म्याग्दीका चार स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ५७ लाख लाखभन्दा बढी सशर्त अनुदान प्राप्त गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ६ सय २३ स्थानीय तहमा म्याग्दीको धवलागिरी र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले अनुदान प्राप्त गरेका छैनन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि स्थानीय तह अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले म्याग्दीका चार स्थानीय तहले ५७ लाख २४ हजार प्राप्त गरेका छन् । बेनी नगरपालिका १९ लाख १ हजार, मंगला गाउँपालिका १० लाख,मालिका गाउँपालिका १५ लाख ४७ हजार ररघुगंगा गाउँपालिका १२ लाख ७८ हजार प्राप्त गरेको सार्वजनिक गरिएको स्थानीय तहको सूचीमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुमन घिमिरेले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा चार अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि केही स्थानीय तहले बेरोजगारको संख्या र प्राथमिकतामा परेको आयोजनाको सूची नपठाएकोले ६ सय २३ स्थानीय तहमा मात्र उक्त रकम पठाइएको बताउनु्भयो । आयोजना र बेरोजगारको सूचिको आधारमा न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ र अधिकतम ७५ लाख रुपैयाँको सिमा भित्र रहेर सशर्त अनुदानको रकम बाँडफाँड गरी निकाशा पठाइएको छ ।

रकम ग्रामिण सडक निर्माण, सडक मर्मत, विद्युतीकरण र तटबन्ध निर्माण लगायतका स्थानीय योजनामा मात्रै खर्च गर्न पाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । गएको आर्थिक बर्षमा बेनी नगरपालिकाले हतारहतारमा बजेट खर्च गरेपनि अन्य स्थानीय तहले बजेट विनियोजनलाई समुदायमा आवश्यक पूर्वाधारमा केन्द्रित गरेका थिए । यता अनुदान प्राप्त नगरेका दुई स्थानीय तहले विवरण पठाइसकिएको जनाएका छन् । हतारमा बजेट आउने गरेकाले समयमै बजेटका लागि पटकपटक पहल गरेको धवलागिरी गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुनले जानकारी दिनुभयो ।समयमै बजेट प्राप्त भएमा नमुना काम गर्न सकिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।