देश कोरोना भाइरसविरुद्ध संघर्षमा रहेको वेला महँगा गाडी नकिन्ने भनेर बजेट फिर्ता गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले गलैँचा फेर्न भने एक करोड खर्च गर्दै छ । तीन वर्षअघि मात्र निर्माण सम्पन्न भएको भवनमा राखिएका गलैँचा फालेर कोठाहरू भव्य बनाउन थालिएको छ ।

 

राष्ट्रपति कार्यालयमा गलैँचा फेर्ने ठेक्का पाएको हिमालयन डेकोर गण्डकी प्रदेशका नेकपा सांसद रामबहादुर गुरुङको हो । उनी तनहुँ–१ (क) बाट निर्वाचित भएका हुन् । कम्पनीले लकडाउनमा पनि गलैँचा बुन्ने काम धमाधम गरिरहेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयको दुईवटा ठूला हलका लागि मात्र करिब ३०-३० लाख रुपैयाँ पर्ने गलैैँचा राख्न लागिएको छ । त्यस्तै, अन्य कोठाहरूमा करिब ४० लाखको गलैँचा राख्ने तयारी छ ।

‘दुई ठूला हलका लागि विशेष खालको गलैँचा बनाउने काम फ्क्याट्रीमा भइरहेको छ,’ हिमालय डेकोरकी प्रबन्धक शोभा गुरुङले भनिन्, ‘नेपाली मौलिकता झल्कने गरी बनाउन लागिएको छ, भव्य र मौलिक बनाउन लागिएकोले लगानी पनि त्यहीअनुसार लाग्ने हो ।’

राष्ट्रपति कार्यालयमा महँगो गलैँचा राखेर देशको प्रतिष्ठा बढाउने योजनाकारहरूले जनप्रतिनिधिको प्रतिष्ठा कसरी बढ्छ भनेर भने ख्याल गरेको देखिएको छैन ।

नेपालको विकासमा आर्थिक सहयोग गर्ने नेदरल्यान्डका प्रधानमन्त्री मार्क रुटी साइकल चढेर कार्यालय जान्छन्, क्रोएसियाकी राष्ट्रपति कोलिन्डा ग्राभर आफ्नो निवास आफैँ ‘पेन्ट’ गर्छिन् । यसो गर्दा प्रतिष्ठा उनीहरूको झन् बढेको छ ।

कोरोना संक्रमणका कारण मितव्ययी हुने भनेर सरकारले आह्वान गरिरहेको वेला देशको सर्वोच्च सम्मानित निकायमा फजुल खर्च हुन लागेकोमा सरकारले कुनै टिप्पणी गरेको छैन । राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारी भने लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अघि नै प्रक्रिया टुंगो लागेकाले रद्द गर्न नसकिएको बताउँछन् ।

‘राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत रुचि होइन’

राष्ट्रपति ०७३ माघमा मात्र शीतलनिवासभित्रकै नयाँ भवनमा सरेकी हुन्, ४० महिनामै महँगो गलैँचा फेर्न थालिएको हो । लकडाउनअघि नै थालिएको प्रक्रिया रद्द गर्न नसकिएको राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ । ‘यो राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत रूचि होइन, मौलिकता झल्काउने गलैँचाले देशको प्रतिष्ठा बढाउँछ भनेर राख्न थालिएको हो,’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

तर, राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता केशव घिमिरेले भने यससम्बन्धी काम सहरी विकास विभागबाट हुने भएकाले आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको बताए । विभागअन्तर्गतको भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयले भिभिआइपीको निवासको लागि सजावटको काम गर्दछ ।

प्रहरी कार्यालय हटाउन ताकेता

उता राष्ट्रपति कार्यालय अझ फराकिलो बनाउन सँगैको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) कार्यालय हटाउन सरकारले ताकेता गरेको छ । सिआइबीलाई साउनभित्र अन्यत्र सारेर ठाउँ खाली गर्न ताकेता गरिएको छ, तर सिआइबीको कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । ‘हामी त सरकारी मान्छे हौँ, जहाँ पठायो त्यही जान्छौँ, तर कहाँ जाने भनेर त सरकारले भनिदिनुपर्यो, कार्यालय झोलामा बोकेर हिँड्न त मिलेन नि,’ सिआइबीका एक अधिकारीले भने ।

त्यस्तै, प्रहरीलाई तालिम दिने सबैभन्दा ठूलो संस्था राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई पनि राष्ट्रपति कार्यालय विस्तारकै लागि विस्थापित गर्न लागिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका लागि हेलिप्याड तथा बगैंचा बनाउन तालिम प्रतिष्ठान अन्यत्र सार्न खोजिएकोे हो । आफ्नो ऐतिहासिक धरोहर तालिम केन्द्र हटाउन लागिएकोमा पनि प्रहरीको असन्तुष्टि छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।