बाढीपहिरो र प्राकृतिक प्रकोपका कारण गण्डकी प्रदेशमा यो वर्ष १ सय २६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले आफ्नो मन्त्रालयका बारेमा उठेका विषयमा बुधबार जवाफ दिने क्रममा उक्त जानकारी गराएका हुन् । म्याग्दी र बागलुङ जिल्लामा बढी क्षति भएको र प्रदेश सरकारले सक्दो काम गर्दै आएको बताएका हुन् ।

पर्वतको दुर्लुङबाट सुरु भएको बाढी पहिरोको प्रभाव प्रदेशका सबै जिल्लामा परेको उनले बताए । सम्भव भएसम्म प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि घटनास्थलमै पुगेर राहत वितरणका काम भएको भन्दै उनले बस्ती नै बगेको ठाउँका बासिन्दालाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन ठूलो चुनौती रहेको भनाइ राखे ।

बागलुङमा ५२, म्याग्दीमा २९, तनहुँमा १३, पर्वतमा ९, कास्कीमा १० स्याङ्जामा ५ जनासहित बाढीपहिरो र चट्याङका कारण हालसम्म १ सय २६ जनाले ज्यान गुमाएको र म्याग्दीमा ४ जना बेपत्ता रहेको मन्त्री चुमानले जानकारी गराए ।

म्याग्दी, बागलुङ, तनहुँ लगायत जिल्लामा भएको घरको क्षतिको विवरण भने संकलन भइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘बागलुङमा १ सय ९७ घर र म्याग्दीमा २ सय २२ घर पूर्ण क्षति भएको विवरण आए पनि ती विवरण कति सही छन् भनेर पुष्टि हुन सकेको छैन । सही विवरण फेरि मागेका छौं ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रतिमृतक ५० हजार रुपैयाँका दरले पीडित परिवारलाई प्रदान गर्ने नियम बनाएको छ । धेरैजसोलाई उक्त रकम प्रदान गरिए पनि म्याग्दीका कतिपय पीडितलाई दिन बाँकी रहेको उनले सुनाए।

उनले भने, ‘म्याग्दीमै घर परिवारमा पुगेर प्रदेश सरकारबाट दिने राहत दिन पाइएको छैन । कतिपय बाहिर हुनुहुन्छ, कोही उपचाररत रहेकाले बुझाउन नपाएको हो । जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर हामी उपलब्ध गराउनेछौं ।’

बाढी पहिरो गएको ठाउँमा प्रदेश सरकारले हालसम्म ४ सय २२ वटा त्रिपाल, रोटरी क्लबमार्फत आक्वा बक्स ३२ सेट, म्याग्दीमा ६ लाख रुपैयाँको खाद्यान्न प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि मनाङ र मुस्ताङमा २÷२ लाख र बाँकी ९ जिल्लामा १०÷१० लाख पठाएकोमा बागलुङमा बढी क्षति भएकाले थप ४० लाख रुपैयाँ पठाइएको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले विपत व्यवस्थापन नियमावली पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको भन्दै उनले त्यसैका आधारमा राहत र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दै आएको बताए । पीडितलाई तत्काल राहतका लागि १५ हजार रुपैयाँ, स्थायी घर बनाउन नसक्नेका लागि पहिलो चरणमा २५ हजार रुपैयाँ दिने प्रावधान छ ।

घर पूर्ण क्षति भएका र घर बनाउने जग्गा भएका पीडितलाई संघ सरकारले १ लाख दिने र त्यसमा प्रदेशले पनि १ लाख रुपैयाँ थपिदिने भएको छ । घर क्षति भएका र जग्गा नभएकालाई स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराएपछि संघ सरकारले ३ लाख र त्यसमा नपुगेको रकम प्रदेश सरकारले दिने गरी नियमावली बनेको मन्त्री चुमानले जानकारी गराए ।

घाइतेको उपचारपछि रकम निकासामा समस्या आएकोमा नियमावली बनेपछि त्यो समस्या पनि टरेको छ । बिरामीको उपचारका लागि बढीमा ५० हजार रुपैयाँ खर्च सरकारले बेहोर्नेछ ।

उनका अनुसार निजी अस्पतालमा उपचार गराएकालाई उपचार खर्चमा लागेको रकमको ५० प्रतिशत दिने व्यवस्था छ । प्रदेशमा विपद कोष सञ्चालनमा रहे पनि कोषमा रकम थपेर जानुपर्ने भएकाले नीति परिमार्जन गरी १ करोडबाट बढाएर ५ करोडको कोष खडा गरिएको छ ।समाधान दैनिकबाट