alaptra bhaban

संविधान निर्माणको बेला धेरैले आफ्नो पहिचानको आन्दोलन गरे । संविधानमा लिपिबद्ध गर्ने मात्र नभइ भौतिक रुपमा पनि आफ्ना संग्राहलय बनाउने, पहिचानका भवन निर्माण गर्ने होड नै चल्यो ।
आदीवासी जनजातिको संस्कृति झल्काउन खोजेर बागलुङमा पनि संग्राहलय बनाउने योजना थालियो दशवर्ष अघि थालेको यो भवन अहिलेसम्म अलपत्र छ । अहिले न त पहिचानको मुद्दा उठेको छ, न त संग्राहलयबारे चासो नै छ ।
चासो दिनेको कमी भएपछि बागलुङमा निर्माणाधीन आदिवासी जनजाति संग्राहलय अलपत्र परेको हो । तामझामका साथ शिलान्यास गरेको जनजाति संग्राहलयको पहिलो तलाको ढलान गरेको पनि ८ वर्ष पुगेको छ । तर, त्यपछि माथि उठाउन कसैले पनि चासो राखेका छैनन् । एक तलाको ढलान गरेपछि अलपत्र छाडिएको संग्राहलयको भवन अहिले जीर्ण बनिसकेको छ ।

बागलुङ नगरपालिका वडा नं. १ रामरेखामा २०६७ को असारमा यो भवन शिलान्यास गरिएको थियो । नेपाल आदिवासी जनजाति समन्वय समिति बागलुङको अगुवाईमा तत्कालीन जिविसबाट रकम बिनियोजन गरेर काम थालिएको योजना अलपत्र परेको हो ।निर्माणाधीन भवनको एकतला ढलान गरेपछि अन्य काम नगर्दा जीर्ण अवस्थामा पुगेको स्थानीय सामाजिक अगुवा दुर्गाबहादुर आचार्यले बताए । वरिपरि झारपात उर्मेको छ भने बटुवा र सडक मानवको आश्रयस्थल बनेको छ । अलपत्र भवन प्रयोग गरेर विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापसमेत हुने गरेको आचार्यले गुनासो गरे । यो भवनको आड लिएर विभिन्न अपराधका घटना समेत भैरहेको प्रहरीको तथ्यांक छ ।

नियमित बजेट अभाव र जिम्मेवार निर्माण समिति नभएपछि यो भवन अलपत्रै परेको हो । २०६७ ÷०६८ सालमा निर्माण थालनी भएर दुईवर्ष सम्मको बजेटले पहिलो तला ठड्याइएको थियो । बजेट आउन छाडेपछि जीर्ण भएको समितिका तत्कालिन उपाध्यक्ष ओमकार थापाले बताए । ‘जिबिस, जनजातीहरुको संगठन र रामरेखा सामुदायिक वनको त्रिपक्षीय लगानी गर्ने, त्यसको प्रतिफल पनि त्रिपक्षिय लिने भन्ने थियो’, थापाले भने, ‘कसैले पनि लगानीको चासो राखेनन् ।’ अहिले जिम्मेवार निर्माण समिति पनि नभएपछि लगानीसमेत ल्याउन नसकिएको उनले बताए ।

तत्कालीन जिविसको अधिकार क्षेत्र कटौती भएपछि उक्त भवनकालागि बजेट आउने बाटो पनि बन्द भएको जनजाती अगुवाहरु बताउँछन् । जनप्रतिनिधि नभएको बेला सरकारले जनजाती समन्वय समिति गठन गर्ने प्रावधान थियो । उक्त समिति मार्फत बजेट बिनियोजनमा पहल हुने गरेको थियो । सर्बदलीय सहमतिको आधारमा बिनियोजन हुने बजेटले यहाँका अन्य धेरै पूर्वाधारमा पनि लगानी गरिएको थियो । जनप्रतिनिधि आएपछि उक्त समिति भंग भयो । सबै वडामा जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरुले स्थानीय आवस्यकताको आधारमा बजेट बिनियोजन गर्ने र अलपत्र रहेका काम पुरा गर्नुपर्ने आदिवासी जनजाती जिल्ला परिषदका पूर्व अध्यक्ष तेजेन्द्र थापाले बताए ।
बागलुङ कालीका मन्दिर र संसारकै लामो झोलुंगे पुलको छेवैमा यो भवन निर्माणाधिन छ । यो संग्राहलय संचालनमा ल्याउन सकेमा पर्यटक आगमन पनि बढ्ने स्थानीयले बताए । ‘हरेक प्रकृतिका आर्कषण दिन सकेमा बागलुङ आउने पर्यटक बढ्छन्’ बागलुङ पर्यटन समितिका अध्यक्ष राजु खड्काले भने, ‘थालेको काम पुरा नगर्ने प्रवृत्तिले पर्यटकीय क्षेत्रपनि कुरुप बन्ने रहेछ ।’ चाहना राख्दा नगरपालिकाले पनि लगानी गरेर संग्राहलय पूर्णता दिन सक्ने उनले बताए ।

जनप्रतिनिधि आएपछि पुराना समितिहरु निष्क्रिय भएका छन् । उनीहरुले अधिकारका लागि उठाउने बहस समेत गर्न छाडेको थापाले बताए । ‘अहिले त अधिकारकालागि छलफल पनि हुन छाडे, अलपत्र काम बारे चासोपनि छैन’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका सबै अलपत्र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी र चासो राख्नुपर्ने हो, तर कार्यकर्ताको चाहना अनुसारका बजेट मात्रै विनियोजन भैरहेका छन् ।’ यो भवनमा तत्कालीन जिविसबाट २५ लाख लगानी भएको थियो । भवन निर्माणकालागि रामरेखा सामुदायिक वनले जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । कम्तिमा ३ तलाको भवन बनाउर आदिवासी जनजातीको कला, संस्कृति झल्कने पोशाकहरु राख्ने, चाडपर्व बारे लेख रचना राख्ने, जनजातिहरुले प्रयोग गर्ने औजारहरुको संग्रह गर्ने तथा सभाहल समेत बनाउने लक्ष राखिएकोमा अहिले सबै अलपत्रै छाडिएको अगुवाहरु बताउँछन् ।

हरेक वर्ष आदिवासी जनजाति दिवश मनाउने तथा मगर दिवसको अवसरमा यहीं नजिककैको पार्कमा मेला र प्रवचन कार्यक्रम गरिंदै आएको छ । तर जीर्ण भवनप्रति चासो कम भएको अर्का जनजाति अगुवा भविकला रोकाले बताइन् । ‘जिम्मेवारी लिने कोही भए मात्र लगानी र काम गर्न सकिन्छ’, रोकाले भनिन्, ‘पर्यटकीय दृष्टिले महत्वको भएकोले प्रदेश मन्त्रालयको लगानीबाटपनि पूरा गर्न पहल गर्नुपर्छ ।’ जनजातिमा सूचिकृत मध्ये बागलुङमा मगर, नेवार र छन्त्याल बढी छन् ।