कोरोनाको खोप पर्खेर बसेका आमनागरिकलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चुनावमा छाप लगाउने मिति तोकिदिएका छन्। पार्टीको आन्तरिक घर झगडा मिलाउने उपाय सकिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आमनागरिकको मतलाई अपमान गर्दै संसद् विघटनको सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले सदर गरेपछि संसद् विघटनसँगै वैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा भएको छ ।

२०७४ सालको चुनावमा पाँच वर्षसम्म ढुक्कले सरकार चलाऊ भनेर नेकपालाई बहुमत दिएर सत्तामा पठाएका नागरिकलाई बेला न कुबेला फेरि मत दिने मिति तोकिँदा आक्रोश र चिन्ता थपिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भएर देशले काँचुली फेरेको हेर्न चाहने आमनागरिकलाई धोका भएको छ ।

झण्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली एकाएक किन अलोकप्रिय निर्णय गर्न पुगे भन्नेमा सबैका आ–आफ्नै तर्क र टिप्पणी होलान् । ओली निकटहरूलाई लाग्न सक्छ– खुरुखुरु काम गर्न नपाएपछि, सबैतिरको ढोका बन्द भएपछि बाध्य भएर यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो, योभन्दा अरू उपाय पनि थिएन ।

सत्तारुढ नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको तर्क होला– कसैको कुरा नसुन्ने, एकलौटी ढङ्गले निर्णय गर्ने ओलीलाई हामीले मनपरी गर्न दिएनौँ, मिल्न नसकेपछि संसद् विघटनको बाटो रोजे, घाटा उनैलाई हो

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरूको तर्क होला– हामीले त भनेकै थियौँ कम्युनिस्टले जिते भने अधिनायकवाद आउँछ, ओलीले त यसै पनि निरङ्कुश शैली अपनाएकै थिए, अहिले ‘क्लाइमेक्समा’ पुगेका मात्रै हुन् । अरूहरूका पनि तर्क होला– सतीले सरापेको देशमा कहिल्यै राम्रो हुँदैन, ओली त के भोलि जो आए पनि हुने यही हो, यिनै नेताहरू हुँदासम्म देशमा स्थिर शासन हुँदैन ।

नेतादेखि सर्वसाधारण नागरिकका यी विचारको महत्त्व आ–आफ्नो ठाउँ छ । तर यो अवस्था सिर्जना हुनुमा प्रधानमन्त्री आफै र उहाँको पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा पहिले नै प्रधानमन्त्री भइसकेका वरिष्ठहरूको गल्ती धेरै छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीको नारा र संयुक्त घोषणापत्र हेरेर नागरिकले चुनाव जिताएका हुन् ।

चुनावपछि ओली सरकारले सार्वजनिक गरेको ’सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को नारालाई धेरैले विश्वास गरेकै हुन् ।‘अब हामी मिलेर अघि बढ्छौँ, धोका हुँदैन, एक भएर अघि बढ्छौँ’ भनेर ओली, प्रचण्ड र नेपालहरूले एकअर्काको हात समातेर खाएको कसमलाई पनि नागरिकले पत्याएकै हुन् ।

अब त नेताहरू सुध्रए, देशमा केही हुन्छ भन्नेमा धेरै नागरिक केही ढुक्क पनि थिए ।तर झण्डै दुई तिहाइको सरकार गठन भएदेखि नै खटपट सुरु भयो । कहिले मन्त्रिमण्डलमा भागबण्डा नमिलेकोमा कचकच, कहिले आकर्षक ठाउँमा आफ्ना मान्छे नियुक्त नभएकोमा खटपट । खटपट र कचकच बढ्दै जाँदा पार्टी एकताले सार्थकता नपाउँदै नेकपाभित्र गुट–उपगुट झाँगिन थाल्यो ।

बलियो पार्टी र स्थिर सरकारको मर्मलाई नेताहरूको स्वार्थले भ्वाङ पार्दै गयो । हुँदै जाँदा नेताहरु ’तँ तँ र म म’ को शैलीमा उत्रिए र अन्त्यमा दुवै थरि एक–अर्कालाई सिध्याउने खेलमा लागे । एकाथरि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने र ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने खेलमा लागे भने त्यसैको प्रतिवादमा ओलीले संसद् विघटनको बाटो रोजे ।

झण्डै दुई तिहाइको बलियो सरकारको नेतृत्व गर्दासमेत आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई विश्वास गर्न नसक्नु ओलीको ठूलो कमजोरी हो । ओलीलाई यो निर्णय गर्ने ठाउँमा पु¥याउनुमा प्रचण्ड–नेपाल समूहको पनि उत्तिकै हात छ । ओलीलाई खुरुखुरु काम गर्न दिँदै गुण र दोषको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने अवस्थासम्म पर्खनुको सट्टा उनीहरुले सुरुदेखि नै ओलीको खुट्टा तान्न थालेको जगजाहेरै छ ।

पछिल्लो समय प्रचण्ड–नेपाल समूहले जनभावनाअनुसार काम गर्न हैन, आफूले भनेअनुसार चल्न र फलानो फलानो ठाउँमा आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्न ओलीलाई दबाब दिइरहेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । आफ्नै कामरेडहरूले कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याएपछि ओलीलाई न रहे बाँस, न बजे बाँसुरीको शैलीमा उत्रन प्रोत्साहन ग¥यो ।

फलतः देश फेरि चुनावको मुखमा धकेलिएको छ । तर छँदाखाँदाको जनादेशको पालना गर्न छाडेर चुनावमा होमिँदा सबैभन्दा ठूलो नोक्सान नेकपालाई नै हुने कुरा चाहिँ नेकपाको चुनाव चिह्न घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।