बागमतीमा नयाँ सरकार गठनमा नेपाली कांग्रेसको साथ अनिवार्य हुने देखिएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का ८० मध्ये ४५ सांसदले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध बागमती प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नयाँ सरकार गठनबारे चर्चा सुरू भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि स्पष्ट दुई खेमामा विभाजित भएका नेकपालाई बागमतीमा सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेसको समर्थन अनिवार्यजस्तै देखिएको छ ।

सातमध्ये सबैभन्दा ठूलो बागमती प्रदेशसभामा ११० सांसद छन् । बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । पार्टी फुट्नुअघिसम्म यहाँ नेकपासँग ८० सांसद थिए, अब उनीहरु दुई समूहमा बाँडिएका छन् । यो प्रदेशमा नेकपापछिको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो ।

कांग्रेससँग २२ सांसद छन् । नेकपा र कांग्रेसबाहेकका दलसँग ८ सांसद मात्र छन् । साझा विवेकशीलका ३, मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाको २र२ तथा जसपाका एक सांसद छन्।
यी ८ सांसदले साथ दिँदा पनि नेकपाका दुबै समूहमा बहुमत पुग्दैन, त्यसैले कांग्रेसको साथ अनिवार्य देखिन्छ ।

कांग्रेसका सबै सांसदले समर्थन गर्दा पनि अब मुख्यमन्त्री पौडेलको कुर्सी जोगाउन पर्याप्त देखिँदैन । कांग्रेसको साथ पाएको अवस्थामा पौडेललाई विवेकशील साझा, नेपाल मजदुर किसान, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मध्येबाट एकजनालाई तान्नुपर्ने देखिन्छ । कांग्रेसको मात्रै समर्थन जुटाउन सके शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बन्न पर्याप्त छ । कांग्रेसका २२ सांसद थपिँदा शाक्यको पक्षमा ६८ सांसद हुन्छन् ।