एक नगरपालिकासहित ६ वटा स्थानीय तहमा समेटिएको हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि म्याग्दीका सबै स्थानीय तहहरुको गरी २ अर्ब ६४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण आगामी आर्थिक वर्षमा समाजमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बजेट सार्वजनिक गर्ने बताए पनि यहाँका स्थानीय तहहरुले रोजगारमूलक र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गरेको नपाइएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। तर, जनप्रतिनिधिहरुले भने वडास्तरबाट नै कार्यक्रमहरु बनाएर अगाडि बढेको र जनअपेक्षालाई सम्वोधन गरिएको बताएका छन्।

मंगलामा समृद्धिको आधार, कृषि र पशुपालन

मंगला गाउँपालिकाले नवौं गाउँसभामार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि झण्डै साढे ३९ करोडको बजेट ल्याएको छ। बजेटमा चालुतर्फ २१ करोड ३४ लाख ४० हजार र पुँजीगततर्फ १७ करोड आठलाख ८५ हजार पाँचसय ६० रुपैयाँ रहेको छ। यसअघि गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले १५ पेज लामो १ सयवटा विभिन्न शीर्षकहरुसहितको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदाहरु प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा पालिकामार्फत कृषि, पर्यटन, पशुपालन र फलफुललगायत क्षेत्रलाई जोड दिइएको बताएका छन्।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण रोजगारी गुमाएका विपन्न परिवारलाई लक्षित गरेर स्वास्थ्य शिक्षा सिप विकास तालिमसहित रोजगारी एवं आयआर्जनका लागि एक वडा एक कृषि÷पशु पकेट क्षेत्र निर्धारण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ।

कोभिड–१९ कारण सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा मंगलाले आगामी आर्थिक वर्षमा करको दायरा चालु आर्थिक वर्षकै दरलाई यथावत राख्ने नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ। त्यसैगरी भोकमरी अन्त्यका गर्नका लागि गाउँपालिकास्तरीय खाद्य बैंक स्थापना गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत खाद्यपदार्थमा पहुँच नपुग्ने नागरिकलाई खाद्य उपलब्धताको सुनिश्चित गरिने भएको छ।

बजेटको ३८ प्रतिशत रकम रोजगार केन्द्रित कार्यक्रमहरुको रहेको छ। त्यस्तै अध्यक्ष रोकाले यस वर्षको बजेटमा कोरोना भाइरस रोकथाम,नियन्त्रण र व्यवस्थापकीय कार्यमा बढी ध्यान दिइएको बताएका छन्।

‘उत्पादनमुखी क्षेत्रमा बजेटले प्राथमिकता पाउँछ,कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने अवसरको रुपमा लिएका छौं’ अध्यक्ष रोकाले भने। स्थानीय बजेट प्रभावकारी बनाउन वडास्तरका योजनाहरुमा समेत गहिरो चासो दिएर अगाडी बढेको उनको भनाइ थियो।

आर्थिक विकासलाई जोड दिँदै मालिका

गाउँपालिका संघीय सरकारमार्फत कोरोना केन्द्रित बजेटलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन आएकाले समेत स्थानीय तहले ठूला योजनामा बजेट केन्द्रित गर्नुभन्दा पालिका भित्रका जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी बजेट बनाइको मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताए। गाउँपालिकाले साढे ४१ करोड बढीको बजेट पारित गरेको छ।

बुधबार गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङ्गमा बसेको सातौं गाउँसभाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ का ४१ करोड ५४ लाख १० हजार ९४९ रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं १ का अध्यक्ष टंकप्रसाद पुन मगरले जानकारी दिए।  गाउँपालिकाले आर्थिक विकासलाई जोड दिएको उपाध्यक्ष खरमाया विटालुले बताइन्। गाउँपालिकाको बजेटमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम ,गौरबका आयोजना लगायतका पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, पर्यटन लगायतको क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ। साथै नमुना मालिका गाउँपालिका निर्माण अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ।

बाँझो र सार्वजनिक जग्गाको खोजी गर्दै बेनी नगर

बेनी नगरपालिकाले सातौ नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि साढे ५८ करोड रुपैया बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित जोखिमको रोकथाम तथा न्यूनिकरणलाई प्राथमिकता दिँदै संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताए। कोरोनाका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएकाहरु समेत फर्किने भएकाले उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको प्रमुख  श्रेष्ठको भनाइ छ।

