सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बीचमा सङ्घ तथा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा सःशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानमार्फत प्राप्त हुने रकमलाई बजेटमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले वित्तीय अनुशासन कायम गरी बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने गरी यो व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को गत मङ्सिर ३० गते भएको बैठकको निर्णयअनुसार फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय भवन तथा आवासगृह निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ र आंशिक जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको छ ।

हेटाँैडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनास्थलमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ र आंशिक जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लम्की विस्तार मूल नहरमा परेका ऐलानी जग्गाको पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ र आंशिक जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले माथिल्लो सानिगाड जलविद्युत् आयोजनाको हेडवर्क, पावरहाउसलगायत संरचना निर्माण गर्न बझाङ जिल्लाको बुङ्गल नगरपालिका–६ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल १.०५ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।काठमाडौँ–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणका क्रममा सुरुङमार्ग निर्माणको मार्गाधिकारभित्र परेका प्रेमबहादुर मोक्तानसमेत सात जना र स्वास्थ्यचौकी भवनको २५ रोपनी दुई आना दुई पैसा जग्गाको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

विज्ञापन