कृषि उत्पादन बढाउन राज्यले दिएको अनुदानमा उदेकलाग्दो बेथिति मौलाएको छ । पौरखी किसानले अनुदानको भेउसमेत पाउँदैनन् भने छद्म किसानले सरकारी कार्यालय धाउँदै बजेट हात पारेका छन् । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई भाग छुट्याएर ल्याएको रकम खेतबारीमा होइन, खल्तीमा जम्मा भएको छ ।

प्रदेश ५ सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिएको अनुदान दुरुपयोग भएको गुनासो आएपछि प्रदेश सभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले चार टोली बनाएर स्थलगत अध्ययन गर्दा अनियमितता उदांगो भएको हो । समितिका सभापति विजयबहादुर यादव, सदस्यहरू चेतनारायण आचार्य, कमलराज श्रेष्ठ, कृष्णध्वज खड्काले स्थलगत अध्ययनमा व्यापक अनियमितता भेटिएको भन्दै दोषी कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेका छन् ।

कपिलवस्तुकै शिवराज नगरपालिका–११ स्थित नव प्रगतिशील कृषक समूहले बाख्रापालनका लागि ६ लाख अनुदान पाएको थियो । अनुदानबराबर आपैmँ लगानी गर्नुपर्ने नियम भएकाले समूहले १२ लाख लगानी गरेको दाबी गरेको छ । यो पनि समूहको स्वामित्वमा गर्नुपर्नेमा समूहका अध्यक्ष दुर्गा खनाल एक्लैले अनुदान हत्याएको सदस्यहरूको गुनासो छ । उनले २० वटा बाख्रा मात्र पालेका छन् । यसरी, एउटा बाख्राको ६० हजार परेको छ । ‘सदस्यहरूको घर टाढाटाढा छ, त्यसैले जम्मा हुन गाह्रो छ,’ अध्यक्ष खनालले भने ।