दण्डहिनताको अन्त्यको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन

0

दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता पुरा गर्नका लािग दवाव दिनका लागि म्याग्दीका सामाजिक संघसंस्थाहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्नका लागि दवाव दिनका लागि र विगतमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नका लागि इन्सेक म्याग्दीको अगुवाईमा विभिन्न ५ वटा संस्थाले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकाल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापनपत्रमा नागरिक समाज, मानवअधिकार तथा शान्ति समाज, गैरसरकारी संस्था महासंघ म्याग्दीका प्रमुखहरुले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान विश्वका १२३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको र दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् ।

नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन । रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आम–नरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नहुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने भएकाले उक्त बिधानको पक्ष राष्ट बन्नका लागि ज्ञापनमा आग्रह गरीएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप समेत नहुने एवम् दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग भएकाले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संबद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।

पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान ) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरी सकेको हुनाले मानव अधिकारको विश्व्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समिक्षाहरुमा आएको सुझाबहरुमध्ये रोम विधान पारित गर्नु पर्ने औंल्याईएको छ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले ज्ञापन पत्र बुझाईएको नागरिक समाज म्याग्दीका संयोजक सुदर्शन कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

Leave a Reply