एनआरएन का जिम्मेवार भ्रष्ट छन भनेर शंका किन नगर्ने?

0

तिलु शर्मा पौडेल / मजदुरी गरेर कमाएको डलर,रियाल,एन,दिह्राम युरो तिरेर आफै संस्थागत चासो लिएर पार्षद् लिएका गैरआवासीय नेपाली ‘एनआरएन’ हरूले आफू रहेको देशको कार्यसमितिका अध्यक्ष र महासचिव मार्फत अब एउटा प्रश्न सोध्नुपर्छ। समय यही हो।

सन्सारभरबाट नेपालीहरूले सदस्यता र अन्य चन्दा सहयोग स्वरूप उठाएको पैसा कुन स्वार्थमा या कस्तो प्रलोभनमा परेर बालुवाटारको सरकारी जमिनमा लगानी गरियो? उक्त जमिन खरिद गर्ने बेलामा ‘जग्गा खरिद समिति’ बनाइएको थियो। त्यो समितिले कहाँको जमिन किन्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर अध्ययन पनि गरेको थियो । कुन–कुन आधारमा के–के सुविधा भएको भेटिएर बालुवाटारको जग्गा त्यो मूल्यमा उपयुक्त भेटियो भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित पक्षले अब तमाम एनआरएन हरूलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बिचौलियाबाट खरिदकर्ता समूहको नेतृत्व गरेका एनआरएन हरूले कमिसनको रूपमा आर्थिक लाभ कति लिएका थिए? यसको जाँचबुझ अन्तर्रा्ष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले गराउनु पर्नेमा खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएका सदस्यहरू नै फस्न पुगेको सूचना प्रकाशित गर्नु जिम्मेवारीको काम हुन सक्छ त ? कि तत्कालीन खरिद समितिका मान्छेहरू नै अहिले कार्यकारी पदमा भएको कारण ‘दूधले नुहाइदिने प्रपंचा’ गरिएको हो ?

अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न बालुवाटारको जमिन नै किन भन्ने पनि हो । एनआरएन भवन काठमाडौँमा जहाँ बनाएको भए पनि फरक पर्थेन । यसको मतलब सहरको बिचोबिच महँगो जग्गा किनेर भवन बनाउनु भन्दा अलिकति बाहिर फराकिलो स्थानमा सस्तो जमिन किनेर भवन बनाएको भए पनि हुन्थ्यो ।

किनकि जहाँ एनआरएन भवन बन्थ्यो त्यस आसपास स्वाभाविकै रूपमा छिट्टै विकाश हुन जान्थ्यो । निजी क्षेत्र आकर्षित हुन्थ्यो र एनआरएन बहु उद्येश्यिय भवन वरपर जमिनको भाउ पनि बढ्थ्यो । त्यहीँ नयाँ सहर बस्न सुरु हुन्थ्यो, त्यसैले पनि प्रलोभनमा नपरी या अतिरिक्त लाभ नभई साँघुरो र मुद्दा मामिलामा फसेको बालुवाटारको जमिन किनिएको पक्कै होइन।

अब नेतृत्वले हरेक एनआरएन लाई यो कुराको खुलस्त हुने गरी जवाफ दिनुपर्छ। किन मुद्दा मामिलामा फसेकै जमिन खरिद गरियो? किन निर्माणाधीन अवस्थामा समेत अदालतले ‘पछि सरकारी ठहरे कानुन बमोजिम हुने’ भन्ने आदेश दिँदा पनि निर्माण सुचारु राखियो?अदालतले त्यहाँ निर्माण कार्य नरोक्नु भन्ने आदेश विशेष परिस्थिति दर्साउँदै दिएको थियो ।

जमीन सरकारी होइन भनेको थिएन र खरिदकर्ताहरू सबैलाई थाहा थियो त्यो जमिन लामो समयदेखिको विवादित जमिन हो भनेर, फेरि पनि त्यस्तो मुद्दा मामलाको भुमरीमा कुन प्रलोभन र कति कमिसनको लोभले फसेका थिए खरिदकर्ताहरू ? अब तल्लो तहमा रहेका गैह्र आवासीय नेपाली मजदुरले समेत बुझ्ने भाषामा जवाफ माग्नुपर्ने समय आएको छ ।

पछि यो जमिन सरकारी करण हुने भन्ने लगभग निश्चित भइसकेपछि पनि करोडौँ रुपियाँ भौतिक निर्माणमा किन खर्च गरियो? विवादित जमिन हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि निर्माण कार्य नरोकिनु ले के दर्साउँछ ? प्रश्न गरौँ, निर्माण सामाग्री खरिदबाट पनि भ्रष्टाचार को गन्ध आइरहेको छ । कार्यकारी पदमा बस्नेले त्यो गन्ध महसुस नगरेका होलान् तर तलबाट नियाल्दा त्यहाँ आम मजदुरबाट उठाएको पैसा हिनामिना भएको छैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन ।

कि अहिलेको एनआरएन नेतृत्व नेकपा समर्थित रहेको कारण ओली नेतृत्वको सरकारबाट त्यो सम्पत्ति सम्पूर्ण रूपमा फिर्ता या बकस पाउने सम्भावना छ भने कोही जबाफदेही हुनु नपर्ला नत्र यसरी एनआरएनको पैसा स्वाहा पारिदा नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन र? अब यो कुराको एनआरएन नेतृत्वले चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ।

एनआरएन निर्वाचनमा बगेको डलरको खोलो कतै यस्तै जमिनको सौदा बाजी बाट आएको त थिएन? प्रश्न गरौँ र जवाफ मागौँ ।जनता टाइम्स पत्रिका ले जनाए अनुसारस् बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा खरिदमा गैर आवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए) का अध्यक्ष कुमार पन्त र उपाध्यक्ष डा. बद्री केसी नै प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको तथ्य खुलेको छ।

सरकारी जग्गा हो भन्ने जान्दा जान्दै तात्कालिन अध्यक्ष शेष घलेलाई साथ दिई कमिशनको लोभमा सरकारी जग्गा एनआरएनएको भवन निर्माणका लागि खरिद गर्नेमा संघभित्र निकै इमान्दार भनेर चिनिएका अध्यक्ष पन्त र उपाध्यक्ष केसी नै प्रत्यक्ष संलग्न रहेको तथ्य बाहिर आएको हो ।  यसरी आरोप लाग्दा समेत ति पदाधिकारीहरुले मौनता साँधेर बस्न सुहाउछ र ? जग्गा खरिदको समयमा हालका अध्यक्ष पन्त महासचिव र उपाध्यक्ष केसी कोषाध्यक्ष रहनुभएको थियो । पन्त र केसीले सरकारी जग्गा खरिद गर्न हुन्न भन्ने अडान लिएको भए खरिद नै नहुने यथार्थसमेत खुलेको छ ।

तर दुवै जना बिचौलियाको प्रभावमा परेर शेष घलेलाई साथ दिँदा परदेशमा दुख गरिरहेका लाखौं नेपालीको रगत पसिनाले आर्जित पैसाबाट गैर आवासीय नेपाली संघले बालुवाटारमा किनेको जग्गा र निर्माण गरेको भवन नामेट हुन लागेको छ । सरकारले सो जग्गा भवन सरकारी हुने घोषणा गरिसकेको छ भने अख्तियारले एनआरएनएलाई हटाएर सरकारीकरण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
लेखक मोना कतारका अध्यक्ष हुन् ।

Leave a Reply