निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १७ र २७ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा सघाउन सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ। आयोगले आइतबार प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने ११ वटा राजनीतिक दलसँग छलफल गर्दै निर्वाचनका लागि माघ १५ गतेदेखि हुने मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न र मतदान केन्द्र स्थल, केन्द्र निर्धारणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो।

छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि तयारी गर्नु आयोगको संवैधानिक दायित्व भएको बताए। प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘माघ १५ देखि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका केन्द्रबाट मतदाता नामावली अद्यावधिक हुने भएकाले चुस्त दुरुस्त रूपमा अद्यावधिक कार्य सम्पन्न गर्न, मतदान केन्द्र र स्थल निर्धारणमा राजनीतिक दलका तर्फबाट सक्रिय सहभागिता एवं प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिदिनुहुन अनुरोध छ।’

छलफलमा फुटको सँघारमा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षका प्रतिनिधि सहभागी थिए। नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षबाट बाबुराम दाहाल र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षबाट राजेन्द्र पाण्डे, लीलामणि पोखरेल सहभागी थिए। छलफलमा दाहाल–नेपाल पक्षका नेता पाण्डेले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका बेला चुनावी तयारी थाल्दा मुद्दा प्रभावित हुने भएकाले तयारी रोक्न यसअघि नै आफूहरूले आयोगमा निवेदन दिएको स्मरण गराए।

‘माघ १५ देखि ७५३ स्थानीय तहमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रमबारे जानकारी भयो, मतदाता नामावलीमा दाबी विरोधका लागि दुई दिन दिने कुरा भएको छ। यो असाध्यै कम समय हो,’ पाण्डेले भने, ‘अर्को कुरा सर्वोच्च अदालतबाट मु्द्दाको टुंगो नलागेसम्म तयारी अघि नबढाउनू भनेका छौं, हामी तयारीमा लाग्दैनौं, दलका हिसाबले मात्रै उपस्थित भएका हौं।’

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना नगरेको अवस्थामा आयोग चुनावका लागि तयार रहनुपर्ने बताए। ‘अहिले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् छैन, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था नभएको अवस्थामा देशलाई अन्योलमा पुर्‍याउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण निर्वाचन गराउने हो भने कांग्रेस तयार छ। अदालतले पुर्नस्थापना गरेन भने हामी तयारी गर्ने कि नगर्ने रु राजनीतिक दलको दायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन?’

छलफलमा सहभागी दलका प्रतिनिधिहरूले मतदाता नामावलीमा उजुरी दाबी विरोधका लागि निर्धारित समय कम भएकाले समय थप हुनुपर्ने, प्रचारप्रसारलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, अठार वर्ष उमेर पूरा गरेका सबै मतदाताले मतदान गर्न पाउने कुरा सुनिश्चित हुर्नुपर्ने, निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुनुपर्नेलगायत विषयमा आयोगलाई सुझाव दिएका थिए।

दलका प्रतिनिधिहरूले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले पनि मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, कोरोना भाइरसबाट जोगिन स्वास्थ्य प्रोटोकल निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए। छलफलमा सहभागी नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षबाहेक दलले मिति घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन सम्पन्न गराउनुको विकल्प नरहेको र अदालतमा विचाराधीन विषयमा आदेश पर्खंदा निर्वाचन तयारीमा समय नपुग्नेतर्फ आयोग सजग हुनुपर्ने बताएका थिए। स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि सबै दलका तर्फबाट सहयोग हुने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि तयारी गर्नु आयोगको संवैधानिक दायित्व भएकाले सोही अनुरूप तयारी अघि बढाइएको बताए। नेकपा आधिकारिकता विवादमा भने दुवै पक्षले पुनः राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम विवरण पेस गरेको र आयोगले अध्ययन गरिरहेको बताए।