सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको नियम लागू गरे पनि नेपाली श्रमिक लाखौँ रुपियाँ वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई बुझाएर विदेश जान बाध्य छन् । सरकारको नियमअनुसार सञ्चालन भएका म्यानपावर कम्पनी र नियमन गर्ने जिम्मा पाएका सरकारी निकायको कमजोरीका कारण सर्वसाधरण श्रमिक बाध्यतामा परेका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवसको अवसरमा श्रम रोजगार पत्रकार समूहले बिहीबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा नियमअनुसार सञ्चालित संस्था र नियमनकारी निकाय जवाफदेही नहुँदा श्रमिक झन् पीडित हुनुपर्ने अवस्था आएको स्वीकार गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले फ्री भिसा र फ्री टिकट विपरीत पैसा लिने कम्पनी भेटिएको खण्डमा कारबाही गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “फ्री भिसा फ्री टिकट कार्यान्वयन नभएको भनेर धेरै गुनासो आउँदाआउँदै पनि उजुरी गर्ने व्यक्तिसँग प्रमाण नभएका कारण कारबाही गर्न सकेका छैनौँ । ”

त्यसो भन्दै कारबाही नै नगरेको भन्ने होइन । विभागले पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै ६० म्यानपावर कम्पनीको आकस्मिक अनुगमन गरेर ४५ कम्पनीको कारोबार रोक्का गरेको जानकारी दिनुभयो । उनीहरूले सरकारले लिने भनेर तोकेको न्यूनतम १० हजार शुल्कभन्दा बढी रकम सात लाख रुपियाँसम्म लिएका कम्पनीको कारोबार रोक्का गरिएको उहाँको भनाइ छ ।