जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका के ? वैकल्पिक कि निर्णायक शक्ति ?

0
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसमा प्रभाव जमाउने मुख्य तीन दल थिए– उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी । तीमध्ये सद्भावना मात्रै पुरानो दल थियो, अरू दुइटा ०६४ सालको चुनावताका बनेका ।

०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा आइपुग्दा ती तीन दल टुक्रिएर दसवटा बने । विभाजनको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने मधेसकेन्द्रित दल हरेक सरकार परिवर्तनका क्रममा फुटेका छन् । सत्ता र नेताहरूको टकरावले फुट्ने र फुटाउने शृंखलामा कुनै दल अछुतो रहेनन् ।

तस्वीर सौजन्य: कान्तिपुर दैनिक

पहिलो संविधानसभामा मधेसबाट दोस्रो शक्तिमा उदय भएको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी पनि लामो समय सग्लो रहन सकेन । सत्ता राजनीतिकै दुश्चक्रमा तमलोपा फुट्यो । त्यहाँबाट छुट्टिएर महेन्द्रराय यादवले नयाँ दल खोले– तराई मधेस समाजवादी पार्टी । राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको पुरानो सद्भावनालाई अनिल झाले फुटाएर नेपाल सद्भावना पार्टी बनाए । सदाबहार मन्त्रीको पहिचान बनाएका गच्छदारको पार्टी फोरम लोकतान्त्रिक पनि सत्तास्वार्थ नमिल्दा विभाजित बन्यो । शरतसिंह भण्डारीले छुट्टै राष्ट्रिय मधेस समाजवादी दल गठन गरे ।

यिनै पृष्ठभूमिबाट गुज्रिँदै आएका मधेसकेन्द्रित दलमा समयक्रममा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी, अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादीजस्ता दलहरू पनि मिसिए । अहिले सबै मिलेर ‘जनता समाजवादी पार्टी’ बनेको छ । विगतको फुटको पृष्ठभूमिलाई आधार मान्दै मधेस विश्लेषक भोगेन्द्र झा भन्छन्, ‘मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी भनेजस्तै अहिले बाध्यताले एकठाउँमा आइपुगेका हुन् । यिनीहरूको स्थायित्व कति हुन्छ भन्न सकिने कुनै आधार छैन ।’ उनका अनुसार मधेसी दलका नेताहरूमा सत्ता लिप्सा र अविश्वास स्थायी छ, अरू कुराचाहिँ सबै अस्थायी हुन् ।

 

संविधानले निर्धारण गरेको तीन प्रतिशत ‘थ्रेस होल्ड’का कारण पनि साना दल मिल्नैपर्ने ठाउँमा आइपुगेका हुन् । सरकार फेरबदलको फोहोरी खेललाई नियन्त्रण गर्न तीन प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ र राजनीतिक दल विभाजनका लागि कडा प्रावधान कानुनमा राखिएका थिए । यिनै कारणले ०७४ को निर्वाचनअघिदेखि नै साना दलबीच एकीकरण अभियान चलेको थियो । निर्वाचनको केही समयअघि मात्रै ६ वटा मधेस केन्द्रित दल मिलेर ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी’ (राजपा) बन्यो । मधेस आधार क्षेत्र भएको विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक कांग्रेसमा विलय भयो ।

तत्कालीन एमालेबाट असन्तुष्ट भएर अलग्गिएका अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादीले उपेन्द्र नेतृत्वको फोरममा पुगेर विश्राम लियो । ०७४ को जनमतले पनि साना दललाई मिल्नैपर्ने ठाउँमा ल्याइदिएको थियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट अलग्गिएर नयाँ शक्ति पार्टीको नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई साख जोगाउनै हम्मे परेको थियो । उनले नेतृत्व गरेको पार्टी पनि एक वर्षअघि उपेन्द्रले नेतृत्व गरेकै फोरममा घुलियो ।

जोडिने शृंखला पनि अनौठो छ । एक वर्षदेखि चलेको एकता प्रक्रियामा एकअर्कालाई बाधा देख्दै आएका राजपा र समाजवादीले बुधबार नाटकीय रूपमा क्षणभरमै एकीकरण गरे । भलै यो एकीकरण उनीहरूको चाहनाभन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको डिजाइनलाई असफल बनाउने परिणाममुताबिक भएको थियो । अध्यादेशमार्फत सजिलो बनाएर ओलीले समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न खोज्दा उल्टो बुमर्‍याङ खाए । तर, प्राविधिक रूपमा जोडिएका राजपा र समाजवादीले एकताको डुंगालाई कसरी अवतरण गराउलान् भन्नेचाहिँ धेरैको चासो छ ।

