म्याग्दीका ६ वटै स्थानीय तहका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा, अब्यवस्थित बसोबासलाई ब्यवस्थित बनाउने भएको छ। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पहिलो र दोस्रो चरणमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहसँग भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सम्झौता गरी भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको विवरण मागेपछि प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

पहिलो चरणमा बेनी नगरपालिका र मंगला गाउँपालिकाले सम्झौता गरेका थिए भने दोस्रो चरणमा मालिका, धवलागिरी, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले सम्झौता गरी तोकिएको मापदण्ड अनुसार काम सुरु गरेको जनाएका छन् ।

मालिकाकी उपाध्यक्ष खरमायाँ विटालु र धवलागिरीकी अध्यक्ष थमसरा पुनले आयोगका अध्यक्ष देबी ज्ञवालीको उपस्थितमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो भने रघुगंगा र अन्नपूणबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी पठाइएको थियो ।

आयोगले स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने विवरणको बास्तविकतालाई हेरेर भूमिहीनलाई घडेरी उपलब्ध गराउने र जसले जुन जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् सोही जग्गाको जग्गाधनी बनाउने नीति लिएको छ ।  भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका लागि वडा र नगरस्तरमा समिति गठन गर्ने र तोकिएको मापदण्ड अनुसार लगत संकलनकर्तालाई घरदैलोमा पठाइने छ ।

अनुसन्धान गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, वास्तविक भूमिहीन भए÷नभएको पहिचान गरी वडा र नगरस्तरीय समितिबाट सिफारिस भएपछि पनि पुनः अनुगमन हुन्छ । पालिकास्तरमा प्रमुखको अध्यक्षतामा र वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीले आफूले बसोबास गरेको जग्गा पाउन आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम निवेदन फारम भरी सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र स्थानीय तहमार्फत घरदैलोमा खटिएका लगत सङ्कलक वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा फारम बुझाउनुपर्नेछ । म्याग्दीमा सबै स्थानीय तहमा भूमिहिन, सरकारी जग्गामा अब्यवस्थित बसोबास रहेको छ ।