निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विभाजनको नजिक पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता विवादमा केपी शर्मा ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखेको छ।नेकपामा ओली र दाहाल–नेपाल पक्षबीच देखिएको आधिकारिकता विवाद निरूपणका लागि आयोगले छुट्टाछुट्टै पत्र काटेको हो।

आयोगले लेखेको पत्रमा ओली पक्ष र दाहाल–नेपाल पक्षबाट दलको लेटरप्याड र छाप भएको भिन्नाभिन्नै पत्र प्राप्त भएकाले एउटै दलका दुई पक्षबीच दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति, विधानलगायत विषयमा आपसमा नमिल्ने विवरण प्राप्त भएको र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आयोगबाट त्यस्तो विवाद निरूपण गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ।

ऐनमा दलको नाम, छाप, झन्डा र चिह्न दाबी गर्ने दलले र पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय समितिको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार, प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले सोही अनुसार जवाफ उपलब्ध गराई सहयोग गर्न दुवै पक्षलाई पत्राचार गरिएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले विवाद निरूपण प्रक्रिया सुरु भएकाले दुवै पक्षलाई कानुनअनुसार पत्राचार गरिएको जानकारी दिए।‘आयोगमा पेस गरिएका पत्रका आधारमा दुवै पक्षलाई पत्र लेखिएको छ,’ उनले भने।दाहाल–नेपाल पक्ष पुस १० गते आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आयोग पुगेपछि विवाद निरूपणको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको थियो।त्यसअघि ओली पक्षले केन्द्रीय समिति हेरफेर र विधान संशोधनको निर्णय आयोगमा पठाएको थियो।

जसअनुसार आयोगले दाबी गर्ने दाहाल–नेपाल पक्षलाई प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा सात दिनभित्र जवाफ उपलब्ध गराई सहयोग गर्न भनेको छ।ओली पक्षलाई आधार प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोहीअनुसार जानकारी गराइएको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ९ मा दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरूपण कसरी गर्ने भन्ने उल्लेख छ।ऐनमा तोकिएको विवाद निरूपणको कार्यविधिअनुसार दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्नेले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्छ ।

अब आयोगले दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संग्लन गरी अर्काे पक्षलाई सूचना दिनेछ।त्यसपछि अर्काे पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।तोकिएको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस नभए सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेस गर्न आयोगले १० दिनको म्याद थप गर्ने व्यवस्था छ।तोकिएको अवधिभित्र जवाफ पेस भएको अवस्थामा वा अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस नभए पनि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगमा अवधि तोकेर बोलाउनेछ ।

आयोगले दुवै पक्षलाई सँगै राखेर सहमतिको प्रयास गर्नेछ।कुनै पक्ष असहमत भएको अवस्थामा आयोगले दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितका आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोहीबमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन नसकिने भए आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी, सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो किसिमका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ, त्यसलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा अथवा आधिकारिक दलका रूपमा मान्यता दिनेछ भने अर्काे पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिई अर्काे पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ । nagariknews.com