यी दुई दलका नेताले साँच्चै एकता कसिलो बनाएर अघि बढे भने यसले राष्ट्रिय राजनीतिको परिदृश्य नै बदल्न सक्छ । तत्कालका लागि संसद्मा तेस्रो ठूलो शक्ति बन्छ । खुम्चिएको विपक्षीको भूमिकालाई बदल्न सक्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको बार्गेनिङ पावर बढ्छ । दीर्घकालीन रूपमा नेकपा र कांग्रेसको जनधार मधेसमा खुम्चन सक्छ । उपेन्द्रसँगै लामो संगतमा रहेका तत्कालीन फोरमका नेता (हाल कांग्रेस) कृष्णदेव यादव भन्छन्, ‘मधेसी नेताहरूमा इगोको समस्या नै ठूलो छ । यसको व्यवस्थापनले स्थायित्व लिए मात्रै नेकपा र कांग्रेसका लागि चुनौती बन्न सक्छन् । अहिल्यै उनीहरूको छवि क्षेत्रीय पार्टीको रूपमा छ ।’

राष्ट्रिय पार्टी बन्ला ?

अशोक राई, बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतका केही अनुहारलाई बिर्सने हो भने समाजवादी र राजपाको एकीकरणपछि बनेको ‘जनता समाजवादी पार्टी’ को पहिचान पनि क्षेत्रीय दलकै रूपमा देखिन्छ । भट्टराई र कैलालीका रेशम चौधरीबाहेक समाजवादी र राजपाले जितेका प्रत्यक्ष सिट प्रदेश २ बाट मात्रै हुन् । भट्टराई र राईको फिगर छ तर जनाधारको पकड छैन ।

हिमाल र पहाडलाई एकछिन छाडौं, पश्चिम तराईमा समेत समाजवादी र राजपाको प्रभाव विस्तार हुन सकेको छैन । ‘पार्टीमा समावेशी चरित्र पनि छ, अनुहार पनि छ तर नीति र कार्यक्रमले जोड्न सकिएन भने ढाकाटोपी, दौरा सुरुवाल र धोतीले मात्रै राष्ट्रिय पार्टी भन्न मिल्दैन,’ प्रदेश २ का नीति योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहेका भोगेन्द्र झा भन्छन्, ‘नामले मात्रै भनेर हुँदैन । नीति, कार्यक्रम र योजनाले हिमाल, पाहड र तराईलाई जोड्नुपर्छ ।’

स्वार्थ र नेतृत्वको टकराव

दुवै पार्टीमा वैचारिकभन्दा आन्तरिक शक्तिसंघर्ष बढी टकराबपूर्ण छ । राजपा एकल नेतृत्वमा चल्न सकेको छैन । ६ नेताको आलोपालमा चल्दै आएको छ । समाजवादी पनि उपेन्द्र र भट्टराईको नेतृत्वमा छ । तत्कालीन संघीय समाजवादी पृष्ठभूमिका वरिष्ठ नेता अशोक राई र सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ पार्टीका अग्ला फिगर छन् तर जनाधारमा कमजोर छन् । मधेसकेन्द्रित दलका समान समस्या के छ भने सत्ताबाहिर छँदा राजनीतिक एजेन्डा प्रमुख मुद्दा बन्छन् तर सत्तामा गइसकेपछि ती एजेन्डा पछि पर्छन् ।

