एमसीसीबारे परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको फरक मत

0

कोरोना भाइरसका कारण मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, आन्तरिक लगानी, रेमिट्यान्समा उल्लेखनीय गिरावट र द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय ऋण तथा अनुदान नआउने निश्चित भइरहेका बेला सत्तारुढ नेकपाद्वारा गठित कार्यदलले भने ५७ अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी सहयोग (एमसीसी) लिन नहुने प्रतिवेदन बुझाएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जिम्मेवारीबाट विमुख बनाउन लागिपरेका नेता सम्मिलित कार्यदलले नेकपाभित्रको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला उक्त प्रतिवेदन बाहिरिएको हो। नेकपा केन्द्रीय समितिले गठन गरेको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) कार्यदलले ‘यथास्थितिमा संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने’ निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको थियो।

एमसीसी द्विपक्षीय अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति र कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको छ। उसले नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौता र नेपालको कानुनको अन्तरसम्बन्धबारे सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कतिपय व्यवस्था अन्योल उत्पन्न गर्ने किसिमको भएको र त्रुटिपूर्ण रहेको जनाएको छ।

सम्झौता स्वयंमा कुनै सामरिक वा सैन्य सहयोग वा गठजोडको विषय उल्लेख नगरिए पनि अमेरिकाको समग्र राष्ट्रिय रक्षा, सुरक्षा तथा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसम्बन्धी दस्तवेजहरूमा एमसीसी त्यस्तो रणनीतिको अंग भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘सन् २००२ देखि नै एमसीसी तथा त्यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा नीतिअन्तर्गत अगाडि बढाइएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा छ, ‘विभिन्न समयमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सुरक्षा र रक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ। कुनै पनि सैन्य गठबन्धन या शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहने नेपालको अविचलित नीतिमाथि आधारित रहनुपर्दछ।’

सम्झौता गर्दा अमेरिकी पक्षले अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय सुरक्षाहित विपरीतका क्रियाकलाप र एमसीसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरे अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राखेकोमा यसले भविश्यमा अमेरिकाले बनाउने कानुनसमेत मान्नुपर्ने गरी अनेक अर्थ लाग्ने गरी सम्झौता आएको प्रस्ट्याइएको छ। खुला र व्यापक अर्थ लाग्ने गरी यस्ता सम्झौता गर्न नमिल्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ।

नेपालमा परियोजना लागू हुने भए पनि परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हुने भनिएकोमा पनि उसले परिमार्जन गरिनुपर्ने आंैल्याएको छ। कार्यदलले यसमा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अमेरिका र नेपालले पाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

एमसीसी र नेपालको कानुनको अन्तरसम्बन्धबारे सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कतिपय व्यवस्था अन्योल उत्पन्न गर्ने किसिमका र त्रुटिपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा छ। यसले सम्झौताअन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रावधानहरू प्रभावी हुने र त्यस हदसम्म सम्बन्धित मुलुकका कानुन लागू नहुने विषय स्वाभाविक नै भए पनि यसबाट नेपालका अन्य कानुनी प्रबन्ध प्रभावित नहुने गरी सुनिश्चित गरेर मात्र संसद्बाट अनुमोदन गर्ने वा अगाडि बढाउने गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनको पृष्ठ ४५ मा वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन लागू हुने भनी गरिएको त्रुटिपूर्ण व्यवस्था सच्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। ‘सम्झौताका प्रावधान नेपालको कानुनसँग बाझिएमा वा असंगत भएमा राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि हुने तथा नेपालमा अमेरिकी कानुन लागू हुने कुरा हटाई सम्झौतामा लेखिएका कुराका हकमा सोहीबमोजिम र सम्झौतामा नलेखिएका कुराका हकमा नेपालको कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्छ’, प्रतिवेदनमा छ।

कार्यदलको सुझावमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले फरक मत राखेका छन्। उनले परियोजनामा नेपालले लेखापरीक्षण नै गर्न नपाउने, परियोजनाको सुरक्षाका नाममा अमेरिकी सेनाको प्रवेश हुने, शिविरहरू खडा हुने, यसले भूराजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना हुने, यस परियोजनाले अन्य छिमेकी मुलुकसँग नेपालले गरेका सम्झौता अवरुद्ध हुने, सम्झौता अमूक सम्झौताभन्दा पनि बढी ‘राष्ट्रघाती’ भएको आदि भनेर गरिएका प्रचार अतिरञ्जित, भ्रामक र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई तिक्त बनाउने गलत आसयबाट प्रेरित भएर आएको भन्दै यथार्थ नबुझी पार्टीका कतिपय नेता यस्ता प्रचारमा संलग्न हुनु विडम्बना भएको फरक मतमा उल्लेख गरेका छन्।

