विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारण अहिले विश्व त्रसित छ । विश्वभरका सबै किसिमका उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएका छन् ।कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्रमा के-कस्तो दुष्प्रभाव पार्ला भनेर अनेकौं आर्थिक प्रक्षेपण भइरहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२० मा सन् १९३० पछिको ठूलो आर्थिक संकुचन आउने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । एसियाली विकास बैँकले कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ४१ अर्ब डलर क्षति हुने जनाएको छ । विश्व बैंकले नेपालजस्तो पर्यटन उद्योग र रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो धक्का पर्ने चेतावनी दिएको छ । यसरी, नेपालको अर्थतन्त्रलाई कोरोनाले जरैदेखि हल्लाउने संकेत देखाइरहेको छ ।

पर्यटन उद्योग लगभग धरासायी हुने निश्चित प्रायः छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरु गएका देशहरुमा समेत कोरोनोको प्रभाव देखिएकाले हजारौँ नेपालीहरुले रोजगारी गुमाएका छन् । जसका कारण उनीहरुले नेपालमा पठाउँदै आएको रेमिटेन्स बन्द भएको छ । विस्तारै उभो लाग्दै गरेको सेवा व्यापारलाई कोरोनाले राम्रै धक्का दिनेछ । मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा रूपान्तरित गर्ने र पूर्वाधार निर्माण गर्ने काममा पनि बाधा पर्ने देखिन्छ ।

एकातिर देशभित्रका उद्योगधन्दा बन्द हुनु र अर्कोतिर नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको रेमिटेन्स पनि नभित्रिनुले नेपाली अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ । कोभिड–१९ कारण कहिलेसम्म लकडाउन गर्नुपर्ने हो, त्यो अनुसार अर्थतन्त्रमा असर पर्छ । लकडाउन लम्बिने अवस्थामा अर्थतन्त्रमा पर्ने असर बढी हुन्छ । जसले गर्दा अहिले हामीले गरेको अनुमानभन्दा बढी आर्थिक अवस्था कमजोर हुनसक्छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणको लागि गर्नुपर्ने कामसँगै एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ, त्यो हो कृषि । अर्थतन्त्रका सबै पक्ष र क्षेत्रमा निराशाजनक स्थितिको पूर्वानुमान भईरहेको बेला नेपालको कृषि र पशुपालनलगायतको क्षेत्रमा कोरोनाले अवसरको सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

हिजो उब्जनशील जमिन बाँझो राखेर पासपोर्ट काखी च्याप्दै कोही विदेश गए, कोही गाउँबाट सहर छिरे । कोरोनाको कारण अहिले विदेश र सहर छिरेका ती लाखौँ नेपालीहरु रोजगारी गुमेपछि गाउँ फर्किँदैछन् । उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि सरकारले योजना ल्याउनु पर्छ । त्यसको लागि एउटा उपयुक्त र महत्वपूर्ण उपाय कृषि नै हो । बाँझिएका ती जमिनलाई पुनः हराभरा बनाउने अवसर हामीलाई कोरोनाले दिएको छ । सरकारले अब आउने दिनमा संस्थागत खेतीमा लगाएको बन्देजलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ ।

हाल नेपालमा ६०.४ प्रतिशत रोजगारी कृषि क्षेत्रले दिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकमा करिब २६ लाख ४१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य भएको अनुमान छ । जसको ५६ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिंचाइ सुविधा पुगेको छ । मुलुकको जमिन करिब सवा ३ करोड कित्तामा विभाजित छ । नेपालको वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन १ करोड ६ लाख २९ हजार मेट्रिक टन छ । तरकारी बर्सेनी ४१ लाख ७६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ ।

प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा थपिने ५.५ लाख युवाको रोजगारीको त असुनिश्चितता छँदैछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौँ नेपाली युवाले रोजगारी गुमाएकाले स्वदेश फर्किँदैछन् । देशभित्रै पनि कृषि बाहेकका पेशाहरु अर्धजीवित अवस्थामा छन् ।

राज्यको आयको स्रोत राजस्व र विप्रेषण अपत्यारिलो ढङ्गले निदाउने स्थि,तमा पुगेको छ । कुल गर्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा करिब २५ प्रतिशत विप्रेषण आउने गरेको स्थिती अब रहनेवाला छैन । राजस्वले चालू खर्छ धान्न नसक्ने पक्का भैसक्दा विकासका लागि सार्वजनिक ऋण लिनुको विकल्प छैन । तर, ऋण दिने बहुपक्षीय र द्विपक्षीय ऋणदाता आफैले आफ्नो अर्थतन्त्र धान्न सकेका छैनन् ।

