म्याग्दीका स्थानीय तहले विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस)कारण रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई लक्षित गरी रोजगारमुलक कार्यक्रमलाई आगामी बर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिएका छन् ।

कोरोना भाइरसका कारण भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट धमाधम स्वदेश फर्किन थालेपछि आगामी आर्थिक बर्षको निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बषौंदेखि बाँजो जमिनको सदुपयोग गर्न भूमि बैंकको स्थापना गर्ने गरी बजेट समेत विनियोजन गरेका छन् ।

बेनी नगरपालिका सहित जिल्लाका ५ गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेको खेतीयोग्य जमिनको प्रयोग गरी कृषि खेतीलाई सतप्रतिशत र लागत सहभागितामा अनुदान उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।

कोरोना संक्रमणको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको श्रम तथा रोजगार क्षेत्रबाट विस्थापित भई घर फर्किएकालाई गाउँमै रोजगार सृजना हुने गरी कृषि, पशुपालन, साना ब्यवसाय, उद्यमशिलता लगायत विभिन्न आयमुलक क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिने स्थानीय तहका प्रमुखले प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।

बेनी नगरका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठले बाँजो जग्गा खोजी, उन्नतजातको बाख्रापालन, पशुपालन, कृषिलाई प्राथिमिकता दिएको बताए। ‘कृषि र पशुपालनमा लाग्नेहरूलाई बजेटमा सम्बोधन गरेका छौ,‘उत्पादनमुखी क्षेत्रमा निरन्तर बजेट विनियोजन हुन्छ’ मेयर श्रेष्ठले भने ।

पश्चिम म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाले एक वडा एक कृषि पकेटका लागि प्रति वडा ५ लाख, बेरोजगारीलाई रोजगारमुलक तालिम र कृषि पशुपालनमा अनुदान, बाँजो खेतमा एकल तथा सामुहिक खेती, उन्नतजातका बाख्रापालन, एक गाउँ एक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले बताए ।

‘कृषि र पशुपालनको विकल्प छैन्,‘सीप र अनुदान कृषकको हातमै पुग्छ’ अध्यक्ष रोकाले भने । त्यस्तै मालिका गाउँपालिकाले एक घर एक उद्यमी कार्यक्रम अन्तरगत ४० लाख विनियोजन गरेको छ।

‘मालिकामा कमाउँ, मालिकामै रमाउँ’ भन्ने नारा सहित सामुहिक लगानीमा खेती, बाँजो जमिनमा कृषि लगायतका कार्यक्रमहरू ल्याएको अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताए । उनका अनुसार स्थानीय सीप र रोजगारमुलक गतिविधिमा पालिकाभित्रकै श्रमको प्रयोग गर्ने बताए ।

गाउँपालिकाले भूमि बैंकमा १० लाख विनियोजन गरेको छ । यता धवलागिरी गाउँपालिकाले कोरोनाका कारण रोजगारि गुमाएका युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन घुम्ति कोष परिचालनका लागि ३० लाख रुपैयाँ र कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बीस लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ ।

ब्यवसायिक जडिवुटि खेती विस्तार गर्ने, जनतालाई रोग र भोगबाट गोजाएर विकासका गतिबिधि र सेवाप्रवाहलाई निरन्तरता दिने नीति लिएको अध्यक्ष थमसरा पुनले बताईन् । त्यस्तै रघुगंगा गाउँपालिकाले बेरोजारी यूवालाई तालिम सहितको रोजगार दिन तीनवटा स्थानमा तालिम केन्द्र स्थापना, कृषि, पशुपालन र फलफुल खेतीमा आर्कषित गर्ने गरी बजेटमा प्राथमिकता दिएको बताए ।

‘सीप र नगद दुबै दिन्छौ,‘अबको यात्रा कृषिमा बजेट नै हो’ उनले भने । यता उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले समेत बाँझो खेती राख्नेलाई कुनै किसिमको अनुदान नदिने गाउँपालिका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले बताए । उनले कृषि, पर्यटन र पशुपालन आम्दानीको मुख्य आधार भएकाले बजेटमा प्राथमिकता दिएको बताए । विगतमा विकास निर्माणमा बजेट खन्याउने गरेका म्याग्दीका स्थानीय तहले यसपटक कृषि, पशुपालनमा अनुदान, औजार र सीपलाई समेत बजेटमा उचित स्थान दिएको देखिएको छ ।