समाजवादको वकालत गर्ने सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई व्यापारीकरणमा लागेका निजी विद्यालयको जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ । यसले सरकारको नीति र व्यवहारमा विरोधाभास देखाउनुका साथै सामुदायिक विद्यालय र शिक्षकको अवहेलना पनि गरेको शिक्षाविद्हरूको आरोप छ ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले सरकारको नीति निजीलाई सम्मान गर्ने र सामुदायिक विद्यालयलाई होच्याउने किसिमले आएको बताए । ‘समाजवादी सरकारको चिन्तन सही भएन । वाद एउटा व्यवहार अर्कै भयो । यसबाट सरकारी विद्यालयका शिक्षकले हेपिएको महसुस गरेका छन्,’ उनले भने ।
सरकारको नीतिले राम्रो नतिजा दिइरहेका सामुदायिक विद्यालय हतोत्साही भएका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक आक्रोशित बनेका छन् । त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले सामुदायिक विद्यालयले राम्रो गरेका कारण निजी विद्यालय मर्ज हुन बाध्य भएको अवस्थामा सरकारले ल्याएको नीतिले सबैलाई हतोत्साही बनाएको बताए ।
‘सामुदायिक विद्यालय सबलीकरणको दशक भनिरहेका वेला कमाउ धन्दामा लागेका निजी विद्यालयलाई जिम्मा लगाएर सरकारबाट सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको मनोबल गिराउने काम भएको छ,’ कँडेलले भने । निजी विद्यालयले कमाएको रकम सामुदायिकको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको भए सबैलाई स्विकार्य हुने उनको भनाइ छ ।
पद्मोदय माविका सहायक प्रधानाध्यापक नारायण गौतमले सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले विश्वास नगरेर अपमान गरेको बताए । यसबाट अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्ने धारणामा समेत नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ छ । ‘शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरी आएका शिक्षकलाई सरकारले विश्वास गरेन । सरकारको नीतिले अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत फरक पर्छ, आफ्ना केटाकेटीलाई सामुदायिकमा पढाइरहेका अभिभावकमा पनि निजी नै राम्रो रहेछ भन्ने धारणा विकास हुन्छ । जसबाट विद्यार्थी झनै घट्न सक्छन्,’ उनले भने ।
केही दिनअघि मात्र सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७६-७७ अनुसार देशभर २९ हजार ६ सय सात सामुदायिक विद्यालय छन् । निजी विद्यालयको संख्या ६ हजार ६ सय ८७ छ, तीमध्ये माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२)का तीन हजार सात सय ४५ मात्रै छन् । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या करिब ५६ लाख छ ।
सरकारको निर्णयको शिक्षा मन्त्रालयभित्रै पनि असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । कतिपय कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमै टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूले सामुदायिक विद्यालयलाई निजीको जिम्मा लगाउने सरकार कुन बाटो हिँडेको भन्ने अस्पष्ट भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्– समाजवादी सरकारको चिन्तन ठीक भएन
सरकारको नीति निजीलाई सम्मान र सरकारी विद्यालयलाई होच्याउने किसिमले आएको छ । सरकारी विद्यालय कमजोर छन्, केही गर्न सक्दैनन्, निजीले सेवा गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको दृष्टिकोण पाइयो । निजीको पछि लाग्नुपर्ने भयो । यो घातक हो । समाजवादी सरकारको चिन्तन सही भएन । वाद एउटा व्यवहार अर्कै भयो । यसबाट सरकारी विद्यालयका शिक्षकले हेपिएको महसुस गरेका छन् ।
प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी भन्छन्– मोडेल राम्रो हो, तर यो वर्ष सक्दैनौँ
सरकारले ल्याएको पब्लि–प्राइभेट पार्टनरसिप (पिपिपी) मोडेल हो । यो मोडेल राम्रो हो, तर यो वर्ष निजी विद्यालय आफैँ संकटमा रहेकाले जिम्मेवारी लिन सक्दैनौँ । निजी आफैँलाई बैंकको ब्याज तिर्न, घरबहाल तिर्न तथा शिक्षक–कर्मचारीको तलबभत्ता खुवाउन समस्या छ । आफैँ संकटमा भएकाले यो वर्ष काम गर्न सक्दैनौँ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
