राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन, कालिकोट जिल्लामा बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन र उखु किसानको भुक्तानी लगायतका विषयहरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद उदया शर्मा पौडेलले २०१७ साल पुस १ गतेको शाही कदमको पुनरावृति हुने गरी ६० वर्ष पछि पुस ५ गते संविधानको कुनै धारामा पनि उल्लेख नभएको काम वर्तमान सरकारले गरेको बताइन् । आफ्नै पार्टी भित्रको अन्तरविरोधका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु चित्तबुझ्दो कदम नभएको बताइन् । पाँच वर्षका लागि नेपाली जनताले नेकपालाई विश्वास र भरोसा गरी दिएको मतको अपमान भएको बताए । यस्तै असंवैधानिक कदम फिर्ता लिन समेत आग्रह गरिन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै अर्का सांसद जीवन बुढाले गत भदौ महिनामा कालिकोट जिल्ला नरहरिनाथ गाउँपालिका, राजकोट नगरपालिका, तिलागुफा नगरपालिका, महाबै गाउँपालिका र सानित्रिवेणी गाउँपालिकामा भिषण बाढी र पहिरो गई ११ सयभन्दा बढी नागरिकहरु घरबार बिहीन भएको र उनीहरुको पुनस्र्थापनाका लागि अहिलेसम्म केही काम नभएको बताइन् । अहिले कालिकोट जिल्लामा हिउँ परिरहेको र नागरिकहरु खुला आकाशमा बस्न बाध्य भएकोले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपाली काँग्रेसकी सांसद तारादेवी भट्टले किसानहरुले मेहनत गरेको उखुको पैसा माग्न प्रत्येक वर्ष आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर सरकार मौन रहेको बताइन् । उनले सरकारले आश्वासन दिने तर किसान सँधै मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् । त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताइन् । यस्तै किसानलाई मल बिउबिजन समयमा उपलब्ध नगराउने तर किसानले दोब्बर खाद्यान्न उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको प्रवृति रहेको बताइन् । त्यसैले सरकार जवाफदेही भएर किसानको हितमा काम गर्न माग गरिन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद कोमल ओलीले अमेरिकी संसदमा भएको हिंसात्मक गतिविधिले विश्वको प्रजातन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न गराएको बताइन् । यो घटनाबाट संसदीय व्यवस्थालाई सर्वोपरि ठान्ने सबै देशलाई थप चुनौति र चिन्ताको वातावरण बनाइदिएको बताइन्