संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानमा भएको संसद विघटनको व्यवस्थाबारे दिएका अभिव्यक्ति टिपोटमा राखिएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बताउनुभएको छ ।

नेम्वाङले विगतमा नयाँ संविधानको विशेषताबारे धारणा राख्दा सरकार बन्ने विकल्प हुँदासम्म संसद विघटन हुन नसक्ने व्यवस्था राखिएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । तर, केही दिन अगाडि मात्रै नेम्बाङले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मात्र बोल्ने अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ ।

सोही विषयलाई लिए प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएका मुद्दाको पक्षमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले बोली फेरेको बताउनुभएको थियो । सोही क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले नेम्बाङको उक्त कुरा आइसकेको र टिपोटमा राखिएको बताउनुभएको हो ।