राष्ट्रसंघीय नियोगले गाँजालाई खतरनाक लागुपदार्थको सूचीबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। यो निर्णयसँगै गाँजालाई औषधिजन्य वनस्पतिका रूपमा स्वीकार गरिएको छ।

लागुऔषधसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय नियोगले बुधबार बहुमतका आधारमा प्रस्ताव पारित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था सिएनएनले जनाएको छ।विश्व स्वास्थ्य संगठनले गाँजालाई खतरनाक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउन सिफारिस गरेको थियो।

भियनामा सम्पन्न नियोगको वार्षिक सम्मेलनमा गाँजाजन्य वस्तुलाई खतरनाक लागुपदार्थको सूचीबाट हटाउने प्रस्तावमा २७ देशले समर्थन जनाएका थिए भने २५ देशको विपक्षमा मत परेको थियो। प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका देशमध्ये नेपाल पनि रहेको छ।

अन्य पक्षराष्ट्रमा अमेरिका, बेलायत, दक्षिण अफ्रिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, इटाली, जर्मनी, भारत लगायत छन्। जापान, इराक, ब्राजिल, चीन, रूस, पाकिस्तान लगायतले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए। युक्रेन मतदानमा अनुपस्थित रहेको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ।

राष्ट्रसंघको ’सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ अनुसार गाँजालाई खतरनाक लागुपदार्थको सूचीमा राखिएको थियो। पछिल्लो निर्णयअनुसार अब यसलाई औषधिजन्य गुण भएको र कम खतरनाक लागुपदार्थको सूचीमा वर्गीकरण गरिएको छ।

पछिल्लो समय भएका विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धानले गाँजा औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ। यही अनुसन्धानका आधारमा गाँजा सेवनलाई कानुनी मान्यता दिने पहिलो देश उरुग्वे हो।

नेपालमा गाँजा उत्पादन र बिक्री इतिहास लामो छ। दोस्रो विश्वयुद्धकै समयदेखि नेपाली गाँजा भारत र अन्य देशमा ब्रान्डका रूपमा स्थापित भएको मानिन्छ। ‘यिसको बढ्दो व्यापारसँगै सरकारले सन् १९६१ मा लागुऔषध ऐन जारी ग¥यो।

गाँजा नेपालको राजस्वमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने व्यवसाय हुँदै गर्दा समयले कोल्टे फे¥यो। राष्ट्रसंघबाट दबाब आएपछि सरकारले गाँजा उत्पादन र किनबेचविरुद्ध सन् १९७३ जुलाई १६ देखि धरपकड थाल्यो। एजेन्सीको सहयोगमा