सरकारले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन०)गरेको विरोधमा निर्माण ब्यवसायी म्याग्दीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी धर्ना दिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली पटकपटक संशोधन हुँदै आएपनि व्यवसायीको माग सम्बोधन नभएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको चरणबद्ध आन्दोलन अन्तरगत धर्ना बसेका हुन् ।

गत साउन १६ गते नेपाल राजपत्रमा तेस्रो पटक संशोधन गरी प्रकाशित सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ मासकारात्मक प्रावधान कार्यान्वय नभएर निर्माण ब्यवसायीलाई र्सकटमा पारी बिचौलियालाई फाईदा पुग्ने केही प्राबधान हटाउन माग गदैं आन्दोलन गरिएको संघका अध्यक्ष नारायण जिसीले बताए ।

‘राज्यसँग सहकार्य गरी काम गर्न चाहन्छौ,’राज्य बिरोधी होईनौ’ जिसीले भने । उनले केही ठूला ठेकेदारको प्रलोभनमा परेर सम्रग निर्माण ब्यवसायीलाई अस्तब्यस्त बनाउने कार्यको बिरोधमा आन्दोलिन भएको बताए । ‘‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने वर्तमान सरकारको अवधारणालाई साकार बनाउन व्यवसायीहरु तयार छन्,‘हरेक संसोधन ब्यवसायीलाई ध्यस्त बनाउने आइरहेका छन्’ जिसीले भने । उनका अनुसार विशेष गरी म्याद थप तथा बैंक क्रेडिट लाइनमा देखिएको समस्याका कारण समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको बताए ।

वित्तिय संस्थालाई मोटाउने गरी गरिएका केही प्राबधनाहरुलाई नसच्चाए देशको अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउने चेतावनी ब्यवसायीले दिएका छन् । सार्वजनिक खरिद ९आठौं संशोधन० नियमावली, २०७६मा म्याद थपको स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयन नहुँदा राज्यलाई नै ठूलो घाटा भइरहेको निर्माण ब्यवसायीको भनाई छ । बैकलाई कमिसन दिन ब्यवसायीलाई प्रहार गरिएको ब्यवसायीको भनाई छ । धर्ना कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य सहितको उपस्थिती रहेको थियो ।