काठमाडौं – सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौतासम्बन्धी विवाद सत्तारुढ दल नेकपामा बल्झिएको छ ।सरकारले एमसीसी परियोजनामा सम्झौता भएको कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेपछि असन्तुष्ट पक्षले विरोध जनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २११ मा ‘लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ’ भनी उल्लेख छ । नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले सदनबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन जस्केलाबाट ल्याउन खोजेको शंका गरेका छन् । उनीहरूले आइतवार यस विषयमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै ६ पृष्ठको पत्र नै बुझाएका छन् ।

एमसीसी सदनबाट यथास्थितिमा अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर नेकपामा चर्काे विवाद छ । सत्तारुढ दलभित्रको किचलोकै कारण गत वर्ष नै संसद्मा पुगेको सम्झौता अनुमोदन हुन नसकी थन्किएको छ ।

एमसीसीका विषयमा पार्टीको मार्गनिर्देशनका आधारमा मात्र सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने खनाल र रावलको भनाइ छ । उनीहरूले केन्द्रीय कमिटीको निर्देशनविपरीत सदनबाट अनुमोदन गराउन खोजिएको त होइन भन्ने आशंका गरेका छन्।‘नेपाल सरकारले आफ्नै बजेट व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न खोजिएको हो वा जस्केलाबाट एमसीसीसँगको सम्झौतामा उल्लिखित आयोजनालाई अघि बढाउन खोजिएको हो भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको स्थानबाट नै स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ,’ पत्रमा लेखिएको छ ।

खनाल र रावल तिनै नेता हुन्, जसलाई नेकपाले पार्टी्भित्र एमसीसीबारे विवाद भएपछि अध्ययन गर्न संयोजक र सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरेको थियो । गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले खनालको नेतृत्वमा रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले एमसीसीसँगको मूल सम्झौताका आधारमा अन्य विभिन्न सम्झौता पनि भएको र ती सम्झौताले नेपालको संविधान र कानुन, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमान तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितमा आँच पुर्‍याउने भन्दै जस्ताको तस्तै अनुमोदन गराउन नसक्ने प्रतिवेदन ९ फागुनमा पार्टीलाई बुझाएको थियो । एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै अंग भएको ठहर कार्यदलले गरेको थियो । सर्वसम्मत प्रतिवेदन भनिएपनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने फरक मत राखेका थिए । त्यसपछि यो विषयमा नेकपाभित्र संस्थागत छलफल भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को यही अधिवेशनबाट एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गराउने योजना बनाएका छन् । त्यहीअनुरूप नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीसँगकै सम्झौताका योजनाले प्रवेश पाएपछि नेकपा नेताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । खनाल र रावलले ओलीलाई पार्टीमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्य र सुझावका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्नु नै पार्टी पद्धतिसम्मत हुने कुरा स्वयंसिद्ध रहेको भन्दै अध्ययन कार्यदलको निष्कर्ष सहितका ३१ बुँदे सुझाव पत्रमार्फत स्मरण गराएका छन् ।

उनीहरूले पत्रको बोधार्थ कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सचिवालयका अन्य सदस्य र स्थायी समिति सदस्यलाई दिएका छन् । उनीहरूले पत्रमा भनेका छन्, ‘केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार प्रतिवेदनबारे पार्टी कमिटीको बैठकमा यथोचित छलफलको हामी प्रतीक्षामा छौं । केन्द्रीय कमिटीको निर्णय, पार्टी पंक्ति तथा देशभक्त जनसमुदायको भावनाअनुरुप पार्टीमा पेस गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्य र सुझावहरूको आधारमा आवश्यक निर्णय गर्नु नै पार्टी पद्धतिसम्मत हुने कुरा स्वयंसिद्ध छ ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीले वैशाख ३१ गते बोलाएको सर्वदलीय बैठकदेखि नीति तथा कार्यक्रममा टिप्पणी गर्ने क्रममा एमसीसी अनुमोदन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । एमसीसीले यो परियोजना असार १६ देखि लागू गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसअघि नै संसद्बाट अनुमोदन गराउन उसले आग्रह गदै आएको छ । त्यसका लागि ओलीले सांसदहरूलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर तीन दिनयता छलफल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेको थाहा पाएर खनाल र रावलले पार्टी्भित्र छलफल र निर्णयविना संसद्मा अनुमोदनका लागि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाबस्वरूप पत्र बुझाएका हुन् ।

एमसीसीबारे अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, खनाललगायत नेता परिमार्जनबिना अगाडि बढाउन नहुने निष्कर्षमा छन् । प्रधानमन्त्री ओली भने अनुमोदनको पक्षमा छन् ।रावलले सोमवार संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमसीसी पछाडिको ढोकाबाट सरकारले ल्याउन खोजेजस्तो लागेको भन्दै आशंका गरे ।

‘एमसीसीसँग सम्बन्धित जुन कुरा यहाँ परेको छ त्यो भयो भने नेपाली जनताले उठाउँदै आएको आवाजविपरीत हुनेछ । राष्ट्रहितविपरीत हुनेछ । स्वाधीनता र स्वतन्त्र देशको हैसियत पैसामा साट्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भन्नुभयो यो छिटो पास गर्नुपर्छ । उहाँले महाकाली सन्धिमा पनि त्यस्तै भन्नुभएको थियो । महाकाली सन्धि १०/१० वर्षमा पुनरावलोकन हुनेछ भन्ने कुरा भएको थियो । त्यसको न पुनरावलोकन भयो न कार्यान्वयन भयो ।’ अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।