लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म निरन्तरता दिएको सरकारले कर भने जेठ २५ गतेभित्र तिर्न ताकेता गरेको छ । लकडाउन सुरु भएपछि आर्थिक कारोबार ठप्पप्राय: छ । दाल, चामल, औषधिलगायत ४४ प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि प्राय: उद्योग व्यवसाय बन्द छन् । कर कार्यालय गएर लाइन लागेर कर बुझाउने परिस्थिति पनि छैन ।

आन्तरिक राजस्व विभागले भने जेठ २५ सम्म कर तिर्न सूचना निकालेको छ । व्यवसाय सञ्चालन/घर बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध गरेको सरकारले कर तिर्न सूचना निकाल्नु अव्यावहारिक भएको उद्योगीहरू बताउँछन् । ‘लकडाउन ३२ गतेसम्म भने पनि जेठ २५ भित्र कर तिर्न सूचना जारी गर्नु व्यावहारिक छैन,’ उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले भने, ‘जिल्लाको हकमा झनै समस्या छ ।’ अहिलेको विशेष परिस्थितिमा नियम–कानुन दुई/तीन वर्ष थाती राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

श्रमिकलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका उद्योगी व्यवसायीले तत्काल कर तिर्न सम्भव नभएको उनले बताए । ‘अत्यावश्यक उद्योग पनि राम्रोसँग चलेका छैनन् । श्रमिक व्यवस्थापनमा समस्या उस्तै छ,’ उनले भने, ‘कर तिर्ने समय केही पर सारेर लगानीमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन ।’

विभागले सूचना निकालेपछि करका विषयमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलगायतले छलफल गरेका थिए । त्यस क्रममा अर्थ मन्त्रालयसँग बुझेर निर्णय गर्ने आश्वासन पाएको अध्यक्ष मोरले बताए । उद्योगी व्यवसायीसँगै बैंकिङ प्रणाली पनि पूर्ण रूपमा चलेको छैन । डिजिटल प्रणाली चुस्त छैन । यस्तो अवस्थामा २५ गतेभित्र कर सम्भव नभएको चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । याे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।