प्रदेश तह र गन्तव्य मुलुकबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीको प्रतिक्रिया थियो–अब श्रमिकले भोग्दै आएका समस्या समाधान हुँदै जान्छन्। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सुशासनको सुरुआत हुँदैछ।

तर मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको १० महिना बित्दा श्रमिकले भोग्दै आएका समस्या समाधान हुनु त कता हो कता निर्णय नै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका श्रमिकलाई पुनः श्रम स्वीकृति लिन वैदेशिक रोजगार विभाग धाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा कठिनाइ भएको ठहर गरी मन्त्रालयले प्रदेश तह र गन्तव्य मुलुकमा रहेका नियोगबाट श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।

पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि राजधानीमा मात्र रहेको विभाग पुग्नुपर्दा श्रमिक ठगीमा पर्दै आएको र अनेक समस्या बेहोरिहेकोलामो समयदेखिको गुनासो हो। सोही गुनासो सम्बोधन गर्ने नाममा गन्तव्य मुलुक र प्रदेश तहबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिए पनि मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाउँदा उक्त निर्णय अर्थहिन भइरहेको हो।

प्रदेश तह र गन्तव्य मुलुकबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक काम नगर्दा त्यो निर्णय देखाउनलाई मात्र भएको भन्दै श्रमिक आक्रोशित छन्। गन्तव्य मुलुक र प्रदेश तहबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय हुँदाबसिरहेको स्थानबाटै पुनः श्रम स्वीकृति पाउने आशाले श्रमिक हर्षित थिए। उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि श्रमिक पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि दुःख, कष्ट र झमेला बेहोर्दै विभाग धाउन बाध्य छन्। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।