिन पाउने–नपाउने संघमा स्पष्ट ऐन नभएता पनि गण्डकी प्रदेशले सरकार गठन भएलगत्तै स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरि ऐन बनायो । गण्डकी प्रदेश सभाले बनाएको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने  सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन ।  २०७४ वैशाख २४ गते राजपत्रमा प्रकाशित उक्त ऐनको दफा ८ मा ‘सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाएको व्यक्ति, पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनयन भएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यले निवृत्तभरण वा यस ऐन बमोजिमको मासिक सुविधामध्ये एउटा मात्र सुविधा पाउनेछ,’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, यो ऐन बनेतापनि प्रदेशकै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकी पत्नी समेत रहेकी लमजुङको क्वहोलासोथार गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारीमुनि गुरुङले दोहोरो सुविधा लिएको खुलासा भयो ।  प्राथमिक तहमा पूर्वशिक्षक रहेकी गुरुङले ऐनअनुसार गाउँपालिका उपाध्यक्षको मासिक तलब रु. २६ हजार रुपैयाँ, सञ्चार सुविधासहित विद्यालयबाट पेन्सन पनि लिने गरेको खुलासा भयो ।

दोहोरो सुविधा लिने उनी एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले यो ऐन बनाएपछि पेन्सन लिने एक जनप्रतिनिधिले ‘सरकारी सुविधा नलिने घोषणा’ समेत गरे । पर्वतको महाशिला गाउँपालिका १ होश्राङ्दीका वडाध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसालले वडाध्यक्षको हैसियतमा १८ हजार रुपैयाँ मासिक पाउँथे, तर उनले पेन्सन रोजे । स्थानीय एक विद्यालयमा निमाविका पूर्वशिक्षक समेत रहेका भुसालले स्थायी आम्दानीको श्रोतको रुपमा पेन्सन लिने भएपछि जनप्रतिनिधिको सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए ।

स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई मात्र प्रदेश सरकारले ऐन बनाएर रोक्यो । प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई भने ऐनले रोकेको छैन । प्रदेशसभा सदस्यलाई नरोकेपछि बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा लिनबाट रोक्ने ऐनको उक्त दफा हटाउने निर्णय गरेको हो ।तर, अब उनीहरुले दोहोरै सुविधा लिन पाउने भएका छन् । गण्डकी प्रदेशसभाले बनाएको ऐन नै संशोधन गर्ने र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेर उक्त बाध्यकारी दफा हटाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले दोहोरो सुविधाको उपभोग गर्न पाउनेछन् । यसको लागि ‘केहि प्रदेश कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५’ को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने र प्रदेशसभामा संशोधनको लागि प्रस्तावको रुपमा पेश गरिने सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

“यसअघि जनप्रतिनिधिहरुले सरकारबाट पाउँदै आएको सेवासुविधा र पेन्सन यो ऐनले रोकेको थियो, अब यो जनप्रतिनिधिहरुले यो सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन्,” भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री समेत रहेका बस्नेतले भने ।

कार्यपालिका सदस्यको शतप्रतिशत सुविधा बढ्यो
स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य र सभा सदस्यहरुको सुविधा पनि बढ्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यसअघि नै स्थानीय तहका पदाधिकारीको भत्ता बढाइने बताइसकेका थिए । यसको लागि ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ मा अनूसूची थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

उक्त ऐन अनुसार अहिले गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरुले १८ हजार, कार्यपालिका सदस्यहरुले ९ हजार रुपैयाँ र गाउँसभा सदस्यहरुले मासिक ६ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउँथे । तर, आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यपालिका सदस्यहले पनि वडाध्यक्ष बराबरको सुविधा पाउने भएका छन् । “कार्यपालिका सदस्य र वडाध्यक्षको हैसियत एउटै हो । जस्तै, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्ष र समानुपातिक सदस्यको तलब स्केल त समान थियो । ऐनमा व्यवस्था गरिएको भनेर अलिकति मिलेन कि भनेर अनूसूची सच्याउन लागेका हौँ,” सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने ।

गाउँसभा सदस्यको पनि ५० प्रतिशत सुविधा बढेको छ । यसअघि ६ हजार रुपैयाँ पाउने गाउँसभा सदस्यहरुले साउनदेखि ९ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको सुविधा पनि समान २० हजार रुपैयाँ हुने भएको छ । यसअघि नगरका वडाध्यक्षले २० हजार र कार्यपालिका सदस्यले १० हजार रुपैयाँ पाउँथे । महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरुले मासिक २५ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । यसअघि उनीहरुले मासिक १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँथे ।

नगरसभा सदस्यहरुलाई वडाध्यक्षले पाउने सुविधाको ५० प्रतिशत सुविधा दिइने भएको छ । अर्को आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिकाका नगरसभा सदस्यहरुले ७ हजार ५ सयको सट्टा १० हजार र महानगरपालिका नगरसभा सदस्यहरुले ८ हजार ३ सय ५० को सट्टा १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पनि ११ हजारको सट्टा १५ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउने भएका छन् ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधामा विभेद भएको भन्दै एक कार्यक्रममा भनेका थिए, “प्रदेशसभाका सांसदले बैठक भत्ता, राष्ट्रिय सभाको सदस्यले बैठक भत्ता खाने ? गाउँसभा नगरसभाकोले बैठक भत्ता खानुपर्दैन ? उनीहरुको पेट छैन, उनीहरुले यातायात भत्ता खाने, उनीहरुलाई पर्दैन ?” उनले भनेका थिए, “त्यसैले गाउँसभा र नगरसभाको सदस्यहरुको बैठक भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यातायातको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले सवारीसाधन चलाउँछ उसले यातायात भत्ता पाउँदैन् । यति गरेपछि गतवर्ष दिन नसकेको न्याय पुरा गर्ने भन्ने सोचिरहेका छौँ ।” Source: baahrakhari.com