प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनका घोषणा गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदमविरुद्ध परेको १२ वटा रिटमा विपक्षीहरुको लिखित जवाफ मागेर बुधबार (आज)देखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको छ ।

यसैबीच उक्त प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा रिट निवेदकहरुले सुनुवाईका लागि वृहत पूर्ण इजलास गठनको माग गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, तेवबहादुर केसी, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले रिट निवेदकहरुको तर्फबाट संयुक्त निवेदन पेश गरेका हुन् ।

निवेदकहरुले संवैधानिक इजलासले अन्तिम व्याख्याका लागि वृहत पूर्ण इजलास गठनको आदेश दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘हामी निवेदकहरुले छुट्टाछुट्टै रुपमा निवेदन दिएका थियौं, हामीहरुले उठाएका विषयहरु सामान्य प्रकृतिका हुदै होइनन् । एकल इजालसमा सुनुवाई गरी त्यहि इजलासलले संविधानको ब्याख्याका लागि प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिनेछ र उक्त पूर्ण इजलासले जटिल प्रकृतिका निवेदनहरु भएको हुँदा यसको अन्तिम ब्याख्या बृहतपूर्ण इजलासले गर्नेछ भनि बृहत इजलासमा मुद्दा जानेछ, भन्ने हामी सबै निवेदकहरुको अपेक्षा थियो ।’

उनीहरुले संबैधानिक इजलासले के–कस्ता विषयमाथि सुनुवाई गर्दछ ? भन्ने विषय संविधानमा किटेर लेखिएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

निवेदनमा थप भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १२८ को उपधारा २ मा संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ, भन्ने व्यावस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विषय संवैधानिक व्याख्याको विषय मात्र नभई संविधान र कानूनको गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने विषय हो, यसको अन्तिम व्याख्या बृहत पूर्ण इजलासले मात्र गर्न सक्दछ’ कोभिड–१९ बारे पनि बृहत पूर्ण इजलासबाट व्याख्या भएको उल्लेख गर्दै निवेदनमा भनिएको छ, हामीले उठाएको विषयलाई पनि वृहत पूर्ण इजलासले अन्तिम व्याख्या गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो संयुक्त निवेदन छ ।’

निवेदन हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

निवेदन