एमसीसी सम्झौतामा सत्तारुढ दलकै नेता विभाजित भएपछि केन्द्रीय समिति बैठकबाट कार्यदल बनाइएको थियो। कार्यदललाई केन्द्रीय समितिले दिएको म्यादमा थप १० दिन समय लिएर फागुन ९ मा अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई ६७ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। प्रतिवेदनमा एमसीसी परियोजना परिमार्जनका लागि १६ बुँदामा सुझाव तथा निष्कर्ष राखिएको छ।

गत माघमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले यस सम्बन्धमा अध्ययनका लागि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा स्थायी समिति सदस्यद्वय भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली सदस्य थिए।

ऊर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५० करोड अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राखेर पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कम्प्याक्ट नामक सहयोगमा २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजनामा नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भएको थियो।

यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने पूर्वसर्त अमेरिकी पक्षले राखेपछि सत्तारुढ दल नेकपाभित्र विवाद चर्किएको थियो। त्यही विवादले यो अनुदान सम्झौता सदनबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन। सरकारले २०७५ असार ३० मा सदनबाट अनुमोदनका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेको हो।

यो प्रतिवेदनमा नेकपा सचिवालयमा एक चरण सामान्यः छलफल भए पनि त्यसपछि थप छलफल भएको छैन। उसले पार्टीभित्र एकपछि अर्काे गरी देखापरेका अनेक नयाँ–नयाँ विवादका कारण थप छलफल गरेको छैन।

सत्तारुढ दलमै आफ्नै कार्यदल प्रतिवेदनमा थप छलफल भइनसकेकाले अझै अनुदान सम्झौता सदनबाट अनुमोदन हुनेमा आशंका कायमै छ। सरकारले हिउँदे अधिवेशनमै संसद्मा प्रतिवेदन लगेर अनुमोदन गर्ने योजना बनाएको थियो। तर, कोरोनाका कारण अधिवेशन छिट्टै अन्त्य भएपछि अब बोलाउने तयारी भइरहेको बजेट अधिवेशनमा लगेर अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ।

कम्याप्टले असार १६ देखि काम गर्नुपर्ने भएकाले संसद्बाट चाँडै सम्झौता अनुमोदन गर्न दबाब बढाइरहेको छ। सरकारले अब बर्खे (बजेट) अधिवेशनको सुरुमै संसद्मा यसलाई लैजाने योजना बनाइरहेका बेला पार्टीभित्रै अध्ययन कार्यदलको गोप्य राखिएको प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो।

प्रतिवेदनका सुझाव यस्ता छन् :

– स्वतन्त्र र सन्तुलित नीतिमाथि आधारित रहेर छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू, अन्य मित्र एवं विकास साझेदार राष्ट्र र संस्थाहरूसँग सम्बन्ध कायम गर्दै त्यसलाई विस्तार र सुदृढ गर्न नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको नीतिअनुरुप हुनुपर्ने।

– सहायता दाताहरूको इच्छा या प्राथमिकतामाथि आधारित नभएर राष्ट्रिय हित र आवश्यकता तथा प्राथमिकताका क्षेत्र अनुकूल हुनुपर्ने।

– यो अनुदान सामान्य द्विपक्षीय अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति र कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको देखिन्छ। यस्तो सहायताका बारेमा निर्णय गर्दा यसको पृष्ठभूमि, सम्झौता र सहमतिका समग्र पक्ष तथा सम्बन्धका सबै आयामलाई ध्यान दिइनुपर्ने।

– नेपाल सरकार र एमसीसीका बीच भएको आर्थिक अनुदान सहायता सम्झौता नेपालले हालसम्म अवलम्बन गर्दै आएको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति तथा सबै राष्ट्रसँग मित्रता र सार्वभौमिक समानताको मान्यताअनुरूप नै हुनुपर्छ। यससँग मेल नखाने मूल सम्झौता र सहायक सम्झौताका प्रावधानहरू संशोधन वा परिवर्तन हुनुपर्ने।

– नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौता र नेपालको कानुनको अन्तरसम्बन्धबारे सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कतिपय व्यवस्था अन्योल उत्पन्न गर्ने किसिमका र त्रुटिपूर्ण छन्। नेपालका अन्य कानुनी प्रबन्धहरू प्रभावित नहुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्ने।

– वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन लागू हुने भनी गरिएको त्रुटिपूर्ण व्यवस्था सच्याउनुपर्ने।

– सम्झौताका विभिन्न प्रावधानहरू नेपाललाई बन्धित र निर्देशित गर्ने किसिमका छन्। अनुदान अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक लक्ष्यअन्तर्गत आईपीएससँग सम्बन्धित नभएको र नहुने कुराको सुनिश्चितता हुने गरी नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रस्ट गरिनुपर्ने।

