निजामती सेवामा प्रवेश गर्नकै लागि लाखौँ परीक्षार्थी आयोगको सहभागी हुने र तीमध्ये थोरैले मात्रै नाम निकाल्ने गरेकामा परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी नियुक्ति नलिने घटना बढिरहेको छ । यसरी नियुक्ति नलिनुमा कतिपयको बाध्यता भए पनि कतिपयको नियत हुनसक्ने लोकसेवा आयोगको ठम्याइ छ ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले यस काममा कतिपय पेशेवररूपमा लागेको बताए। परीक्षामा नाम निकालेको व्यक्ति विभिन्न कारणले सेवा प्रवेश नगरेको अवस्थामा वैकल्पिकतर्फ नाम निकालेकालाई समावेश गर्ने आयोगको प्रावधान छ ।

 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले नाम निकालेर पनि नियुक्ति नलिने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले यसको नियन्त्रणका लागि सो व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। कुनै व्यक्तिले आठ पटकसम्म पनि नाम निकालेर नियुक्ति नलिएको पाइएको छ।

निजामती सेवामै कार्यरत कतिपय व्यक्तिले माथिल्लो पदमा नाम निकाल्दासमेत नियुक्ति नलिएको सचिव गुरागाईंले जानकारी दिए। पहिले त्यसमा तीन वर्ष राख्ने विषयमा छलफल भएर पनि सो अवधि बढी भएको भनी घटाएर दुई वर्ष बनाएको उनले बताए। आयोगले मौखिक परीक्षा लिएको केही समयमै नतिजा प्रकाशित गर्दै आएको छ । उनले भने, ‘आज मौखिक परीक्षा लिएको व्यक्तिलाई एक-दुई दिनमै कसरी परिवर्तन होला ?”

 

सोही समस्या हटाउनका लागि आयोगसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा परीक्षा उत्तीर्ण भएर पनि नियुक्ति नलिने व्यक्तिलाई आयोगले लिने अरु कुनै परीक्षामा दुई वर्षसम्म सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिको  बैठकमा कतिपय सांसद सो व्यवस्थाका पक्षमा र कोही विपक्षमा देखिएका छन्। कतिपय सांसदले यसलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रता भएको बताएका छन् भने कतिपयले सो प्रवृत्ति नियन्त्रण जरुरी रहेको औँल्याएका छन्।

समितिका सदस्य यशोदा सुवेदीले लोकसेवाको परीक्षा पास गरेपछि पनि नियुक्ति लिने वा नलिने भन्ने छनोट गर्ने व्यक्तिको अधिकारको विषय भएको बताए। त्यसमा बिचौलिया छन् भने कानूनद्वारा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनले बताए। आयोगले एक वर्षमा लिने पाँच सय परीक्षमा पाँच लाख सहभागी हुँदा यस्तो प्रवृत्ति मुस्किलले एक प्रतिशतमा देखिएको हुनसक्छ । उनले भने, “लाखौँ परीक्षामा सहभागी छन् भने त्यसमा छिटफुट हुँदा ठूलो घटना मान्नु हुँदैन ।’

समितिका अर्का सदस्य नवराज सिलवालले कुनै–कुनै व्यक्तिले आफू नाम निकाल्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर आफैँलाई जाँच्न पनि परीक्षामा सहभागी भएको हुनसक्ने बताए। एउटा सेवामा रुचि भएको व्यक्तिले अर्काे सेवामा नाम निकाल्दा छाड्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘खराब मनशाय भएको व्यक्ति छ भने उसलाई फैजदारी कानून आकर्षित होला तर वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नैपर्छ ।’

समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्राज्ञिक कालोबजारीकै रुप लिएको भए कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने तर एक वा दुई घटनाका आधारमा प्रावधान राख्न नहुने औँल्याए । समितिका अर्की सदस्य डिला सङ्ग्रौलाले कुनै पनि ठाउँमा जागिर खाने कि छाड्ने भन्ने व्यक्तिको अधिकारको विषय भएको बताए। व्यक्तिलाई अंकुश लगाउनेभन्दा प्रवृत्ति र सोचाइ बदल्नेतर्फ प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

समितिका सदस्य झपटबहादुर रावलले आयोगले भएका राम्रा कुरा जोगाएर सुधारको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने औँल्याए। समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले आयोगको भोगाइ सम्बोधन हुने गरी र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मान हुने गरी प्रावधान ल्याउन कानून मन्त्रालयलाई सुझाव दिए। समितिमा केही समयदेखि सो विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहेको छ । सञ्चिता घिमिरे/रासस