अवैधमध्ये दुइ क्रसर संचालनमा मात्र रोक : राष्ट्रिय योजनाको नाममा ‘धन्दा’ गर्नेलाई छुट ?

0

कानून सबैको लागि समान भनिन्छ । तर, कास्कीको क्रसरको विषयमा भने त्यसो भएको देखिएन । राजनैतिक दवाव र आफन्तवादका कारण कानून नै होँचाका लागि मात्रैजस्तो देखियो ।
केही समयअघि कास्कीका क्रसरहरुको अनुगमन भयो । अनुगमनले सबै क्रसर मापदण्ड विपरीत भएको औंल्यायो । लामो समयपछि मापदण्ड विपरीतमध्येका दुई क्रसर उद्योग संचालनमा रोक लगाइयो । पोखरा महानगर–३२ स्थित स्ट्रोङ एग्रिगेट एण्ड ब्लक उद्योगले संचालन गरेको क्रसर उद्योग र माछापुच्छ«े गाउँपालिका–२ मा निर्माण हुँदै गरेको फेउसरा बराह क्रसर उद्योग संचालनमा रोक लगाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । क्रसरलाई बन्द गराउने अनुगमन टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, जिल्ला प्रहरी कायाल्य कास्की, पोखरा महानगरपालिका, माछापुच्छ«े गाउँपालिकामा पत्रचार गरेको छ ।
यसअघि जिल्ला समन्वय समिति कास्की तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अनुगमन समिति संयोजक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, जिल्ला वन, नापी घरेलु लगायतका कार्यालयको संयुक्त टोलीले अनुगमन गरेको थियो । उक्त अनुगमनमा कास्की रहेका सबै क्रसर मापदण्ड विपरीत रहेको भेटिएको थियो । सोही अनुगमन समितिले २ क्रसर संचालन गर्न नपाउने निर्णय गरेको हो । तर, यही उपक्रममा खुलेआम राष्ट्रिय आयोजनाको नाममा बाहिर सामान निकासी गर्दै अवैध धन्दा गर्नेलाई भने छाडियो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण योजनाअन्तर्गत माछापुच्छे« गाउँपालिका–४ समिबगरमा माछापुच्छे« एग्रिगेट प्रालिले आयोजनाको नाममा बाहिर सामान लगेको प्रत्यक्ष देख्दा समेत छाडिदिएको छ । यस्तै निमार्णाधीन अवस्थामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा संचालन गरेको क्रसरले समेत बाहिर डिपोलाई सामान बेच्दै आएको छ । ‘आयोजनाको हकमा भने आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर संचालन गर्न निर्देशन दिएका छाँै । बाहिर सामान बेच्न पाउँदैनन्’, प्रमुख अधिकारी ढकालले भने । तर कारवाहीको भने कुनै कुरा गरेनन् ।
राष्ट्रिय गैरवको योजना र दर्ता प्रकृयामा गएका क्रसरलाई अहिले प्रशासनले रोकेको छैन । मंसिर १२ गते देखि कास्की जिल्लामा विभिन्न चरणमा दर्जन क्रसर उद्योगमा अनुगमन गरिएको थियो । क्रसर अनुगमन पछि पुन क्रसरको नयाँ कार्यविधी ल्याउने बारे छलफल भएको कारण अहिले अन्य क्रसर उद्योगलाई कारवाहीको दायरामा नल्याएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले जानकारी दिए । कास्कीमा भएकामध्ये आधाभन्दा बढी क्रसर विभिन्न राष्ट्रिय गौरवको योजनाको नाममा संचालनमा रहेका छन् । घरेलु कार्यालयमा कास्कीका जम्म ६ वटा दर्ता भएका थिए । तर दर्ता भएकामध्ये ३ वटा क्रसर मात्र अहिले संचालनमा आएका छन् ।पहाडी क्षेत्रमा हाल लागु गरिएको मापदण्ड पूरा नहुने भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हिमाल पहाड र तराईको सन्दर्भमा फरक–फरक मापदण्ड लागु गर्नको क्याविनेटमा पठाउने बैठकले निर्णय गरेकोसमेत जानकारी दिए । ‘सबै क्षेत्रमा एकै मापदण्ड लागु हुन सक्दैन । हामीले १५ दिनभित्र योजना पठाउने निर्णय गरेका छौ’ उनले भने । करिब २० दिनभित्र नयाँ मापदण्ड आउने उनले बताए ।
‘हामीले कार्यान्वय गर्न स्थानीय निकायलाई समेत दिएका छौँ तर उहाँहरुले त्यो गर्र्न सक्नुहुन्न । स्थानीय निकायलाई कानुनी अधिकार दिएको छ’, उनले भने । राष्ट्रिय आयोजना,हाइड्रोपावर तथा उद्योगको लागि फरक फरक मापदण्ड ल्याउनुपर्ने उनले बताए । क्रसर व्यवसायीहरुले राज्यले एकोहोरो मापदण्ड बनाएको भन्दै मापदण्ड सच्याउन माग गरेका छन् । उद्योग संचालन गर्ने समयमा मापदण्ड नभएको र पछिल्लो समयमा राज्यले मापदण्ड बनाएर कारवाही गर्दा उपभोक्ता मारमा पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

Leave a Reply