६ वर्षीया पुष्पा हरिजन ११ कक्षाकी छात्रा हुन् । छोरीको बिहे गरिदिने सुरमा अभिभावक छन् । पुष्पा विवाह गर्न मानिरहेकी छैनन् । अभिभावकको कुरा नमान्दा उनी दुर्व्यवहार सहन बाध्य छिन् । पुष्पालगायत प्रदेश ५ का धेरै किशोरी बिहीबार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई भेट्न यहाँ आए । ‘घरभित्रै असुरक्षित छु । मेरो सुरक्षा कसले गर्छ,’ मुख्यमन्त्रीसित पुष्पाले भनिन, ‘बिहे गर्न नमान्दा बुबा र दाजुले कुट्नुहुन्छ । आफन्तले गाली गर्छन् ।’ उनले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई शरीरका नीलडाम देखाइन् । ‘यी घाउ निको होलान्,’ उनले भनिन्, ‘मैले भोगेको पीडामा कमी छैन ।’

 

कानुनले बिहेबारी २० वर्षपारि व्यवस्था गरेको छ । बालविवाह गराउने अभिभावकलाई सजाय हुन्छ । तर यहाँका गाउँमा बिनारोकटोक बालविवाह भइरहेको छ । यसले पढ्ने अधिकार खोसिएको छ । स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर हुने सपना गुमेको छ । विवाह गर्न नमान्नेलाई परिवारबाट असुरक्षा छ । यस्तै पीडा पोख्न बाँके, बर्दिया, दाङ, रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिमका ४० बालिका मुख्यमन्त्री निवासमा आएका थिए ।

त्यहाँ उनीहरूले मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरे । पीडा र वेदना सुनाए । रूपन्देहीको कोटहीमाईकी मीना हरिजनले बालविवाहले अलपत्र परेको गुनासो गरिन् । ‘मेरो १२ वर्षमा बिहे भयो । अहिले १६ वर्षकी भएँ । केटाले अर्कै घरजम गर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘केटो लैजान्न भन्छ । बुबाआमा त्यही घर जा भन्छन् । म के गरूँ ?’ बिहीबार उनीजस्तै बालविवाहले अलपत्र सात किशोरी आएका थिए । बाँके र बर्दियाका अभिभावकले केही समयअघि १६ वर्षमै छोरीको बिहे गर्न पाउनुपर्ने मागसहित जुलुस निकालेका थिए । बालविवाहको विरोध गर्नेलाई कुट्ने निर्णय गरेका छन् ।
यसबाट बालिका त्रसित छन् ।

आफ्नै अभिभावक र संरक्षक विपक्षमा भएकाले गाउँमा असुरक्षित महसुस गरेका छन् । यसबाट चिन्तित बालिकाले यसअघि त्यहाँका स्थानीय तह, प्रहरी र जिल्ला प्रशासनमा सुरक्षा माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए । सुनुवाइ नभएपछि समूह बनाएर मुख्यमन्त्री भेट्न आएका हुन् । ‘बिहे रोक्न खोज्दा बुबाआमाले कुट्छन् । गाउँलेले नेता बने बलात्कार गरेर फाल्छौं भन्छन् । प्रहरीले पनि यस्ता काममा नलाग हामी सुरक्षा दिन सक्दैनौं भन्छ,’ बाँकेकी उषा शाहीले गुनासो गरिन्, ‘त्यसैले सुरक्षा माग्न यहाँ आएका हौं ।’

पाँच वर्षदेखि अभियानमा लागेका बालिकाले विभिन्न जिल्लामा बालविवाहविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । करिब ५० हजार हस्ताक्षर पनि मुख्यमन्त्रीलाई बुझाए । बालविवाह रोकथाम र कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रदेशस्तरमा सशक्त अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसहित ८ बुँदे ज्ञापनपत्रसमेत बुझाए । त्यसमा प्रदेशले रणनीति बनाएर क्रमश: बालविवाह मुक्त जिल्ला घोषणा गर्नुपर्ने, बाल क्लब तथा किशोरी अधिकार मञ्चलगायतको समन्वयमा बालविवाह रोकथामको रणनीति, नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने माग गरे ।

बालविवाहका कारण पढ्न नपाएका बालिकालाई शिक्षा तथा सीपको व्यवस्था गर्न र बालिकाका गुनासा सुन्न हरेक विद्यालयमा लैंगिक सम्पर्क व्यक्ति तोकिदिनसमेत आग्रह गरे । दुई घण्टा बालबालिकाका प्रश्न र गुनासा सुनेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले बालविवाह, बाल दुर्व्यवहारलगायतका हिंसा रोक्न र अधिकार संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहने बताए । ‘कानुनले रोकेको छ । तैपनि धर्म, संस्कृति र परम्पराका नाममा बालविवाह भएको छ,’ उनले भने, ‘तपाईंका समस्या जटिल छन् । विश्लेषण गरेर समाधानको बाटो खोज्नेछु ।’ बालविवाह र हिंसा रोक्न बालिकासँगै अभिभावकमा पनि चेतना ल्याउनुपर्ने उनले सुनाए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

विज्ञापन