म्याग्दीका पशुपालक किसानको हातमै पुग्ने ठूलो परिमाणमा बजेट फ्रिज हुने जोखिम बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि पशुपालनको क्षेत्रमा सक्रिय रहेकालाई लक्षित गरी भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुदाँ करिब १ करोड हाराहारीमा फ्रिज हुन लागेको हो ।

गाईभैसी पकेट, भेडाबाख्रा पकेट क्षेत्रमा १० लाख, उन्नत बोका वितरण ५ लाख, फ्रेस हाउस, डेरी सुधारमा ८ लाख,मस्त्य ब्यवसायी उपकरण तथा पोखरी निर्माणमा डेढ लाख, एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमुना घाँसेबारी श्रोत केन्द्र, पाडापाडी हुर्काउने कार्यक्रम, बहुबर्षिया घाँस बिउ खरिद तथा वितरण, ब्यवसायीक भैसी, कुखुरा, मस्त्यपालन, पशु नश्ल सुधार कार्यक्रम, कृतिम गर्भधारणका लागि आवश्यक साम्रागी लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।

म्याग्दी र मुस्ताङका पशुपालक कृषकलाई लक्षित गरी ल्याइएका विभिन्न कार्यक्रमहरू कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण सरकारले गरेको लकडाउन, जनशक्तीको अभाव लगायत विभिन्न कारण पशुपालक कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू अन्तिम समयमा फिर्ता हुन लागेको कार्यालय प्रमुख नारायण कुसुमले बताए ।

‘बजेट कार्यान्वयनको नजिक लकडाउनले समस्या पारेको छ, मोडेल फार्मको काम भइरहेको छ’ प्रमुख कुसुमले भने । उनले मोडेल फर्म अन्तरगत म्याग्दीमा ४० र मुस्ताङमा ५ वटा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारबाट केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्न निर्देशन आएकाले समस्या भएको समेत बताए ।

जेठ महिनाको अन्तिम सातासम्म म्याग्दी र मुस्ताङका पशुपालक कृषकसँग प्रत्यक्ष जोडिने २ करोड ७ लाख ६५ हजार बजेटमा जम्मा ४५ लाख खर्च भएको छ । असार महिनामा म्याग्दीमा १ करोड ४० लाख र मुस्ताङमा २० लाखको कार्यक्रमको बजेट खर्च नभए फ्रिज हुने कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।

यता ब्यवसायीक पशुपालनमा सक्रिय रहेका कृषकले कार्यालयकै उदासिनताका कारण बजेट फ्रिजको जोखिम बढेको बताए ।‘बर्षभरीको बजेट फिर्ता पठाउने गरिएको छ,‘कार्यक्रम राम्रो आउँछन्, कार्यान्वयन हुदैन’ बेनपा–४ बास्कुनाका कृषक तिलक गुरूङले भने ।

उनका अनुसार ब्यवसायीक कृषकसँगै ब्यवसायमा आर्कषित गर्ने कार्यक्रमको बजेट समेत फ्रिज हुने अवस्थाले निराश भएको बताए ।

बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर पशुपालनमा सक्रिय रहेका यूवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमका बारेमा कार्यालयबाट समन्वय नभएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । आवश्यक कार्यक्रमका लागि पटक–पटक कार्यालयमा पुग्दा समेत बेवास्ता गरी बजेट फिर्ता गर्ने प्रयास गरिएको भन्दै कृषक आक्रोशित भएका छन् ।