नेकपा फुटको विवाद बाहिर उत्कर्षमा पुगे पनि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले दल विभाजनका लागि औपचारिक प्रक्रिया थालेका छैनन् । दुवै पक्षले आआफूलाई पार्टीको संस्थापन पक्ष दाबी गरेका छन्, तर कसैले पनि विभाजनको भारी बोक्न चाहेका छैनन् ।

दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले तोकेको दल विभाजन वा दलको मान्यतासम्बन्धी कानुनी प्रक्रियामा कुनै पक्षले पनि प्रवेश नगर्दा निर्वाचन आयोगलाई समेत नेकपा विवादमा हात हाल्न समस्या भएको छ ।

ऐनको दफा ३३ (२) अनुसार दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलसहित दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको साथ चाहिन्छ । यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटित रहेकाले ऐनको उक्त दफाअनुसार पार्टी विभाजन गर्न समस्या छ । ऐनले दफा ४३ देखि ४६ मा दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणको व्यवस्था गरेको छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतामा विवाद उत्पन्न भए त्यसमाथि आयोगले निर्णय लिन सक्छ । नेकपामा यतिबेला नाम, छाप, झन्डा र चिह्नजस्ता विषयकै विवाद छ । दुई पक्षले अलग–अलग ढंगले सार्वजनिक रूपमै त्यसमाथि दाबी गरिरहेका छन् । तर आयोगमा ऐनको प्रक्रिया पुर्‍याएर कुनै पनि पक्षले दलको नाम, झन्डा, चिह्नलगायतका विषयलाई आधिकारिकता दाबी गरिसकेका छैनन् ।

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखा प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद गौतमले ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार नेकपाको कुनै पनि पक्षबाट प्रक्रिया पूरा गरेर आधिकारिकताको दाबी नआएको बताए । ‘कुनै पनि पक्षबाट दाबी नआएकाले आयोगलाई विवाद निरूपणमा अगाडि बढ्नै समस्या भयो,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षबाट भएका निर्णयहरू आयोगको जानकारीमा आएका छन् तर दलको मान्यतासम्बन्धी विवादकै रूपमा कागजात आएनन् ।’ याे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।