राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएपछि चुनावको विषयले चर्चा पाउन थालेको छ ।संसद विघटनपछि गरिएको चुनावको मिति घोषणाले राजनीति मात्र होइन अर्थतन्त्रमा समेत ठुलै तरङग आउने विज्ञहरु बताउँछन् ।

चुनावमा हुने विविध खर्चले आर्थिक क्रियाकलाप बढाएपनि अनौपचारीक अर्थतन्त्र मौलाउनेतर्फ विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।वि.स. २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा २० अर्ब भन्दा बढि खर्च भएको सरकारी तथ्याकं छ ।

नेपालको वार्षिक मुद्रास्फिती दर ७ प्रतिशतलाई आधार मान्दा पनि वार्षिक खर्च १४ प्रतिशत बढेको देखिन्छ ।सोही आधारमा हेर्दा यस वर्ष चुनावमा ३० अर्ब बढि खर्च हुनसक्ने अाँँकलन गरिएको छ ।चुनावका समयमा लामो समयसम्म थुप्रिएर बसेका अनौपचारीक क्षेत्रको रकम बाहिरिन्छ, फलस्वरुप आर्थिक गतिविधि बढ्छ, तर यो टिकाउ भने हुँदैन ।

अर्थविद् गोविन्द थापा चुनावी खर्चले राज्यको ढुकुटी दोहन हुनुका साथै विकास निर्माणमा समेत बाधा उत्पन्न तथा उपभोक्ता समेत मुल्यवृद्धिको चपेटामा पर्ने बताउनुहुन्छ । चुनावका बेला अनुत्पादक र अनौपचारीक क्षेत्रमा खर्च बढ्ने भएकोले अर्थतन्त्र सुधार र विकासका लागि त्यति फलदायी मान्न नसकिने अर्थविद्हरुको भनाइ छ ।