‘कोरोनाबाट सृजित समस्यामा केन्द्रित हुन सबैलाई निर्देशन दिइएको थियो, विकास निर्माणका योजनाहरुले समेत निरन्तरता पाएका छन्’ नगरपालिकाका प्रमुख श्रेष्ठले भने। वडास्तरबाट आएका योजनामा उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई पहिलो आधार बनाएर बजेट निर्धारण गरिएको उनले दाबी गरे।

नगरको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र विविधिकरण गर्दै व्यावसायिकरणगर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने, नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका आन्तरिक आयका स्रोतहरुको पहिचान र उचित व्यवस्थापन गरी आन्तरिक स्रोत बढाउँदै लगिने, कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रणतथा उपचार कोष मार्फत् नगर क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण कोरोना प्रभावित नगरबासीहरुलाई क्वारेन्टीन व्यवस्थापन लगायतका आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने बेनी नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ।

त्यसैगरी व्यावसायिक रुपमा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै कृषि तथा पशु विमा गर्ने किसानहरुलाई विमा प्रिमियम खर्चमा ५५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। नगरपालिकाभित्र रहेका बाँझो जग्गाको तथ्याङ्क संकलन गरी सोको पूर्ण उपयोगको व्यवस्था मिलाइनुका साथै भूमी बैँकको स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने जनाइएको छ।

नगर क्षेत्र भित्रका सरकारी, सार्वजानिक तथा पर्ति जग्गाको पहिचान गर्ने, अतिक्रमण रोकी संरक्षण गर्ने कार्य अभियानका रुपमा अगाडि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

धवालगिरिको प्राथमिकता माटो सुहाउँदो खेती

जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले बाँझो जमिन राख्न नपाइने नीति बनाइसेको बताउँदै पालिकाको प्रमुख आवश्यकतालाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्ने बताइन्। समुदायलाई सीपयुक्त बनाइ स्वरोजगार केन्द्रित बजेटलाई प्राथमिकता दिनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ।

जमिनको सदुपयोग गर्नेलाई प्रोत्साहत सहित माटो सुहाउँदो खेतीलाई प्राथमिकता दिइएको उनले भनिन्। रोकथाम, पूर्वाधार, रोजगार र पूर्वाधारका योजनालाई प्राथमिकता दिदै धवलागिरी गाउपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे ४२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

गाउँपालिकाले कोरोनाका कारण रोजगारि गुमाएका युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन घुम्ती कोष परिचालनका लागि तीस लाख रुपैयाँ र कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बीस लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ।

समृद्धिको खोजी गर्दै रघुगंगा

त्यसैगरी उत्तरी म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाले पर्यटन र पशुपालनलाई प्राथमिकता दिई ३९ करोड ७४ लाख, ३५ हजार २४० को बजेट पारित गरेको छ।

चालुतर्फ रु १९ करोड ८३ लाख र पुँजीगत तर्फ रु ११ करोड ५८ लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन भएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले गाउँपालिकाको समग्र विकास र समृद्धिका योजनाहरुलाई समेटेर प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणसँगै पूर्वाधार निर्माण, कृषि, पशुपालन, पर्यटन लगायतको क्षेत्रको सम्भावनाको उजागर गर्नतर्फ जोड दिईएको बताए।

किसानलाई जोड दिँदै अन्नपूर्ण गाउँपालिका

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको आगामी वर्षका लागि करिब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट पारित भएको छ।  गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले उत्पादनमुखी बजेटलाई आधार बनाएर किसानलाई धनी बनाउने, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा कोरोनाले परेको असरलाई ध्यान दिएर बजेट तयार गरिएको  बताए।

विगतका वर्षहरुमा भन्दा यस वर्ष म्याग्दीका स्थानीय तहहरुले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई जनमुखी बनाएका भएपनि कोरोनाको कहरसँग जुध्नसक्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरु आउन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। म्याग्दीका ६ वटै स्थानीयतहहरूलाई संघीय सरकारले समानीकरण,सशर्त,विशेष र समपूरक अनुदान गरी १ अर्ब ७७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बजेट विनीयोजन गरेको छ।