२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नवहालीपछि नेपालको संसदीय इतिहासमा चौथो पटक संसद विघटनको सिफारिस भएको छ ।

दुई तिहाई बहुमतको सरकारको रुपमा रहेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आज संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ३१ बर्षको दौरानमा चौथो पटक सर्वशक्तिशाली मानिएको संसदले फेरि एक पटक निरिह अवस्थाको सामना गर्नु परेको छ ।

प्रजातन्त्रको पुर्नवहालीपछि २०५१ साल असार २६ गते पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदको विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए ।

कोइरालाले तत्कालीन राजा बीरेन्द्र समक्ष संसद विघटनको सिफारिस गर्दा राजा बीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय मागेका थिए ।

काँग्रेसको आन्तरिक विवाद र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट अस्वीकृत भएपछि कोइरालाले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक ठहर गदै संसद विघटन संविधानसम्मत भएको ठहर गरेको थियो ।

यसपछि २०५२ साल भदौ १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई भने सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो ।

तत्कालीन एमालेले संसदको ठूलो दलकोरुपमा मत पाएपछि गठित अल्पमतको सरकार चलाइरहेका अधिकारीको सरकारमाथि नेपाली काँग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि उनले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए ।

तर उनले गरेको सिफारिसलाई भने सर्वोच्च अदालतले अल्पमतको सरकारको सिफारिस भन्दै असंवैधानिक ठहर गरी संसद विघटन उल्टयाएको थियो । यसअघि कोइराला सरकारको विघटनलाई भने बहुमतको सरकारको नाममा वैधानिकता करार गरिएको थियो ।

संसद विघटनको श्रृंखलाकोरुपमा २०५९ साल जेठ ८ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले संसद विघटन गरेको थियो ।

२०५६ सालको आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालीलन माओवादीको सशस्त्र द्धन्द्धलाई लिएर जारी संकटकाल बढाउने गरी संसद विघटन गरी मध्यावधी घोषणा गरेका थिए ।

अहिले आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई तिहाई बहुमतको सरकार हुँदा हुँदै पनि पार्टी भित्र बढेको गतिरोधलाई लिएर ताजा जनादेशमा जान भन्दै संसद विघटनको सिफारिस गरेका छन् ।

ओलीको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भइसकेको छ । तर ओलीको सिफारिसलाई लिएर पार्टी भित्र र पार्टी बाहिर व्यापक विरोध सुरु भएको छ ।