संघीय तथा प्रदेश सरकारको विनियोजित बजेटमार्फत म्याग्दी र मुस्ताङका किसानलाई परम्परागत रैथाने तथा प्रांगारिक बाली संरक्षण गर्नमा जोड दिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बाली संरक्षण अनुदान म्याग्दी र मुस्ताङका लोपोन्मुख रैथाने बाली संरक्षण र प्रांगारिक बाली विकास योजनाका लागि खर्च गर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ ।

मुस्ताङको जोमसोममा आयोजित रैथाने तथा प्रांगारिक बालीको क्षेत्र निर्धारण गर्न आयोजित बजारीकरणबारेको २ दिने कार्यशाला गोष्ठीमा रैथाने तथा प्रांगारिक बाली योजनाबारे जानकारी दिइएको हो । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ को वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थियो । ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका प्रमुख गोविन्दराज कोइरालाले रैथाने तथा स्थानीय बाली विकास कार्यक्रमका लागि ५ लाख २४ हजार र प्रांगारिक खेती कार्यक्रममा ९ लाख ७६ हजार १ सय रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । बालीको अनुदानका लागि सहकारी र किसान समूहले नीतिगतरुपमा केन्द्रमा आएको निवेदनको आधारमा अनुदान दिने कार्यालय प्रमुख कोइरालाले बताए ।

लोमन्थाङ गाउँपालिकामा तोरी, गहुँ, कालो केराउ र उवा, लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा फापर, उवा, तोरी, आलु, गहुँ र मेथी, बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा फापर उवा, आलु, गहुँ, सिमी, जौ र हरियो केराउ, घरपझोङ गाउँपालिकामा उवा, फापर, आलु, जौ, मकै, तिते फापर र डल्ले मुला र थासाङ गाउँपालिकामा फापर, उवा, आलु, मकै, काँडे मकै, जौ र लटे छन् ।

केन्द्रले लोमान्थाङको चुमजुङदेखि न्याम्डो र किम्लङदेखि लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्डको मराङदेखि चराङसम्म र घिलिङदेखि सुर्खाङ, वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको वडा १, २, ३, ५ र घरपझोङको १, २, ४, ५ र थासाङ गाउँपालिकाको नाउरिकोटदेखि नाकुम र वडा ५ को क्षेत्रलाई सम्भावित क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।

म्याग्दी र मुस्ताङमा क्लियर भएका बालीको ३ वर्षसम्म अनुगमन गरिने र त्यसपछि गुणस्तर मापदण्ड कायम गरिने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सांसद महेन्द्रबहादुर थकालीले रैथाने बाली तथा प्रांगारिक बाली संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको बताए । उनले परम्परागत बालीको संरक्षण र विषादीरहित बाली विकासले पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने बताए ।एसके थकाली/जोमसोम