कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारका दुई निकायले एकै पटक खरिद गरेका एकै प्रकृतिका स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिएको छ ।

नेपाली सेना र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य सेवा विभागले एकै समयमा किनेका मास्कलगायत अन्य मेडिकल सामग्रीको मूल्यमा तीन गुणाभन्दा बढी अन्तर देखिएको हो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले १५ रुपैयाँमा किनेको सर्जिकल मास्कलाई नेपाली सेनाले ४३ सेन्ट अर्थात् करिब ५२ रुपैयाँ हालेको खुल्न आएको छ । चीनसँग नेपाली सेनाले जिटुजी तह (सरकार–सरकारबीच) मा खरिद गरेको सर्जिकल मास्कमा मात्र ३७ रुपैयाँ फरक देखिएको छ ।

नागरिकलाई प्राप्त विवरण अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रतिथान सर्जिकल मास्क १५ रुपैयाँका दरले झन्डै साढे ८३ लाख खरिद गरेको छ । नेपाली सेनाले सोही सर्जिकल मास्क प्रतिथान ५२ रुपैयाँ हालेर २५ लाख खरिद गरेको देखिन्छ ।

सेनाले किनेको सर्जिकल मास्कको मूल्य स्वास्थ्यले किनेको सर्जिकल मास्कको भन्दा ३७ रुपैयाँ बढी हो। प्रतिथान मास्कको हिसाबले ३७ रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क जोड्दा सेनाले किनेको सर्जिकल मास्कमा ९ करोड २५ लाख रुपैयाँ बढी पर्न गएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायलाई छल्न सेनामार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लागिरहेका बेला मास्कको मूल्यमा देखिएको भिन्नताले अनियमितता भएको आशंकालाई बल पुगेको छ ।

स्वास्थ्य विभागले सानो आकार (एस साइज) को सर्जिकल मास्क २९ लाख २२ हजार १५ थान, मझौला आकार (एम साइज) को सर्जिकल मास्क ५० लाख ९ हजार एक सय ६९ थान र ठूलो आकार (एल साइज) को सर्जिकल मास्क चार लाख १७ हजार चार सय ३१ थान खरिद गरेको हो ।

त्यस्तै सेनाले सानो आकार (एस साइज) को सर्जिकल मास्क ७ लाख ५० हजार थान, मझौला आकार (एम साइज) को सर्जिकल मास्क १२ लाख ५० हजार र ठूलो आकार (एल साइज) को सर्जिकल मास्क पाँच लाख थान खरिद गरेको हो ।

सरकारले सेनालाई जिटुजीमार्फत मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा दिए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट १५ प्रतिशत मेडिकल सामग्री भने स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाले खरिद गरेको थियो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले रेस्पिरेटर मास्क (एन– ९५) प्रतिथान २ सय ४५ रुपैयाँका दरले २ लाख ५० हजार थान खरिद गरेको छ । सेनाले प्रोटेक्टिभ माक्स प्रतिथान ३ सय ५७ रुपैयाँका दरले दुई लाख १२ हजार ५ सय थान किनेको पाइएको छ ।

त्यसो त स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँगको मिलेमतोमा खरिद गरेको सर्जिल मास्कलाई प्रतिथान ३९ रुपैयाँ हालेर १० लाख थान र रेस्पिरेटर मास्क (एन–९५) प्रतिथान साढे ८ सय रुपैयाँ हालेर ८० हजार थान खरिद गरेको थियो ।

विभागले ओम्नीसँग खरिद गरेको भन्दा पछिल्लोपटक प्रतिस्पर्धाबाट किनेको सर्जिकल मास्कमा प्रतिथान २० रुपैयाँ कम मूल्य परेको छ भने रेस्पिरेटर मास्क (एन–९५) मा ६ सय रुपैयाँ कम मूल्य परेको देखिन्छ । यो मूल्यले ओम्नीसँग भएको खरिदमा ठूलो घोटाला भएको पुष्टि गर्छ ।

