मन्त्रिपरिषद्को गत मङ्सिर ३० गते भएको बैठकको निर्णयअनुसार फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय भवन तथा आवासगृह निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ र आंशिक जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको छ ।
हेटाँैडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनास्थलमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ र आंशिक जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लम्की विस्तार मूल नहरमा परेका ऐलानी जग्गाको पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ र आंशिक जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले माथिल्लो सानिगाड जलविद्युत् आयोजनाको हेडवर्क, पावरहाउसलगायत संरचना निर्माण गर्न बझाङ जिल्लाको बुङ्गल नगरपालिका–६ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल १.०५ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।काठमाडौँ–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणका क्रममा सुरुङमार्ग निर्माणको मार्गाधिकारभित्र परेका प्रेमबहादुर मोक्तानसमेत सात जना र स्वास्थ्यचौकी भवनको २५ रोपनी दुई आना दुई पैसा जग्गाको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
