तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्ष लामो सशस्त्र संघर्ष औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको १४  वर्ष पूरा भएको छ ।२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फबाट तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएकाे थियाे । याेसँगै दशक लामो द्वन्द्वबाट मुलुकले मुक्ति पाएको थियो ।

दशक लामो द्वन्द्व अन्त्य गर्ने सहमति गर्दै तत्कालीन सरकार र विद्रोहीले शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोबाट मुलुकलाई अघि बढाउने सहमति गरेका थिए । सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक कोइरालाको निधन भइसकेको छ भने तत्कालीन विद्रोही समूहका प्रचण्ड एमालेसँग पार्टी एकीकरण गरेर नेकपाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार तत्कालीन जनसेनाको हतियार व्यवस्थापन तथा समायोजनको काम सकिइसकेको छ । त्यस्तै, संविधानसभा निर्वाचनबाट देशले नयाँ संविधान पनि पाइसकेको छ । तर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने सहमति भने अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

द्वन्द्वको एउटा महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा रहेको पीडितको पाटो बीचमै छ । राज्यबाट दिइने राहत र क्षतिपूर्तिसमेत संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको भरपर्दो प्रबन्ध नभएका कारण निष्कर्षमा पुगेको छैन । सम्झौताको मूल मर्मअनुसार मुलुकमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लिपिबद्ध भएको छ । एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई संविधानले संघीय संरचनामा बदलेको छ । तर, संघीय स्वरूपअनुसारका संरचना निर्माणमा भने ढिलाइ भइरहेको छ ।

सरकारले शान्ति सम्झौता भएको नौ वर्षपछि द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाइ समाधान गर्न विसं २०७१ माघ २७ गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेकाे थियाे । आयोगले कार्यालय खोलेर उजुरी लिने र अनुसन्धन गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । तर सरकारले ती आयोगलाई समयमा ऐन संशोधन गरेर दिन सकेन ।

द्वन्द्वका विज्ञ उपलब्ध गराउन सकेन । पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराउन सकेन । राजनीतिक दलको सहमतिमा ऐन संशोधन भएर समयमा जान नसक्दा आयोगले सोचेअनुरुप काम अगाडि बढाउन सकेन । दुई आयोगले काम शुरु गर्दा र नगर्दै पनि सरकारले पीडित बेवास्ता नै गरेको भने होइन । सरकारले पीडितलाई शान्ति सम्झौतापछि अन्तरिम राहतस्वरुप दुई पटक गरेर प्रतिव्यक्ति रु १० लाख प्रदान गरिसकेको छ ।