– विद्युत् प्रसारण लाइनको सञ्चालन के कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। यस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय सरोकारको विषयलाई स्पष्ट र सुनिश्चित तुल्याउनुपर्ने।

– एउटा सम्झौतासँगै अनेकौं सम्झौता गरी ती सम्झौताहरूमा नयाँ कुरा समावेश हुने स्थिति रहनुहँुदैन।

– निर्मित संरचनाहरू आयोजना पूरा हुनेबित्तिकै सम्पूर्ण रूपमा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान सुनिश्चित गर्नुपर्ने र सम्झौतामा पारस्परिक समानताअनुरूपको भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने।

– यो सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने प्रावधानका कारण संसद्मा पेस गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको देखिन्छ। यसले भविष्यमा अन्य दातृ राष्ट्रहरुसँग गरिने सबै विकास सहायता सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता मान्नुपर्ने र ती सबैमा नेपालको कानुन निस्क्रिय हुन सक्ने नजिर स्थापना हुन सक्ने र यसले नेपाललाई अतिरिक्त दायित्व थपिदिने र देशको शासन प्रणालीलगायत विषयमा जटिलता उत्पन्न गर्न सक्ने भएकाले समयमै स्पष्ट पार्नुपर्ने।

– नेपालमा प्राप्त हुने आवश्यक निर्माण र अन्य सामग्री नेपालकै प्रयोग गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा कर र भन्सार छुट हुने भएता पनि आयातीत मालसामानलाई नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले भन्सार बिन्दुमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न पाउनुपर्ने।

– सम्झौतामा प्रयुक्त कतिपय भाषा, शब्द, शब्दावली र प्रावधानमा

कमजोरी देखिएको, यस्ता सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट वार्ताका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी गर्नुपर्ने।

– एमसीए–नेपाल सोझै एमसीसीबाट निर्देशित र परिचालित नभई नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित र निर्देशित हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने। नेपाल सरकारको अधिकार र भूमिकालाई यथोचित स्थान दिँदै त्यसलाई कुनै पनि अर्थमा निषेध गरिन नहुने।

– अब उप्रान्त बाह्य सम्बन्धका सबै विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका र संलग्नता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने।

ज्ञवालीका फरक मत

–एमसीसीको कुनै पनि स्रोत सैन्य तालिम या गतिविधिमा प्रयोग गर्न निषेध गरेको व्यवस्थाबाट यसलाई आर्थिक सहायता संयन्त्रका रूपमा स्थापना र विकास गर्न खोजेको देखिन्छ।

– परियोजनामा छनोट हुन पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न मापदण्ड पूरा गरेको छ।

– बाह्य पुँजी, प्रविधि र सहायताको सहयोगी भूमिकालाई अस्वीकार या निरुत्साहित गर्नु अनुचित मात्रै होइन, हानिकारक पनि छ।

– एमसिसीअन्तर्गतको सहायता रकमलाई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीत प्रयोग गरिनेछैन भन्ने सम्झौताको व्यवस्थालाई हामी सुरक्षा रणनीतिको अंग भयौं या हुने छौं भन्ने अर्थ लाग्ने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन। त्यसैले यस विषयलाई अनावश्यक रूपमा अतिरञ्जित गर्नु आवश्यक देखिँदैन।

– नेपालले परियोजनामा १३ करोड डलर लगानी गरेको हुनाले त्यसबापत सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको स्वतः हक सिर्जना हुने कुरामा नेपालले स्पष्ट पारेर जानुपर्छ।

–अमुक सम्झौताभन्दा पनि बढी राष्ट्रघाती भएको आदि भनेर गरिएका प्रचार अतिरञ्जित, भ्रामक र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई तिक्त बनाउने गलत आसयबाट प्रेरित छन्। यथार्थ नबुझी पार्टीका कतिपय नेता यस्ता प्रचारमा संलग्न हुनु विडम्बनाको विषय।

– पार्टीकै (नेकपाका) कतिपय नेताका अभिव्यक्ति एमसीसी कम्प्याक्टका अन्तरवस्तुमा कम, पार्टीभित्र को चाहिँ राष्ट्रवादी र को चाहिँ अराष्ट्रवादी भन्ने कित्ताकाट गर्ने प्रश्नमा बढी केन्द्रित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण।

– अस्पष्ट विषयलाई स्पष्ट पार्दै प्रतिनिधिसभामार्फत नेपालका

नीतिहरुबारे स्पष्ट दृष्टिकोणको पुनर्पुष्टि गर्दै यसलाई छिटोभन्दा छिटो अनुमोदन गर्नुपर्ने। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

Leave a Reply