कोरोनाको जोखिमले अर्थतन्त्र तहसनहस भइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुटुक्क दशैंभत्ता बुझेका छन् ।

संघीय र प्रदेशका सांसदले दशैंभत्तालाई कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने घोषणाको मसि सुक्न नपाउँदै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलाई आधार बनाएर दशैँ भत्ता बुझेका हुन् ।

दशैं विदाको मुखमा ऐनमा तोके बमोजिम मालिका, मंगला, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले २५ र २५ हजार, वडा अध्यक्षले २० हजार, कार्यपालिका सदस्यले १८ हजार र गाउँसभा सदस्यले १५ हजारका दरले दशैंको भत्ता बुझेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

चाडपर्व खर्च बापतको रकम जनप्रतिनिधिलाई तोकिएको तलबभत्तासँगै खातामा पठाइएको पालिकाको लेखा शाखाको विवरणमा उल्लेख छ । मासिक तलब सहित अन्य सुविधा लिइरहेका जनप्रतिनिधिले दशैंको भत्ता समेत बुझेको भन्दै नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बताइएको छ ।

भत्ता पठाउन बाँकी रहेको बेनी नगरपालिका, धवलागिरी गाउँपालिकाले समेत तोकिएको सुविधा रोक्न नसकिने जनाएको छ । ‘सुविधाको विषयमा प्रष्ट ऐनमै उल्लेख छ,‘जनप्रतिनिधिले नै निर्णय गर्नुपर्छ, कर्मचारीले कोषमा हालौं भन्न पाइदैन’ एक प्रशासकीय अधिकृतले भने ।

मालिका गाउँपालिकामा रहेका ३८ जना जनप्रतिनिधिलाई ६ लाख ४३ हजार, मंगलामा २९ जना जनप्रतिनिधिलाई ४ लाख ९८ हजार, अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ४२ जना जनप्रतिनिधिलाई करिब ७ लाख, रघुगंगा गाउँपालिकामा ४३ जना जनप्रतिनिधिलाई ७ लाख २३ हजार भत्ता वितरण भएको छ ।

रघुगंगा गाउँपालिकाले गतबर्षको कात्तिकदेखि रोकिएको जनप्रतिनिधिको मासिक सेवासुविधा सहित ८७ लाख वितरण गरेको छ ।

तलबभत्ता लगायत अन्य सुविधा स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिलाई प्रदेश सरकारले तोकेरै पठाउने गरेको भएपनि दशैंभत्तालाई जनप्रतिनिधिले कोरोना वा विपद् कोषमा जम्मा गरेर रचानात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्ने मंगलबार बेनीमा आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले समेत बताउनुभएको छ ।

‘यस्तो समयमा भत्ता खानु हुदैन्,‘ऐनमा उल्लेख भएपनि भत्ता नलिदाँ राम्रो हुन्छ’ पत्रकारसँगको कुराकानीमा मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।

उहाँले जनप्रतिनिधिले घरको खर्च गरे जनताको सेवा गर्ने विगतका अभ्यासलाई तोड्न तलबसुविधाको ब्यवस्था गरिएपनि यो समयमा चाडपर्व खर्च नलिन समेत मन्त्री गुरुङले समेत अनुरोध गर्नुभएको छ ।  म्याग्दी सहित गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले चाडपर्व भत्ता बुझेका छन् ।