०७२ असोज २ मा संविधान जारी भएपछि समाजवादीका कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्रले मधेसले उठाएका राजनीतिक मुद्दालाई संविधानले समेट्न नसकेको भन्दै पुनर्लेखनकै मुद्दा अघि सारेका थिए । तिनै यादव निर्वाचनपछि बनेको ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए । पार्टीभित्रको आन्तरिक दबाब र प्रधानमन्त्री ओलीसँग बढ्दै गएको द्वन्द्वका कारण चार महिनाअघि मात्रै उनी सरकारबाट बाहिरिए ।
मधेसी दलमा वैचारिक खटपट धेरै देखिन्न । खटपट छ त केवल नेताहरूको व्यवस्थापनको । पार्टी एकताका बखत वैचारिक मुद्दालाई एकता महाधिवेशनले टुंगाउने सहजै समझदारी गरेका नेताहरूले जिम्मेबारी बाँडफाँटको विषयमा भने गहिरिएर छलफल गरेनन् । एक नम्बरमा महन्थ ठाकुर, दुई नम्बरमा बाबुराम भट्टराई रहने समझदारीपछि छलफल अघि बढेन । मूल समस्या नेताहरूको व्यवस्थापन भए पनि सजिलै टुंग्याउने विश्वास छ तत्कालीन समाजवादीका महासचिव रामसहायप्रसाद यादवलाई । ‘सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट त्याग गर्ने भनेरै पार्टी एकीकरण भएको हो,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्र विवादहरू छन्, समस्या पनि छन् तर सबैलाई मिलाएर अघि बढ्ने नेतृत्वको इच्छाशक्ति छ ।’

तत्कालीन राजपाका नेता सुमन पनि नेतृत्व व्यवस्थापनमा बाहिर आएजस्तो चुनौती नहुने दाबी गर्छन् । ‘जनाधार र संगठनको लामो पंक्ति भएका नेताका लागि केही समस्या हुन्छ तर जनाधार नभएका, फिगर मात्रै भएका नेताहरूको व्यवस्थापन कठिनाइ छैन ।’ उनले बाबुराम भट्टराई र अशोक राईको भन्दा मधेसमा जनाधार भएका नेताहरूकै व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने औंल्याए ।

वैकिल्पक कि निर्णायक शक्ति ?

समाजवादी र राजपाका अधिकांश शीर्ष नेताको एउटै स्वर छ, ‘वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने । वैचारिक हिसाबले समाजवादउन्मुख वैकल्पिक शक्ति भनिए पनि धरातलीय यथार्थ अर्कै छ । उनीहरू सबैको आँखा साढे दुई वर्षपछि हुने आमनिर्वाचनतिर खिचिएको छ । एउटै दल निर्माण गरेमा आगामी निर्वाचनमा नेकपा र कांग्रेस एक्लैले बहुमत ल्याउन नसक्ने दाबी उनीहरूको छ । त्रिशंकु संसद् बनेमा सत्ताको साँचो आफूहरूको हातमा हुने उनीहरूको ध्येय देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार बनाउने र गिराउने निर्णायक शक्ति बन्ने सम्भावनाको ढोका खुल्न सक्छ ।

सरकारमा जाने लक्ष्य राखेर गरिएको एकताले वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न नसकिने विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ बताउँछन् । ‘उही पात्र र प्रवृत्तिले वैकल्पिक शक्ति बनाउन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि जनतासँग जोडिएको नयाँ नीति, विचार र कार्यक्रमसहितको नेतृत्व चाहिन्छ । अहिलेको यो एकताले वैकल्पिक शक्तिकै रूपमा आउला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ छैन । दुई दिनअघि राजपा नेता महोतोले शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि नेपालजस्तो देशका लागि त्रिशंकु संसद् चाहिने बताएका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाइ पाएर पनि स्थिरता दिन नसकेको ठम्याइ उनको थियो ।

०७४ को निर्वाचनपछि मधेसकेन्द्रित दलको भूमिका खुम्चिएको थियो । नेकपा एक्लैको बहुमत भएकाले मधेसकेन्द्रित दलहरूको बार्गेनिङ पावर सकिएको थियो । सत्तारूढ दलले नचाहेको खण्डमा सत्ताबाट साइड लाग्ने अवस्था थियो, छ । समाजवादी र राजपा मिलेको खण्डमा कसैको बहुमत नआउने उनीहरूले ठाने । ‘राजनीतिक रूपमा शक्ति सन्तुलन हुने, निरंकुश नहुने र राम्रो काम नगरे हट्छु भन्ने डर हुने भएकाले नेपालजस्तो देशमा हङ पार्लियामेन्ट नै चाहिने रहेछ,’ महतोले भने, ‘अर्को निर्वाचनमा हामी सरकार बनाउने निर्णायक शक्ति बन्नेछौं ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

Leave a Reply