स्वास्थ्य विभागको खरिदमा संलग्न व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. भोगेन्द्र डोटेल (हाल मन्त्रालय सरुवा) ले विभागले साढे १४ रुपैयाँ हालेर सर्जिकल मास्क खरिद गरेको पुष्टि गरे। रेस्पिरेटर मास्क (एन–९५) प्रतिथान २ सय ४५ रुपैयाँमा किनेको उनले जनाए ।

सेनाले खरिद गरेको सामानमा भ्याट, भन्सारलगायत शुल्क नलाग्ने भएकाले स्वास्थ्यले किनेभन्दा सस्तो पर्नुपर्ने बताउँदै उनले सेनाले खरिद गरेको सामानको मूल्य आफ्नो जानकारीमा नरहेको बताए ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले सेनाले खरिद गरेको मास्क वितरण प्रक्रियामा रहेको बताए । उनले सेनाले किनेको सर्जिकल मास्कको मूल्य ४३ सेन्ट परेको पुष्टि गर्दै अन्य कुरा खुलाएनन् । पाण्डेले सेनाले खरिद गरेका मेडिकल उपकरण आउने क्रममा रहेको जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले (हाल मन्त्रालय सरुवा) उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल समक्ष सेनाले किनेको मास्कलगायत मेडिकल सामग्री स्वास्थ्यले किनेभन्दा महँगो भएको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएको स्रोतले बतायो ।

श्रेष्ठ निकट स्रोतका अनुसार सरुवा हुनु एक साताअघि मात्र रक्षामन्त्री पोखरेलसँगको भेटमा सेनाले खरिद गर्दा तत्काल बजेटको व्यवस्थापन भएको तर स्वास्थ्य सेवा विभागले काम गर्दा असहयोग भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । मन्त्री पोखरेलले भने कुनै जवाफ नदिएको स्रोतको भनाइ छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायलाई छल्न सेनामार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न लागिएको आरोप लागिरहेका बेला मास्कको मूल्यमा देखिएको भिन्नताले अनियमितता भएको आशंकालाई बल पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्यबाट भइरहेको खरिदलाई सेनामार्फत जिटुजीमा किन्ने निर्णय गरेको थियो ।

रक्षामन्त्री पोखरेल र मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको पहलमा यस्तो निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँग खरिद सम्झौता चैत १९ मा गरेको थियो ।

तर मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ को बैठकले नै नेपाली सेनामार्फत जिटुजीमा मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । ओम्नीमार्फत भएको खरिदमा रक्षामन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठलगायत विवादमा मुछिएपछि मेडिकल सामग्री खरिद जिटुजी माध्यमबाट सेनामार्फत किन्ने निर्णय गरिएको थियो ।

अधिवक्ता केदार कार्की सेनाले खरिद गरेको मेडिकल सामग्री स्वास्थ्यले किनेको भन्दा महँगो पर्नुले जिटुजी खरिद प्रक्रियाको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको बताउँछन् । कार्कीले प्रस्पिर्धाबाट गरिएको खरिदभन्दा जिटुली खरिदमा बढी मूल्य देखिएकाले अनियमितताको आंशका उब्जिएको बताए । सेनाले खरिद गरेका मेडिकल सामग्रीले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ ।

अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयल र रक्षामन्त्री पोखरेल मातहतमाको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिअन्तर्गतको सिसिएमसी अप्रेसनबीच शीतयुद्ध जस्तै चलेको स्वास्थ्यका अधिकारी बताउँछन् ।

स्वास्थ्यको काम सिसिएमसी तथा सेनामार्फत हुन थालेपछि स्वास्थ्यका अधिकारी असन्तुष्ट छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु भने स्वास्थ्यले नसकेपछि सेनालाई जिम्मा दिनुपरेको जिकिर गर्छन् । नागरिक दैनिकबाट