सरकारी निकायहरूले प्रतिस्पर्धा छल्नका लागि विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना टुक््रयाएर ७२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काम गरेको पाइएको छ । संघीय संसद् सचिवालय, सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका ३५ कार्यालयले आयोजना टुक्र्‍याएर ठेक्का सम्झौता गरेका छन् ।

 

ठूलो लागतका आयोजनामा अनिवार्य प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने, घटिघटाउमा काम हुने र भनेजति कमिसन नपाइने भएपछि सरकारी अधिकारीहरूले यस्तो चलाखी गरेका हुन् ।महालेखा परीक्षकद्वारा सार्वजनिक अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ती कार्यालयमा संरचना निर्माण, मर्मत र मालसामान खरिदका योजनालाई विभिन्न टुक्रामा विभाजन गरी ७२ अर्ब १३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको कार्य प्रतिस्पर्धाबिनै गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ (२) मा ‘खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद कार्य गर्न नहुने’ उल्लेख छ । तर ती कार्यालयहरूले ऐनविपरीत खरिद गरेका हुन् ।आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ बमोजिम प्रथम चौमासिक अवधिमा ठेक्कापट्टा स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सहरी विकास, खानेपानी, सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका १ सय १२ निकायमा ४५ अर्ब ६ करोड ५३ लाखका १ हजार २ सय ५३ ठेक्का बन्दोबस्त गरिएकामध्ये ४४ अर्ब ७ करोड ५९ लाखका १ हजार १ सय ३४ ठेक्का दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा गरेको पाइएको छ । तेस्रो चौमासिकमा गरिएका ठेक्का बन्दोबस्तमध्ये २१ अर्ब १५ करोड ७७ लाखका २ सय ३७ ठेक्का असारका छन्।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५६ मा सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा उपलब्ध गराउन नसके वा अन्य मनासिब कारणबाट खरिद सम्झौता अवधि नबढाई नहुने भए अधिकारप्राप्त अधिकारीले म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यो वर्ष भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी मन्त्रालय र मातहतका १ सय ३ इकाइअन्तर्गत म्याद थप भएका २० हजार १ सय २५ ठेक्काको विश्लेषण गर्दा ९ हजार ३ सय ५९ ठेक्कामा सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतसम्म म्याद थपिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली ०६४ को नियम १० (७) मा निर्माणकार्यको लागत अनुमान वर्क चार्ज स्टाफ खर्च २ प्रतिशत र सानातिना अन्य खर्चका लागि २ प्रतिशतसम्म समावेश गर्न सकिने व्यवस्था छ । कन्टिन्जेन्सी खर्च गर्ने स्पष्ट नीति तय नभएको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार सहरी, ऊर्जा, खानेपानी मन्त्रालय र मातहतका १ सय ३४ निकायले आव ०७६/७७ मा १ अर्ब ४३ करोड ४७ लाख खर्च लेखेका छन् । कन्टिन्जेन्सीबाट खर्च नियन्त्रण गर्नेतर्फ प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

११ अर्ब ५५ करोड पेस्की सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ को दफा ५२ क (४) मा पेस्की प्राप्त गरेको मितिले ३० दिनभित्र निर्माण थालिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । पेस्की रकम सम्बन्धित काममा प्रयोग भएको नपाइए बैंक जमानत जफत गरी असुल गर्ने व्यवस्था छ ।

विभाग र त्यसअन्तर्गत रहेका ४८ कार्यालयले निर्माणका लागि अघिल्लो आवमा दिएको १२ अर्ब ६० करोड ९६ लाख बाँकी रहेकामा आव ०७६/७७ मा ८० कार्यालयले ११ अर्ब ५५ करोड १ लाख पेस्की दिएका छन् ।

गौरवका आयोजनाको प्रगति मिश्रित प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भौतिक प्रगति मिश्रित छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् र विद्युत् प्रसारण आयोजनाको काम सुरु नै भएको छैन । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति १५ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

गौरवका ठूला आयोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने एकीकृत तर्जुमा नभएको, आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचालगायत आधारभूत विषय तयार नभई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरेको पाइएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा विमल खतिवडाले खबर लेखेका छन् ।