अर्थिक क्रियाकलापहरु तीव्र गतिमा घट्दै छन । आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशतबाट यो आर्थिक वर्षमा २.३ प्रतिशतमा झरेको छ । कृषि क्षमता र कृषि सहभागिता हुदा हुँदै पनि अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान जम्मा २७ प्रतिशत छ । यो स्थितीबाट माथी उठन नसके नेपालजस्तो देशलाइ निकै मुस्किल पर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संकटबाट विश्व नै पिल्सिएको बेला अरुको सहयोगबाट देश चलाउने आशा राख्नु निकै दयनीय अवस्था हो ।

खाद्यान्न बालीको माग अनुसारको न्यून उत्पादन भइरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन बाझो राख्ने र सहरी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिनको घडेरीकरण गर्ने प्रवृत्तिले उत्पादन घट्दो छ तर कोरोना प्रभावले यी दुवै कुरालाइ निरुत्साहित गरेको छ ।

शहरबाट फिर्ता भएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुको श्रम र सीपको सदुपयोग गर्न सके कृषिक्रान्ति सफल हुन सक्छ । खाद्य प्रणालीलाई जोगाउन राज्यका सबै निकायले किसान वर्गलाई प्रेरित गर्न आवश्यक छ ।

हरेक पालिकाले आफ्ना क्षेत्रभित्रका किसानहरुलाई कोरोनाविरुद्धका सबै मापदण्ड र सावधानीहरु अपनाउँदै खेतीबारीको काम गर्न पे्ररित गर्नुपर्छ ।

अहिले बाली लगाउने समय सुरु भएको छ । यस्तो बेला काम नरोकौं । कृषिसम्बन्धि दैनिक गर्दै आएका अन्य काम पनि नरोकौँ । हाललाई परम्परागत कृषि पद्दतिलाई निरन्तरता दिँदै कृषिको व्यवसायीकरणका योजनाहरु अघि सार्नु पर्दछ । किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा पुर्‍याउन सुरक्षित ढुवानीको लागि सबै स्थानीय सरकारले सहयोग गर्ने तथा प्रदेश र केन्द्र सरकारले यसका लागि आवश्यक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

एकातिर लकडाउनका कारण आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न असमर्थ भएकोले थुप्रै किसानको लाखौँको तरकारी कुहिएको र बारीमै जोत्न पर्ने अवस्था आएको छ भने अर्कोतिर अर्बौंको तरकारी कोरोना सन्त्रासकै बीच चुनैती मोलेर भारतबाट आयात गरिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले कृषि उत्पादन बिक्री वितरण गर्ने अभिभारा लिनै पर्छ । किसानलाई राहतका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने, उत्पादनको बिक्री वितरणको वातावरण तयार गराउने, पशुपंक्षीका लागि आवश्यक दाना, चारा, मल, बीउ लगायतका कृषिका लागि आवश्यक सामग्रीको सुलभ रूपले उपलब्ध गराउन सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण, उन्नत बीउ बिजन कार्यक्रम, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना, एक गाउँ एक उत्पादन , एक गाउँ एक कृषि प्राविधिक जस्ता कार्यक्रमलाइ व्यवस्थित बनाउने र यस्तै थप अन्य कार्यक्रमहरु मार्फत कृषि प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ । अनि मात्र हामीले देखेको कृषि क्रान्ति र आत्मनिर्भरताको सपना पूरा हन्छ ।

सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल ३४ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ जसले कुल बजेटको १.५९ प्रतिशत मात्र ओगट्छ । गत आ.व. भन्दा १२ अर्ब कृषिमा बजेट बढे पनि यो परिस्थितीको एक मात्र विकल्पको रुपमा स्थापित हुन सक्ने कृषिमा भएको लगानी नगन्य नै हो ।

नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि आयातको मुख्य अंश कृषिजन्य वस्तुले ओगटेको छ । आ. व. ०७५/७६ मा करिब ५२ अर्ब बराबरको खाध्यन्न सामग्री आयात हुदा जम्मा १ करोड ७० लाख बराबरको खाध्यन्न निर्यात भयो । यो तथ्याङ्क कुनै कृषि प्रदान देशको हो भन्दा लाजमर्दो सुनिन्छ । नेपाल भुपरिवेष्ठित मात्र होइन, भारतपरिवेष्ठित देश भन्दा हुन्छ । कुल वैदेशिक व्यापारको करिब ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्र सीमित छ ।

हामीले कृषि सामाग्री निर्यात गर्ने भन्दा पनि आयात न्यूनीकरण गर्दै निराकरण गर्न आन्तरिक उत्पादनबाट आन्तरिक मागपूर्ती गर्न सक्नुपर्छ । जसको लागि कोरोनाले श्रम शक्ति र भुमिलाई नजिक बनाइदिएको छ । जुन हाम्रा लागि सुवर्ण अवसर हो । यो अवसरलाइ सदुपयोग गर्दै आत्मनिर्भर बन्न सकेमा कृषि मात्र प्रवर्धन हुँदैन हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि भारतीय हस्तक्षेप पनि निराकरण गर्न सहयोग मिल्छ ।

जलजला गाउँपालिका-१ पर्वत ।