ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण विकास निर्माणको काम नभएको सरकार आफैं निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैले पनि सरकारी मातहतमा निर्माण कम्पनी बनाउने तयारी सुरु भएको छ । ३ अर्ब रुपैयाँको पूँजी रहने पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमा पाँच वटा मन्त्रालय शेयर लगानीकर्ता रहनेछन् । संघ मात्र होइन प्रदेश सरकारहरु पनि आफ्नै निर्माण कम्पनी खोल्ने तयारीमा छन् ।

३ अर्ब रुपैयाँको पूँजी रहेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको संस्थापक शेयर लगानीकर्तामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ, उर्जा, जलस्रोत, सिंचाईं, शहरी विकास मन्त्रालय रहेका छन् । प्रत्येक मन्त्रालयको ७५ लाख रुपैयाँ कित्ता शेयर रहने छ । कम्पनीको अधिकृत पूँजी १० अर्ब हुने छ । कम्पनीले पूर्वाधार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइनको काम समेत गर्ने छ ।

सरकारले कन्ट्रक्सन कम्पनी एनसीसीएन बन्द भएको ८ वर्षपछि पुन: नयाँ कम्पनी दर्ता गरेको हो । आगामी आर्थि वर्षबाट नियमावली बनाएर टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुने तयारी छ । सडक, भवनदेखि रेलमार्गसम्म पूर्वाधारका सबैक्षेत्रमा संलग्न हुन पाउने अधिकार कम्पनीलाई दिइएको छ । प्रदेश सरकारहरुले पनि आफ्नै निर्माण खोल्ने तयारी गरेका छन् । प्रदेश नम्बर ३ सरकारले प्रदेश पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खोल्ने निर्णय गरीसकेको छ । निजी क्षेत्रले भने अनुगमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारले आफ्नै कम्पनी खोलेर संस्थागत भ्रष्टाचार गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।

तर, आयोजनाको क्षमताभन्दा कम मूल्यमा टेण्डर हालेर परियोजना नै अलपत्र बनाउने समस्या रहेको छ । अझ, सरकारले दिएको मोबिलाइजेशन रकम लिएर जाने तर काम नगर्ने प्रवृति समेत छ । पूर्वाधारविद्ले सरकारी निर्माण कम्पनी खोल्ने काम ठिकभए पनि आफू निकटका कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्ति मौलाउने शंका व्यक्त गरेका छन् । आफ्नै निर्माण कम्पनी भए विकास आयोजना प्रणालीमा देखिएका विकृृति र विसंगति हटाउन मद्दत मिल्ने र विकास खर्चमा समेत सुधार आउने सरकारी दाबी छ

Leave a Reply