नेपाल सरकारले लकडाउनमा समस्यामा परेकालाई मध्यनजर गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र घरबहालका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । कोभिड १९ ले करिव दुईसाता लकडाउनमा गएको सरकारले निजी विद्यालयहरुले माध्यामिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्क लिन नपाउने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ ।

‘निजी विद्यालयले एक महिनाको शुल्क मिनाह गर्नुपर्ने छ,‘घरभाडा पनि एक महिना छुट दिनु’ सरकारले जारी गरेकोे प्रेस नोटमा भनिएको छ । निजी स्वास्थ्य संस्थालाई आफ्ना सवै सेवा जारी राख्न र २० प्रतिशत छुट दिन व्यवस्था मिलाउने सरकारले जनाएको छ ।

सामुहिक क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसहरुलाई खाने व्यवस्था स्थानीय तह र संघीय सरकारले व्यवस्था गर्ने भएको छ । त्यस्तै कोरोना उपचारमा संलग्न चिकित्सकदेखि एम्बुलेन्स चालकसमेतलाई असार मसान्तसम्म २५ लाखको बीमा गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।

उपचारमा प्रयोग हुने उपकरण, सेनिटाइजर, पीपीइका आपूर्ति तथा अस्पतालको क्षमता विस्तारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई थप बजेट व्यवस्था गर्ने भएको छ। त्यस्तै शहरी क्षेत्रमा घरबेटीले डेरावालाको एक महिनाको भाडा नलिन सरकारले घरबेटीलाई आग्रह गरेको छ भने उनीहरुबाट घरबहाल कर नलिने निर्णय पनि गरेको छ ।

विज्ञापन