सरकारले विदशमा स्थायी बसोबासको अनुमति (डीभी वा पीआर) लिएका कर्मचारीलाई कारबाहीस्वरूप पेन्सन÷उपदान नदिने भएको छ।   संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कुनै राष्ट्रसेवकले सेवा अवधिमै डीभी वा पीआर लिए उसलाई कर्मचारी सञ्चय कोषको रकमबाहेक पेन्सन वा उपदान नदिने व्यवस्था छ। सेवा अवधिमै कर्मचारीले डीभी\पीआर लिने र पेन्सन वा उपदान लिएर जागिर छोड्न क्रम बढेपछि सरकारले कानुनीरूपमै त्यस्तो प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाउन लागेको हो।

अहिलेसम्म भ्रष्टाचारजस्ता फौजदारी कसुर प्रमाणित भए मात्र राष्ट्रसेवकले पेन्सन वा उपदान नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम भने फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएकाले पनि पाउँछन्। फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएको कसुरदारसरह अब सेवा अवधिमै विदेशको डीभी वा पीआर लिने कर्मचारीले पेन्सन र उपदान नपाउने व्यवस्था कानुनमा गर्न लागिएको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएका छन्। कान्तिपुरमा समाचार छ,

Leave a Reply