Site icon BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार

तिब्बतिलाई नागरिकता सिफारिस गर्ने जनप्रतिनिधि छुटे, कर्मचारी थुनामै

तिब्बतियनलाई नेपाली नागरिकता सिफारिस गरेको प्रमाणित भएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेका दुईजना जनप्रतिनिधि पोखरा महानगरपालिकाका उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको जमानीमा रिहा भएका छन् । अर्का कर्मचारी भने जमानी बस्ने व्यक्ति नभएपछि थुनामै छन् । महानगरको वडा नं. १८ का अध्यक्ष रणबहादुर थापा र वडा सदस्य ज्ञानबहादुर थापासहित स्थानीय पञ्जिकाधिकारीलाई प्रहरीले गएको साउन ३१ गते पक्राउ गरेको थियो । स्वास्थ्य खराब भएको बहाना तथा उपमेयर गुरुङ जमानी बस्न राजी भएपछि थुनामुक्त गरेको हो ।

कास्की प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीले उपमेयरको जमानीमा रिहा गरिएको बताए । “वडाध्यक्ष र वडा सदस्यलाई हिरासतबाट छाडिएको हो, उहाँहरुले स्वास्थ्य खराब भएको भन्नुभयो, अनि उपमेयर पनि जमानत बस्न राजी हुनुभयो,” उनले भने । उपमेयर गुरुङले पनि आफ्ना जनप्रतिनिधिको जमानी बसेको स्वीकार गरिन् । “मेरा जनप्रतिनिधिको जमानी बसेकी हुँ,” उनले भनिन् ।

हिरासतमुक्त भएका दुवैजनाले तिब्बतियन नागरिकलाई नागरिकता दिन सिफारिस गरेका थिए । पोखरा २५ हेमजास्थित तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा बस्दै आएका सरु थापामगर र तासी आङ्मो थापामगरलाई आफ्नो छोरी बनाई पोखरा १८ सराङकोटका लेखबहादुर थापाले नागरिकता दिलाएका थिए । सोही नागरिकता दिलाउनको लागि वडाध्यक्ष थापाले अन्तिम सिफारिस गरेका थिए । तिब्बतियनलाई नागरिकता दिनको लागि सनाखत गर्ने लेखबहादुर थापा, नागरिकता लिने २ युवती र सर्जमिन मुचुल्कामा दस्तखत गर्ने ५ जनालाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

उक्त मुचुल्कामा दस्तखत गर्ने पोखरा १८ सराङकोट नै बस्ने बेलबहादुर थापा, ज्ञानबहादुर थापा क्षेत्री, सन्तोष थापामगर, कमल थापा र इमा थापामगर प्रहरी हिरासतमै छन् ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले दुवैजनाले लिएको नागरिकता समेत रद्द भइसकेको जनाएको छ । सरु थापामगरका नाममा जेठ २६ गते ४६–०१–०७६–२०३९ र तासी आङ्मो थापामगरका नाममा असार ६ गते ४६–०१–०७६–०१६३३ नम्बरका २ नागरिकता जारी भएको थियो ।

नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी झुठो विवरण दिई नेपाली नागरिकता लिएमा १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । झुठो विवरण पेस गरी लिएको नागरिकता रद्धद्द हुने कानुनी प्रावधान छ । झुठो विवरणका आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिलाउन सनाखत वा सिफारिस गर्नेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ । विशन क्षेत्री
 

Exit mobile version